काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डलाई प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको मस्यौदा अगाडि नबढाउन चलचित्रसम्बन्धी विभिन्न सङ्घ संस्थाले अनुरोध गरेका छन् । शुक्रवार सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले चावहिलस्थित बोर्ड पुगेर बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीलाई असहमति पत्र बुझाउँदै प्रस्तावित विधेयक अगाडि नबढाउन अनुरोध गरेका हुन् ।

‘चलचित्र विकास बोर्डको वेबसाइटमा सम्प्रेषण गरिएको चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा चलचित्र सम्बद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाको गम्भीर आपत्ति रहेको छ’, पत्रमा उनीहरुले भनेका छन्– ‘चलचित्र विकास बोर्डको पूर्ण स्वायत्तता भन्दा बाहिर गएर बनाइएको विधेयकलाई चलचित्र क्षेत्रले कदापि मान्यता प्रदान गर्दैन र यस्तो विधेयक हामी सबैले अस्वीकार गर्दछौँ ।’ चलचित्र विकास बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा परिकल्पना गरिएको यस विधेयक आफूहरूलाई अस्वीकार्य रहेको चलचित्रसम्बन्धी विभिन्न सङ्घसंस्थाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

विधेयक नेपालको संविधान र सङ्घीयता विपरीत रहेको भन्दै  सरोकारवाला संस्थाहरूले सामूहिक निर्णय गरेर मात्र प्रस्तावित संशोधनका लागि पठाइने समेत पत्रमा भनिएको छ । 

बोर्डमा बुझाइएको पत्रमा नेपाल चलचित्र सङ्घका महासचिव निरेन्द्र महर्जन, चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौला, चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नबल खड्का, चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली, चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामा, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार सङ्घ, नेपाल चलचित्र नृत्य सङ्घ, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घ लगायतको हस्ताक्षर रहेको छ ।