काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनाएको प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको मस्यौदा २०८० प्रति चलचित्र सम्बन्धी विभिन्न सङ्घसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । आफूहरूसँग छलफल नगरी ल्याइएको प्रस्ताबिक विधेयकको मस्यौदालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय समेत सङ्घ संस्थाको छलफलले गरेको छ । 

चलचित्र निर्माता सङ्घ, चलचित्र कलाकार सङ्घ, चलचित्र निर्देशक समाज लगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाको हालै बसेको बैठकले बोर्डबाट प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको मस्यौदा अगाडि नबढाउन बोर्ड तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले बताए । चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तताबिनाको विधेयक परिकल्पना हुन नसक्ने चलचित्र सम्बन्धी सङ्घसंस्थाको ठहर छ । 

२०२६ सालको चलचित्र ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित चलचित्र विधेयक पनि त्रुटि रहेकोले आफूहरूले आपत्ति जनाएको चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले बताए । ‘हामीले विकास बोर्ड स्वयत्ताको लागि पहिलेदेखि अहिलेसम्म कुरा उठाउँदै आएका छौ । मस्यौदामा त्यो कुरो पनि उठेको छैन’, निरौलाले थपे ‘विधेयकले कर्मचारीलाई बाहुल्यता दिएको छ । यसका लागि हामी जस्ता चलचित्र सम्बन्धी संघसंस्थासँग राय सुझाव लिइएको छैन ।’ प्रस्तावित चलचित्र विधेयकले ७७ जिल्लामै चलचित्र जाँचका लागि अधिकार दिएको छ ।  यो विधेयक धेरै कुराले चलचित्रकर्मीको हितमा नदेखिएकोले आफूहरूले आपत्ति जनाएको निरौलाको धारणा रहेको छ ।

चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नबल खड्काले प्रस्तावित चलचित्र विधेयक भन्दा २०२६ सालको चलचित्र कानुन निकै प्रगतिशील रहेको बताए ।

‘अहिलेको विधेयक निरकुंश शैलीको छ । यसले नेपाली चलचित्र उद्योगको हित गर्दैन । हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ’, नवलले भने ‘विधेयक सङ्घीयताको मर्म विपरीत, चलचित्रकर्मीको सहमति, सहभागिता, मर्म, भावना र पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूतिबिना परिकल्पना गरिएको छ ।’ विधेयकमा पुरै कर्मचारी हाबी भएको खड्काको आरोप रहेको छ ।

बोर्डले केही दिन अघि ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०८०’ सार्वजनिक गरेको थियो । मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक राय सुझाव समेत माग गरेको थियो ।