यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अमेरिका र चीनको भ्रमण चर्चा भइरहेछ । २०८० भदौ ३० देखि असोज ४ गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उतैबाट चीन गए । सुरुमा अमेरिका वा चीन एक ठाउँमा मात्र भ्रमण गर्नेछन् भन्ने चर्चा चलेको भए पनि उनी असोज ५ गते अमेरिकाको न्युयोर्कबाट सिधै चीनको हाङ्जाओ प्रस्थान गरे र असोज ६ देखि १३ गतेसम्म चीनको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्के ।

अमेरिकामा के भयो ?

संयुक्त राष्ट्र संघ बहुपक्षीय कूटनीतिका लागि सबैभन्दा ठूलो मञ्च हो । यस्ता मञ्चमा सहभागी हुनुले विशेष अर्थ राख्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको फोरम विश्वका ठूला–साना सबै देशको साझा मञ्च भएकाले सोही अनुसार धेरै देशले सहभागिता जनाउँछन् । अमेरिकामा प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकी राष्ट्रपति, राष्ट्र संघका महासचिव लगायत विभिन्न देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग जलवायु परिवर्तन, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, नेपालको शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सेना, नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने लगायत विविध विषयमा छलफल गरे । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सहभागिताले विशेष अर्थ राख्छ, किनकि नेपालले कम विकसित राष्ट्रहरूको संगठनको अध्यक्षता समेत गरिरहेको छ र अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अति कम विकसित देशका पक्षमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरे । सम्बोधनमा उनले अति कम विकसित देशहरूमा बाह्य ऋणले संकटको जोखिम बढेकाले प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित देशहरूलाई आह्वान गरे । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कोभिड १९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावजस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरूले अतिकम विकसित देशहरूको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उम्कन योजना जरुरी रहेको बताए । सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा अति कम विकसित देशहरूमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग ३० प्रतिशतले घटेको र यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले जोखिम बढाएको समेत दाहालले औँल्याए ।

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन अन्तर्र्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगका लागि अनुरोध, शान्ति स्थापनाका लागि राष्ट्रसंघ मातहत रहेर सेवा गर्ने नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको तालिम, सुरक्षा, दुई देशबीचको वैदेशिक व्यापार तथा विकास, पारस्परिक हित, द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गरे । 

विदेशमा भएका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई देश निर्माण प्रक्रियामा हातेमालो गर्नका लागि स्वदेशमा फर्किने वातावरण बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विदेशमा रहेका नेपालीसँग प्र्रधानमन्त्री दाहालको छलफल भयो । त्यस्तै विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनका लागि कानुन बनाउने काममा नेपाल लागिरहेको सुखद खबर समेत उनले सम्प्रेषण गरे । 

चीनमा के के भए ?

चीनको हाङ्जाओमा असोज ६ गते भएको १९औँ एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ र समकक्षी ली छ्याङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता समेत गरे । भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सडक, ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जालसहितका क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनामा सहयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । चीनको कृषि तथा औद्योगिक विकासको अवलोकन गर्न चोङकिङ नगरपालिकाको भ्रमणसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालसँग सीमा जोडिएको चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र ल्हासाको पनि भ्रमण गरे । 

चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीच सहकार्यका लागि विभिन्न समझदारी तथा छलफल भएका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग अभिवृद्धि, हरित तथा न्यून कार्बन विकासमा सहकार्य, सिजाली उच्च विद्यालय परियोजना कार्यान्वयन, कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको क्षेत्रमा सहयोग, नेपाल–चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरवलोकन र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन, चिनियाँ औषधि उत्पादन गर्न चाहिने वनस्पति निर्यातका लागि आवश्यक परीक्षणसम्बन्धी प्रोटोकल आदि चीन भ्रमणका उपलब्धि हुन् । 

यस्ता भ्रमणले पारस्परिक सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न र सहकार्यका अवसर खोज्न भूमिका खेल्छ । भ्रमणलाई लिएर जेजस्ता टिप्पणी आए पनि विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थिति देखाउने किसिमले प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणको औचित्य साबित गरेका छन् ।

अनुवाद र प्रकाशनसम्बन्धी समझदारी, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य, प्रकोप सामग्री सम्बन्धी समझदारी, मानव संशाधनको क्षमता अभिवृद्धि, हिल्सा सिमकोट सडक परियोजना जस्ता आयोजनाहरूका समझदारीसँगै यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिएका छन् । 

यस्तै, नेपालमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, अर्थक्वेक मनिटरिङ नेटवर्क सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि सहयोग गर्ने, भूकम्पसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय ज्ञान र सूचना आदान–प्रदान गर्ने, विपद् रोकथाम र न्यूनीकरणसम्बन्धी प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउने, नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र सीमा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने आदिबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका पदाधिकारीसँग छलफल गरे ।

यस्तै, नेपालमा चिनियाँ पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२५ लाई चीनले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । 

प्रचण्ड कूटनीति 

विदेश भ्रमणमा जानुअघि भ्रमणलाई कम विवादित बनाउन र मुलुकको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रचण्डले विभिन्न पक्षबाट सुझाव लिएर गएका थिए । 

अमेरिकाबाट सोझै चीन जानु संयोग मात्र होइन, प्रचण्डको राजनीतिक कुशलता हो । यो भ्रमणले नेपाली कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बहसलाई अझै परिमार्जित गर्दै नीतिगत तहमा निर्णायक हस्तक्षेपका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नेपाल कुनै पनि एक शक्तिराष्ट्रको पक्षमा छैन भन्ने सन्देश दिन प्रचण्ड सरकार र उनको चीन भ्रमण फलदायी भएको छ । 

प्रचण्डले अमेरिकाबाट सोझै चीनको भ्रमण तय गर्नु अमेरिका, चीन र भारतको भूराजनीतिको फाइदा अमेरिकाले नउठाओस् वा उठाउने कुचेष्टा नगरोस् भन्ने सन्देश नै हो । खासगरी प्रचण्ड कूटनीतिको मेरुदण्डमा कृषि, पूर्वाधार विकास र व्यापार छ । प्रचण्ड डिप्लोमेसीको सार ट्रेड डिप्लोमेसी नै हो ।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा अलिक फरक बनेर छिमेकीसँग जोडिने वैकल्पिक उपाय उनले खोजे । छिमेकको भीमकाय अर्थन्त्रसँग सहकार्यका अनेकन् सम्भावना देखेर राजनीतिक स्वार्थमा सीमित नभई राजनीतिक शक्तिसँग विकासमार्फत स्थिर सम्बन्ध राख्ने चाहनाबाट उनी  प्रेरित भएको देखियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कैलाश पर्वत र मानसरोवरको भ्रमण गर्नुले पनि यति बेला खास अर्थ राखेको छ । नेपालको हुम्ला जिल्लाको बाटो भएर कैलाश पर्वत र मानसरोवरको भ्रमण गर्न सकिनेमा चीन सहमत भएको छ । हिन्दु एवं बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्रमा भ्रमण गरेर प्रचण्डले धार्मिक सहिष्णुता र पर्यटकीय सम्भाव्यतालाई जोड दिएका छन् ।

विश्वास निर्माण र क्षेत्रीय स्थायित्व 

उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको वैदेशिक भ्रमणले कूटनीतिक सम्बन्धलाई आकार दिन र क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिन सधैँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यस्ता भ्रमण प्रायः राज्य प्रमुख वा सरकारी अधिकारीद्वारा गरिन्छ र यसले पारस्परिक सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न र सहकार्यका अवसर खोज्न भूमिका खेल्छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणले पञ्चशीलका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रलाई आत्मसात गर्दै क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय चासोका साझा विषयमा समन्वय गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

यसपालिको प्रचण्डको चीन–भ्रमणले विकास र समृद्धिका लागि चीरस्थायी मित्रता र नेपाल–चीनबीच रणनीतिक साझेदारीको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण कति उपलब्धिपूर्ण रह्यो भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेका छन्् । कसैले यो भ्रमण पूर्ण सफल भयो, ऐतिहासिक भयो, कोसेढुङ्गा साबित भयो भनिरहेका छन् भने कसैले सद्भावना भ्रमणजस्तो पनि रहेन, पूर्णतः घुमघाम जस्तो मात्र भयो भनेका छन् । 

भ्रमणलाई लिएर जेजस्ता टिप्पणी आए पनि विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थिति देखाउने किसिमले प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणको औचित्य साबित गरेका छन् । 

(लेखक कृषि सरोकार समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)