काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी बजेटको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पहुँच पुग्ने ठाउँमा मात्रै बजेट विनियोजन भएको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थमन्त्री महतले सबैभन्दा धेरै जनसंख्यालाई प्रभाव पार्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सबैभन्दा चाँडै प्रतिफल दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको पनि बताए । 

‘सरकारले आउने बजेटको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ । त्यो गर्दा हाम्रा आवश्यकता के के छन् ? सबैभन्दा ज्यादा जनसंख्यालाई प्रभावित गर्ने, प्रभाव पार्ने विषय के छन् ? सेक्टर के छन् ? उपसेक्टरहरु के छन् ? चाहे स्वास्थ्यको,चाहे शिक्षा, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा होस्, त्यसलाई मध्यनजरमा राखेर हामीले सबैभन्दा ज्यादा प्रभाव पर्ने विषय, सबैभन्दा चाँडै प्रतिफल दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यही किसिमबाट श्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ । यसमा सरकार मात्रै आफैँले मात्रै गरेर सम्भव छैन ।’ 

उनले सामाजिक सुरक्षाका दायित्व र वैदेशिक ऋणको दायित्व बढीरहेको बताए । अर्थमन्त्री महतले श्रोत तथा साधन न्युन र आवश्यकता धेरै भएको भन्दै त्यसलाई चिरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

‘हाम्रा सामाजिक सुरक्षाका दायित्व बढिरहेका छन्, तलव भत्ता आदि इत्यादि कम गर्नसक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक ऋणको दायित्व पनि बढ्दैछ’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘स्वास्थ्यको कुरा गर्ने बित्तिकै हाम्रा आवश्यकता अत्यन्त ज्यादा र हाम्रो श्रोत तथा साधन न्युन छन् । त्यसको बीचमा हामीले काम गर्नुपर्ने जरुरी छ । आवश्यकता धेरै छन् । साधन श्रोत थोरै छ । त्यो थोरै साधन, श्रोतलाई कसरी प्राथमिकताका साथ हामीले त्यसलाई खर्च गर्ने ? त्यो चुनौती सरकारको अघि छ । त्यसैले हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुन सबैभन्दा धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो ? सबैभन्दा ज्यादा जनसंख्यालाई के कुराले प्रभावित गरिरहेको छ । हामीले अत्यन्त इफिसेन्सीकासाथ र प्राथमिकताकासाथ हामीले साधन र श्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म त्यस्तो गर्न सकेका छैनौँ ।’

मन्त्री महतले थोरै श्रोत, साधनलाई प्राथमिकताका साथ कसरी खर्च गर्ने भन्ने चुनौति सरकारसँग रहेको बताए ।