सुर्खेत । विभिन्न सूचकमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णालीका नागरिक खाद्यान्न अभावको चपेटोबाट अझैपनि माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । जसकारण कुपोषण र पुड्कोपनलगायत पोषणसम्बन्धी सूचकहरु समेत निकै डरलाग्दो अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधारोन्मुख हुँदै आइरहेको बताएपनि तथ्याङ्कले त्यो देखाइरहेको छैन । 

प्रदेश सरकारले मुख्यतया सडक सञ्जालको विस्तारसँगै खेती प्रणालीमा सुधार आउनु र खाद्य सुरक्षाको विषय आमरुपमा जनचेतना हुनुलाई खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधार भनेर मानिरहेको छ । तर, नियमित खाद्य सुरक्षा अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने पद्धतिको अभावका कारण खाद्य सुरक्षा सुधार कति प्रतिशत भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । 

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा तयार पारेको खाद्यको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा वर्षेनी १९ हजार ११६ मेट्रिक टन खाद्यन्न अपुग हुन्छ । 

प्रदेशको सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत र दैलेख खाद्यान्न बचत हुने जिल्लामा पर्दछन् भने बाँकी जाजरकोट, हुम्ला, जुम्लालगायत अन्य हिमाली जिल्लाका नागरिकले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले वर्षभर खान पुग्दैन ।पेटभरी खान नपाउनु, उत्पादन भएको बस्तुलाई मिलाएर खान नजान्नुलगायत यावत् कारण कर्णालीले भोकमरी झैल्दै आएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा, विश्व खाद्य कार्यक्रम इपीआई र एफएओले कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सन् २०१९ मा गरेको पाँचौ पटकको सर्वेक्षणअनुसार समग्रमा प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीहरुले आवश्यक पर्ने पर्याप्त खाद्यबस्तु उपभोग नगरेको पाइएको छ । जसमध्ये ८ प्रतिशत घरधुरीले अति न्यून मात्रामा खाद्यबस्तु उपभोग गरेका छन् । यस तथ्यलाई भोकमरीको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रदेशको योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘असल खानपान’ पुस्तिकाअनुसार प्रदेशका हिमाली जिल्लामा गम्भीर खाद्य असुरक्षित जनसंख्या लगभग २३ प्रतिशतको हारहारीमा छ । यस्तो हुनुका पछाडि न्यून स्थानीय कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व, आय–आर्जनका मुख्य स्रोतहरुको कमी र खाने बानी व्यवहार तथा सरसफाईको कमी जस्ता तथ्यहरु पाइएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् ।

केही समयअघि मात्रै गरिएको एक अध्ययनले कर्णालीमा कोभिड–१९ को महामारीका कारण प्रत्येक १० घरधुरीमध्ये एकमा जीविकोपार्जनका उपाय अवरुद्ध भएको र १० घरधुरीमध्ये तीनमा आयआर्जन घटेको देखाएको छ ।

तथ्याङ्कमा खाद्य गरिबी

कर्णालीमा भइरहेको खाद्य गरिबीको प्रत्यक्ष असर यहाँका मान्छेको मानव विकासमा परेको देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा समग्रमा ३६ प्रतिशत पुड्कोपना, ख्याउटेपन ४ प्रतिशत तथा कम तौल भएका १८ प्रतिशत रहेका छन् । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४० प्रतिशत रहेको छ । 

७९ वटा पालिकाहरु रहेको कर्णालीका पालिकाहरुमा कम्तिमा २० देखि बढीमा ७२ प्रतिशतसम्म गरिबी रहेको छ । यो तथ्याङ्क सन् २०१३ मा विश्व बैंकले गरेको अध्ययनको आधारमा निकालिएको गरिबीसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई अहिलेका पालिकाहरुको सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगले केलाएको हो । 

कालिकोटका ८, हुम्लाका ५, जुम्लाका ५ र डोल्पाका १ गरी १९ पालिकाहरुमा ५१ देखि ७२ प्रतिशतसम्म गरिबी रहेको छ ।  यस्तै, कालिकोटमा ८, हुम्लामा ५, जुम्लामा १, मुगुमा १ गरी १५ वटा पालिकाहरुमा ४९ देखि ७९ प्रतिशतसम्मको खाद्य गरिबी रहेको छ । 

सोही अध्ययनलाई पुड्कोपनाको तथ्यलाई केलाउँदा सबैभन्दा धेरै पुड्कोपना मुगु, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र कालिकोटमा रहेको छ । यी जिल्लमा ५६ देखि ६० प्रतिशतसम्म पुड्कोपना रहेको बताइएको छ ।

कर्णालीमा भइरहेको खाद्य गरिबीको प्रत्यक्ष असर यहाँका मान्छेको मानव विकासमा परेको देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा समग्रमा ३६ प्रतिशत पुड्कोपना, ख्याउटेपन ४ प्रतिशत तथा कम तौल भएका १८ प्रतिशत रहेका छन् । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४० प्रतिशत रहेको छ । 

के गर्दैछ, प्रदेश सरकार ?

अहिले सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रदेश योजना आयोगले नागरिकमा ‘असल खानपान’ लगायतका विषयबस्तुमा छलफल गर्ने, सचेतना जगाउने र पुस्तिका तयार गरेर वडा तहसम्म पु¥याउने काम गरिरहेको छ । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले तयार गरेको उक्त पुस्तिका गाउँ बस्तीसम्म पु¥याउने बताए । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सहि तरिकाले खान नजान्नु पनि गरिबीकै एक कारण रहेको बताए । 

‘हाम्रो स्कुले शिक्षा खान नजान्ने शिक्षा भयो,’ मुख्यमन्त्री शर्मा भन्छन्,‘खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिला सचेतना फैलाउनुपर्ने छ ।’ 
जुम्लामा उत्पादन भएको मार्सी, सिमी त्यहाँका स्थानीयले नखाएर बेच्ने गर्दछन् । तर, त्यहाँ भोकमरी हुन्छ । त्यसैले, आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको बस्तु आफूले उपभोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने चेतना फैलाउन जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री शर्मा बताउँछन् । 

‘धानकै उत्पादनबाट प्रदेशका सबै नागरिकले वर्षभरी भात खान नपुगेपनि भातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अन्य विभिन्न वैकल्पिक बालीहरुको उत्पादन र उपभोग गरियो भने प्रदेश खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।’ शर्मा भन्छन् ।