विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असोज २० गते विश्वासको मत लिँदैछन् । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कार्कीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । 

तर, कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन । बरु यसअघि सघाइरहेको राप्रपाले समेत उनलाई यस पटक विश्वासको मत नदिने सङ्केत गरेको छ । 

स्रोतका अनुसार राप्रपाले कार्कीलाई बहुमत पुर्‍याउने आधार देखाए मात्रै विश्वासको मत दिने बताएको छ । ‘तपाईँहरूले विश्वासको मत (४७) पुर्‍याउने आधार देखाउनुहोला, हामी मत दिन्छौँ । अहिलेकै परिस्थितिमा कसरी विश्वासको मत दिनु,’ राप्रपाका नेताहरूले एमाले नेताहरूलाई भनेको स्रोतको दाबी छ । 

यसअघि प्रदेशसभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाको ६ मत गरी मुख्यमन्त्री कार्कीले ४६ मत पाएका थिए । यस पटक उपसभामुखले मत हाल्न पनि नपाउने अवस्थामा एमालेसँग ३९ मत मात्रै छ । 

अब कार्कीले विश्वासको मत पाउन राप्रपाले सहयोग गरेको अवस्थामा पनि पुग्दैन । त्यसका लागि गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ मत रहेका कुनै एक दललाई आफूतिर तान्नुपर्छ । जसपाको १ मत तानेर पनि उनले विश्वासको मत लिन सक्दैनन् । 

हालसम्म कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एस कुनै पनि दलले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन मान्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । यसर्थ कार्की नेतृत्वको सरकार अबको दुई दिनमा ढल्ने निश्चित जस्तै बनेको छ । 

दलहरूका लागि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार अर्को सरकार गठन गर्ने अर्को विकल्प रहेको छ । उक्त विकल्पअनुसार सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष जान गठबन्धन दललाई आवश्यक ४७ सांसदको हस्ताक्षर पुग्ने देखिन्छ । 

तर, त्यसरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले पनि एमाले वा राप्रपालाई साथमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । राप्रपा वा एमालेले साथ नदिएको अवस्थामा सरकार ढल्ने र मध्यावधिमा जाने खतरा टड्कारो देखिन्छ । 

मध्यावधिको मुडमा छैनन् कोही

कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठक बुधबार बस्यो । बैठकमा सम्बोधन गरेका सबै दलका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताहरूले सहमति, सहकार्य र एकताको लागि आह्वान गरे । उनीहरूको मन्तव्यको सार थियो, ‘मध्यावधि अहिलेको उत्तम विकल्प होइन ।’ 

प्रदेशस्तरका नेता मात्रै होइन केन्द्रका नेताहरू पनि मध्यावधिमा जान तयार देखिँदैनन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सञ्चारकर्मीसँग बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा भने, ‘मध्यावधिमा जानु उपयुक्त होइन ।’ 

उता, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू पनि मध्यावधिमा जान नहुने बताउँछन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सार्वजनिक मञ्चमा भन्ने गरेका छन्, ‘मध्यावधिमा जान नदिन हामी निर्णायक पहल गर्नेछौँ ।’ बाँकी अवधि सरकार चलाउन के गर्ने भन्ने विकल्प भने अहिलेसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन । 

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘हामी मिल्न तयार छौँ । कसले कसरी नेतृत्व गर्ने, को कहाँ सहभागी हुने ? प्रदेशलाई कसरी स्थायित्व प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा हामी गम्भीर छौँ । पटक पटक सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा पनि हामी चिन्तित छौँ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पनि अबको विकल्प सहमति, सहकार्य र समन्वय नै रहेको दाबी गर्छन् । ‘सरकार बनाउने होडबाजीको कुरा अब छोडौँ । हाम्रो रहर पनि पुगिसकेको छ । कसरी प्रदेशलाई अगाडि बढाएर लान सक्छौँ, त्यतातिर हामी लागौँ,’ थापाले भने । 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि सहमतिमा जोड दिँदै भन्छन्, ‘प्रदेश संकटमा नजाओस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ । यसका लागि हामी सबै उदार र जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्यौँ भने निकास दिन सक्छौँ ।’ 

प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउनु भनेको समन्वयात्मक ढङ्गमा सरकारलाई सहकार्यबाट सञ्चालन गर्ने जनादेश भएको राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाको भनाई छ ।

तर, एकातिर एमाले, अर्कोतिर गठबन्धन र अनिर्णीत राप्रपा रहेसम्म स्थिर सरकार बन्नबाट रोकिएको गाँठो फुक्ने सम्भावना छैन ।

अबको मुख्यमन्त्री को ? 

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउने पक्कापक्की बनिरहेको बेला अबको मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ । 

नेपाली कांग्रेसमा दलका नेता उद्धव थापा पुनः आफू मुख्यमन्त्री हुन सक्ने बताउँछन् । तर, कांग्रेसमा थापालाई रोक्न सांसद केदार कार्कीलगायत खुलेरै लागेका छन् । कांग्रेसकै अर्का सांसद अमृत अर्याल पनि मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । 

गठबन्धनले कांग्रेसबाहेकलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको खण्डमा माओवादी दलका नेता आङ्बोको सम्भावना बढी छ । उनी यसअघि पनि गठबन्धनबाट दोस्रो विकल्पका रूपमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिए । 

यस्तै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का दलका नेता राजेन्द्र राई पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । 

राप्रपा दलका नेता भक्ति सिटौलाले पनि मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेको बताइन्छ । यद्यपि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूहरूलाई मुख्यमन्त्री बन्ने जनमत प्राप्त नभएको भन्दै सरकारमा सहभागी भए पनि मुख्यमन्त्री नबन्ने आशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

राप्रपाले सभामुख र एउटा मन्त्री लिएर कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई सघाउने देखिन्छ । त्यसो हुन नसके कोशी सरकार मध्यावधिमा जान्छ ।