बुधबार, १० पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

‘खाडी मुलुकमा घरेलु महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ’

बिहीबार, १८ असोज २०८०, १७ : १७
बिहीबार, १८ असोज २०८०

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

२०७२ सालदेखि महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लागेको थियो । त्यसपछि विगत ८ वर्षदेखि श्रम स्वीकृति लिएर कुनै पनि महिला श्रमिक घरेलु कामदारको रूपमा जान पाएका छैनन् । तर, अवैध बाटो हुँदै भने हजारौँको सङ्ख्यामा महिलाहरू ती मुलुक घरेलु कामदारको रूपमा पुगेका छन् ।

मञ्चले वैधानिक रूपमा जान प्रतिबन्ध लागेका कारण महिलाहरू अवैध रूपमा जाने गरेको भन्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङ्गले प्रतिबन्ध लगाउँदा दलाल मार्फत विमानस्थलबाटै सेटिङमा र भारत, श्रीलङ्का, म्यानमारको अवैध बाटो हुने दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा श्रमिक गइरहेको बताए ।

यसले एकातिर महँगो पैसा दलाललाई तिर्न बाध्य भएका छन् भने अर्कोतिर मानव बेचबिखनको सिकार समेत हुँदै आएका छन् । यसलाई रोक्न प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

ती देशहरूमा संस्थागत जिम्मेवारीमा  कानुनी रूपले काम गरिरहेको गन्तव्य मुलुकमा खोल्नुपर्ने उनको भनाई छ । यसका लागि केही दिन अगाडि मात्रै मञ्चले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो ।

२०६७ सालदेखि २०७१ सालसम्म व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई घरेलु महिला कामदार गएको देशहरू कुवेत, ओमान, युएई, कतार, बहराइन लगायतका मुलुकमा प्रतिबन्धपछि पनि महिलाहरू गइरहेको उनको भनाई छ ।

नेपाली महिलाहरूले विदेशमा गई काम गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार समेत रहेको भन्दै राज्यले प्रतिबन्ध लगाएर लैङ्गिक विभेद देखाएको मञ्चको ठहर छ ।

प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा अवैध र गैर कानुनी प्रक्रियाबाट घरेलु महिला कामदार विदेश जानु जोखिमपूर्ण र असुरक्षित हुने भन्दै वैधानिक बाटोबाट पठाउँदा सुरक्षित हुने उनको भनाई छ । जसले गर्दा जाने कामदार र राज्यलाई समेत आर्थिक रूपले समेत फाइदा पुग्ने बताए ।

खाडी मुलुकमा गैर कानुनी रूपमा गएका नेपाली घरेलु महिला कामदारहरूको सङ्ख्या १ लाख २५ हजारको हाराहारीमा रहेको उनको भनाई छ ।

त्यसरी वैधानिक रूपमा कामदार पठाउँदा महिला कामदारले कुनै पनि खर्च र शुल्क समेत तिर्नु नपर्ने उनको भनाई छ ।

गैर कानुनी र अवैधानिक बाटोबाट गएकाहरूले थुप्रै खालको जोखिम भोग्दै आएको बताए ।

नेपाल सरकारसँग कुनै अभिलेख नहुने, मृत्यु, बिरामी हुँदा नेपाल सरकारबाट पाउने सुविधा नपाउने समस्या उनीहरूले भोग्दै आएका छन् । त्यस्तै नेपाल र गन्तव्य मुलुकमा बीमा नहुने, विरामी पर्दा स्वास्थ्य उपचारमा समेत समस्या हुने गरेको छ ।

यतिसम्मकी तोकिए अनुसारको तलब र सुविधा नपाएर श्रम शोषणको सिकार बन्दै गइरहेको उनको भनाई छ । घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धित निर्देशिका २०७२ लाई संशोधन गरेर सहज रूपमा पठाउनुपर्ने मञ्चको माग छ ।

गन्तव्य मुलुकहरू कतार, कुवेत, ओमानसँग तत्काल सम्झौता वा समझदारी गरेर वैधानिक रूपमा कामदार पठाउने बाटो खोल्न माग गरेको हो । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप