काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा एमाले सरकारले विश्वासको मत नपाउने भएपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिन गठबन्धनभित्र एकमत छ ।

कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणमा निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि एमालेलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा देखिएको छ । 

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई (उपसभामुख सहित) ४० सांसदको मात्रै समर्थन छ । संविधानको धारा १६८ को  ३ अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो दलको हैसियतमा कार्की मुख्यमन्त्री भएको असोज २० मा एक महिना पुग्दै छ ।

आम निर्वाचनदेखि एमालेसँगको सहकार्यमा रहेको राप्रपाले पनि साथ नदिने संकेत गरिसकेको छ । राप्रपाले यसअघि कार्कीलाई सघाएको थियो । गत असार १५ मा विश्वासको मत लिँदा कार्कीले ४६ मत पाएका थिए । त्यतिबेला एमाले र राप्रपाका सांसदले मत दिएका थिए । एक मत कम हुँदा उनको सरकार ढलेको थियो । राप्रपाका ६ सांसद समर्थनले मात्र अहिले पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।

अहिले कोशी प्रदेशसभामा सभामुख छैनन् । एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो वेला उपसभामुख दनुवारले पनि मत दिन पाउने छैनन् । 

राप्रपाले सहयोग गरे पनि कार्कीलाई विश्वासको मत पुर्‍याउन थप दुई सांसद आवश्यक पर्छ । कार्कीले विश्वासको मत पाउन कांग्रेस, माओवादी वा एकीकृत समाजवादीमध्ये एउटा पार्टीको समर्थन अनिवार्य छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले कार्की सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन् । 

कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार बन्ने भएको छ । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ गरी ४७ जना सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउने गठबन्धनको तयारी छ ।

गठबन्धनप्रति राप्रपा लचक

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको निर्णयपछि राप्रपा पनि नयाँ समीकरणका लागि लचक देखिएको छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन गठबन्धन अगाडि आउँदा सहमतिका लागि राप्रपा सकारात्मक छ । राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशीको राजनीतिक निकासका लागि उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने बताए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार आवश्यकताका आधारमा राप्रपाले समर्थन गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘गठबन्धन दलको अवस्था हेरेर सहमति गरेर प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्छौँ । किनकि अहिले मध्यावधि चुनाव कसैले चाहेको छैन । त्यसैले, उपधारा (५) अनुसार सरकार बनाउनेलाई आवश्यकताको आधारमा समर्थन गर्छौ,’ उनले भने ।

यस्तै, राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले पनि प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अघि बढ्ने बताए ।  ‘मुख्यमन्त्रीजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उपधारा (५) मा सत्ता समीकरणका लागि गठबन्धन दलसँग औपचारिक वार्ता गर्छौँ,’ उनले भने ।

असोज २० पछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि कोशीमा चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व पाउन सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिन उपधारा (५) मा गएपछि प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सत्ता समीकरणका लागि आ–आफ्ना रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । 

गठबन्धन दल उपधारा (५) मा गएपछि बहुमत ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेकाले तत्काल मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रदेशलाई अघि बढाउने दाउमा छ ।

सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशका कांग्रेसका उद्धव थापा, माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बो र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईलाई काठमाडौँ बोलाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार उनीहरुको बिफ्रिङअनुसार कोशीको सत्ता समीकरण अगाडि बढ्ने छ । ‘छिट्टै प्रधानमन्त्रीसहितको बैठक हुन्छ । त्यसले समीकरण र नयाँ मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाउँछ ,’ उनले भने ।

थापालाई तेस्रो पटक अघि सार्ने संकेत

कांग्रेसको संस्थापन पक्ष कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अगाडि बढाउने तयारीमा छ । यसअघि २–२ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाले पुनः उनैलाई अघि सार्ने सभापति शेरबहादुर देउवा खेमाले संकेत दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले थापालाई नै अगाडि सार्ने बताए । 

‘हामी संसदीय दलको नेता नै अगाडि सार्छौँ । उहाँ दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसक्नु भयो,’ विश्वकर्माले भने, ‘संसदीय दलको नेताको खराबीका कारण बहुमत नपुगेको होइन । हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा बहुमत नपुगेको हो ।’ 

यस्तै, कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि संसदीय दलकै नेता मुख्यमन्त्री बन्ने कांग्रेसमा परम्परा रहेको बताए । उनले भने, ‘कांग्रेसमा संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने परम्परा छ । कोशीमा पनि त्यही हुन्छ,’ उनले भने । 

उता, कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले थापाको विकल्प खोज्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ । तीनवटा प्रदेशमा संस्थापन पक्षका मुख्यमन्त्री रहेको भन्दै नेता शेखर कोइराला कोशीमा आफू निकट केदार कार्कीलाई अगाडि सार्नुपर्ने अडान राखेका छन् । 

देउवा पक्षकै अमृत अर्याल र हिमाल कार्कीले थापाको विकल्पमा मुख्यमन्त्रीका लागि लबिङ थालेको देखिन्छ । प्रदेश संसदीय दलमा थापालाई तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा कांग्रेस सांसद उभिएका थिए । 

थापालाई तेस्रो पटक अघि सार्न नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवामाथि दबाब बढाएको नेताहरू बताउँछन् । शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि, सिटौलाको जोड र आफू पक्षीय सांसदको दबाब गरी देउवा त्रिपक्षीय चेपुवामा छन् ।

यता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले कांग्रेसले दुई पटक अवसर गुमाएको भन्दै अब सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छ । आफ्नो कोटामा रहेको संसदीय समिति सभापति राप्रपालाई दिएर कोशीमा नयाँ समीकरणको ढोका खोल्ने प्रयास भएको माओवादीको तर्क छ ।

गठबन्धन दलबाट माओवादीले सरकारको नेतृत्वको मौका पाउँदा नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र बाबुराम गौतमको नाम चर्चामा छ । 

उता, कांग्रेस र माओवादीसँग सरकारको नेतृत्वमा राप्रपाको पनि दावा थपिएको छ । राप्रपाले पहिले गठबन्धनलाई गलाएर सरकारको नेतृत्व लिने रणनीतिमा छ । गठबन्धनले भने सभामुखसहित एक मन्त्री दिएर राप्रपालाई गठबन्धनमा भित्र्याउन चाहेको देखिन्छ ।

एमालेसँग सहकार्यको विपक्षमा देउवा

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले असोज ८ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै कोशीमा एमालेसँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशबारे शेखर कोइरालासँग संवाद खोजेका थिए । सभापति एमालेसँगको सहकार्यको बहसमा प्रवेश गर्नै नचाहेको बुझेपछि शेखर कोइरालाले ओलीसँग संवाद नगरेको नेताहरू बताउँछन् ।

देउवा निकट एक नेताले भने, ‘कोशीमा गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । त्यसको विकल्प छैन । एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना छैन । कोशीमा अपवाद हुन सक्दैन ।’ 

केन्द्र र ६ प्रदेशमा एउटा गठबन्धन र कोशीमा अर्को गठबन्धन हुन नसक्ने ती नेताको भनाइ थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले कोशीमा एमाले बाहेकका सत्ता समीकरण निर्माणको प्रक्रियामा नलाग्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ । 

ती नेताका अनुसार कोशीमा एमालेसँग सहकार्य गर्दा केन्द्र र ६ प्रदेशको समीकरण खलबलिने भय देउवामा छ । ‘पार्टीका केही (शेखर कोइराला, गगन थापा) साथीहरु एमालेसँग सहकार्य गरौं भन्नुहुन्छ । सभापतिज्यू, कोशीमा एमालेसँग सहकार्य गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार कोशीमा नयाँ समीकरण बनाउँदा केन्द्र र ६ प्रदेशको समीकरण खल्बलिन्छ । उनले अगाडि भने, ‘यसले व्यवस्था खल्बलाउन चाहने शक्तिलाई टेवा पुग्छ । यसमा सभापतिज्यू सचेत हुनुहुन्छ ।’