मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा गत सोमबार चिट्ठा विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची थियो । सो विधेयक पेस गर्न बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले दिउँसो २ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको थियो ।

सो दिनको बैठकमा चिट्ठा विधेयकसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सम्बोधनसहित मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रश्न गर्ने र त्यस पश्चात मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जवाफ दिने कार्यसूची राखिएको थियो ।

त्यसपछि मात्र प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने योजना थियो ।

सचिवालयले निर्धारण गरेको कार्यसूची अनुुसार नेता थपलियाले बैठकलाई सम्बोधन गरे । त्यसपश्चात मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जवाफ दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललको जवाफपछि प्रदेशसभाको अवस्था सामान्य रहेन । प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामालाई चिट्ठा विधेयक पेस गर्न समय दिएसँगै सदनको अवस्था असामान्य बन्यो ।

मन्त्री लामा विधेयक पेस गर्न रोष्टममा पुगे तर प्रस्ताव वाचन गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदहरु विरोधमा उत्रिए । उनीहरुले विधेयक पेस नगर्न माग गर्दै नाराबाजीमा उत्रिए । सो क्रममा एमालेका सांसद र मर्यादापालकहरुबिच घम्साघम्सीको स्थिति बनेको थियो ।

प्रदेशसभाको स्थिति असहज बनेपछि सभामुख पाठकले मन्त्री लामालाई विधेयक प्रस्तुति रोक्न र सांसदहरुलाई बस्न आग्रह गरे । तर, सभामुख पाठकको रुलिङपछि पनि एमाले सांसदहरुले निरन्तर विरोध गरेपछि १५ मिनेटका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरियो ।

त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठकमा सो विधेयक पेस हुने अवस्था बनेन ।

बैठकमा एमालेका सांसदहरुले प्रक्रियागत रुपमा र संशोधनसहित पेस गर्न माग गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त विधेयकका विषयमा प्राप्त सुझावसमेत सांसदहरु बिचमा उपलब्ध गराउन एमालेले माग गरेको छ ।

तत्काल आवश्यक विधेयकहरु ल्याएर कानुन बनाउनु पर्नेमा सरकार निश्चित व्यक्तिको स्वार्थमा केन्द्रित भएर सो विधेयक ल्याउन हतार गरेको एमालेको आरोप छ ।

सो विधेयकमा चिट्ठा खोल्ने र लिनेको व्यक्तिगत विवरणका विषयमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । जसले गर्दा अवैध धनलाई सहजै वैध बनाउन सक्ने देखिन्छ । विधेयकमा पुरस्कारमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । चिट्ठा बन्द हुने मितिसम्ममा तोकिएको कुल पुँजी बमोजिम सबै चिट्ठा बिक्री हुन नसकेमा पुरस्कार राशी हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा ठगी हुने सम्भावना बढी देखिन्छ भने आर्थिक अनियमिता बढ्न सक्छ ।

चिट्ठा ऐन, २०२५ ले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुमति, अनुगमन र निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, सो विधेयकले अनुगमन अधिकृत तोकेर मन्त्रालयका एक अधिकृत कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनसक्ने भनेको छ । जसले आर्थिक चलखेलको जोखिम उच्च रहने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सो विधेयकले स्थानीय तहलाई समेत चिट्ठा खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । जसले ऐन कार्यान्वयनमा दोहोरोपन हुनका साथै थप चुनौती हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।

विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, कसुर तथा सजाय तर्फका प्रावधानलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

गत वैशाखमा एक दिनमै पास भएको थियो चिट्ठा विधेयक

यसअघि सो विधेयक एक दिनमै संसदबाट पारित भएको थियो । बैठक आह्वानको औपचारिक सूचनासमेत जारी नगरी सांसदहरुलाई बैठक आह्वानको सन्देश पठाएर सो विधेयक पारित गरिएको थियो ।

गत वैशाख १२ गते प्रदेशसभामा पेस भएको उक्त विधेयक सोही दिन पारित गरिएको थियो । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम निलम्बन गरी संसदमा पेस भएकै दिन सो विधेयक पारित गरिएको थियो ।

प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्दा प्रदेशसभा नियमावली अनुसार संसदमा दर्ता भएको ५ दिनपछि मात्र संसदमा विधेयक पेस गर्न सकिने छ । संसदमा पेस भइ सैद्धान्तिक छलफल भएको ७२ घण्टासम्म सम्बन्धित विधेयकमाथि सांसदहरुलाई संशोधन राख्न दिने समय उपलब्ध गराइएको हुन्छ । तर, सो विधेयकको हकमा नियमावलीको उक्त नियमहरु निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको थियो ।

नियमावली अनुसार कुनै पनि विधेयकलाई सभाबाट वा सम्बन्धित समितिमा पठाएर दफावार छलफलका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सो विधेयकको हकमा सो नियम समेत निलम्बन गरी सोझै पारित गरिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख शर्माद्वारा सुझावसहित फिर्ता

प्रदेशसभाबाट पारित उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष पठाइएको थियो । उक्त विधेयक अध्ययनका लागि भन्दै जेठ ७ गतेसम्म प्रदेश प्रमुख कार्यालयमै होल्ड गरिएको थियो । जेठ ७ मा भने प्रदेश प्रमुख शर्माले सो विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याउन भन्दै ४ पेजको सुझावसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही दफा संघीय कानुनको प्रतिकुल देखिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले फिर्ता पठाएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख शर्माले सो विधेयकको दफा १३ (१), संघीय चिट्ठा ऐन २०२५ को दफा ७ सँग प्रतिकुल भएको उल्लेख गर्दै सच्याउन सुझाव दिएका थिए ।

त्यस्तै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सो विधेयकको दफा ४ (२)मा भएको व्यवस्था सच्याउन प्रदेश प्रमुख शर्माले सुझाव दिएका छन् । विधेयकको दफा ६ (३)को व्यवस्था स्पष्ट गर्न, अनुसूची–१ का कागजात खुलाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तो छ प्रदेश प्रमुख शर्माको सुझाव

१. प्रदेश सभाबाट पारित यस विधेयकको दफा १३ को सम्बन्धी प्रचलित संघीय ऐन उपदफा (१) मा ‘चिट्ठा बमोजिम कसुर हुने विषय बाहेक कसैले यो ऐनमा उल्लिखित अन्य विषयको विपरीत हुने कुनै कार्य गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई १० हजार रुपैयाँदेखि ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने संघीय ऐनको (चिट्ठा ऐन, २०२५) दफा ७ मा कसैले यो ऐन बर्खिलाप कुनै काम गरेमा निजलाई बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस विधेयकमा भएको व्यवस्थाले उल्लिखित संघीय ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकुल कार्य गर्ने व्यक्तिलाई चिट्ठाको माध्यमबाट जतिसुकै रकम ठगी गरे पनि प्रदेश कानुनले ५१ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र संघीय कानुनले ६ महिनासम्म कैद गर्न सक्ने देखियो । तसर्थ चिट्ठा ऐन, २०२५ बमोजिम नै बिगो जफत र जरिवाना हुने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

२. दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्थाले दुवै प्रदेश र स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था देखियो । जसले गर्दा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था मात्रले नियमन प्रभावकारी हुन सक्दैन । प्रदर्शनीस्थल, क्लब वा सोसाइटी जस्ता ठाउँमा स्थानीय तहले चिट्ठा अनुमति दिन पाउने व्यवस्था अमूर्त छ । त्यस्तै संघीय ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट चिट्ठा सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय स्तरमा प्रमुखले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । एउटै कार्य फरकफरक संघसँग सहकार्य हुने देखिएकाले यो समस्या निराकरणका लागि संघसँग सहकार्य हुन जरुरी देखिन्छ ।

३.चिट्ठा खोल्न अनुमति पाउने संस्थाको बागमती प्रदेशभित्रकै हुनुपर्ने, चिट्ठा वितरण हुने क्षेत्र, एक चिट्ठाको मूल्य अधिकतम कतिसम्म हुन सक्ने, अनलाइन विक्री वितरण गर्न नपाइने, चिट्ठा सञ्चालन गर्ने र चिट्ठा लिने व्यक्तिको विवरण, एक व्यक्तिले कतिवटासम्म चिट्ठा काट्न पाउने, बालबालिकालाई चिट्ठा बिक्री गर्न नपाइने, प्रदेशमा बसेका विदेशी नागरिकलाई चिट्ठा बिक्री गर्न पाइने वा नपाइने, अनुमति लिएको स्थानीय तह तथा अर्को प्रदेशमा गई वा पठाई चिट्ठा बिक्री वितरण गर्न नहुने, कसरी चिट्ठालाई जुवा, क्यासिनोमा रुपान्तरण हुन नदिई सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी तथा संगठित अपराध हुन सक्ने जोखिमबाट सामाजिक हित र कल्याणमा उपयोग गर्न सकिनेतर्फ विधेयक लक्षित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

चिट्ठालाई व्यवसाय जस्तो गरी छुट दिनु हुँदैन । प्रदेशका सबै बासिन्दाले संस्था खडा गरी चिट्ठा सञ्चालन गर्न अनुमति लिन सक्ने जसरी खुकुलो व्यवस्था गर्नुहुँदैन । चिट्ठालाई व्यवसाय बनाई त्योबाट कर उठाउने ध्येयमात्र नराखी केवल सामाजिक हित, कल्याण र यसको प्रभावकारी नियमन तर्फ परिलक्षित हुनपर्दछ । संघीय ऐनमा जस्तै पुरस्कार नगदमा दिने व्यवस्था निरुत्साहित गर्नुपर्छ । चिट्ठा बिक्री वितरण गर्ने र नगदमै पुरस्कार दिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने विषयमा सजग हुनुपर्दछ । नेपालको संविधान बमोजिम चिट्ठा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा पर्दछ । साझा अधिकारको सूचीमा पर्ने विषय भएकोले प्रदेशले कानुन बनाउन सक्ने भएता पनि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई बिर्सन हुँदैन । चिट्ठा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा परेता पनि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची–१ बमोजिम चिट्ठामा लगाइने कर नेपाल सरकारले लगाउने गैर करभित्र पर्दछ । त्यसकारण पर्याप्त छलफल, संघ सरकारसँग समन्वय गर्दै सहकार्यबाट विधेयक अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिन्छ ।

४. चिट्ठा सञ्चालन गर्न क–कसले नपाउने र कस्ता संस्थाले पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

५. चिट्ठा कोष कसले सञ्चालन गर्छ स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

६. दफा ६ को उपदफा (३) को २५ प्रतिशत बाँकी रकम वा कुल रकमको हो सो स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

७. अनुसूची–१ निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु को क्र.सं. १ मा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि भनिएकोमा उक्त अनुमतिपत्र के को हो खुलाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

सुझावहरुः

१. संघीय चिट्ठा ऐनसँग प्रतिकुल हुनु हुँदैन ।

२. अवैध÷कालो धन शुद्धीकरण हुने जोखिम भएकोले सो हुन नदिन प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. कस्ता संस्था अनुमति लिन योग्य÷अयोग्य हुनेछन् । त्यस्तै कस्ता व्यक्तिले चिट्टा लिन नपाउने हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

४. एक गैरकानुनी कार्यसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराध, संगठित अपराध तथा ठगी अपराध हुने देखिन्छ । जोखिमको निराकरण तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था हुनु उपयुक्त देखिन्छ ।

५. चिट्ठा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमात्र नभई यससँग सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको विषय समेत जोडिन सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो र चिन्तासमेत रहने देखिन्छ । संघीय सरकार तथा आम सरोकारवाला विज्ञहरुको समेत राय परामर्श सहित विधेयकले ऐनको रुप ग्रहण ग्रहण गर्न सकेमा ऐनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हुने देखिन्छ ।