काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल युरोपेली सङ्घ(ईयू) को सुरक्षा सूचीबाट छिट्टै हट्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री किराँतीले ईयूको प्राविधिक टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा प्रणालीबारे ‘अडिट’ गरेर गएकाले नेपाल ईयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

“नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको सुरक्षा सूचीबाट चाँडै हट्नेछ । यही सेप्टेम्बर ११ देखि १५ सम्म ईयूको टोलीले अडिट गरेर गएको छ । प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक पनि अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिसहित मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ”, पर्यटन मन्त्री किराँतीले भने । ईयूको प्राविधिक टोलीले ‘अनसाइड अडिट’ गरेर गएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ईयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो । सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो । नेपालले पछिल्लो पटक हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेकाले ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने मन्त्री किराँतीको विश्वास छ ।

पर्यटन मन्त्री किराँतीले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम पछिल्लो समय सञ्चालन नाफामा रहेकाले रु चार अर्ब ऋण तिर्न सफल भएको उल्लेख गरे । उनले निगमको ग्राउण्डेड वाई–१२ जहाज चलाउन पनि नसकिने र भाडामा लगाउन पनि समस्या रहेको तथा जहाज पार्किङ शुल्क र बीमाको रकम तिर्नुपर्ने समस्या रहेको भन्दै यो व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवले निगमको विद्यमान कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न समितिले ताकेता गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले समितिले उपसमिति बनाएर निगमको विद्यमान कमजोर अवस्थामा पुर्‍याउनेको पहिचान गरी निगमको दीर्घकालीन हितका लागि उपयुक्त काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उक्त विषयमा समितिले आवश्यक परेमा छानबिन र अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।