कालोबजारी रोक्न सरकारसँग नेविसंघको माग
काठमाडौँ । कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाली विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले खाद्यान्न वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेविसंघका सभापति दुजाङ शेर्पाले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘दसैँ, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरू नजिकिएको अवस्थामा आम नागरिकले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने खाद्यान्न लगायत दैनिक उपयोग्य वस्तुको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा विद्यार्थी, निम्न आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी र सर्वसाधारणको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको प्रति नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारको नियमन गर्ने निकायले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले मनपरी ढंगबाट मूल्यवृद्धि गर्दै आइरहेको नेविसंघको आरोप छ । चुस्त बजार अनुगमनको प्रणालीको विकास नहुँदा म्याद गुज्रेको सामान बिक्री वितरण भइरहेको शेर्पाले बताए । खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु र कालोबजारी नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु सरकार गैरजिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।
दैनिक उपयोग्य वस्तुको मूल्य ११५ प्रतिशतसम्म बढेको शेर्पाले बताए । ‘१९ सय रुपैयाँ पर्ने २५ किलोको बोराको चामलको मूल्य २२ सय रुपैयाँ, ८० रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य अहिले ११० रुपैयाँ, ५ सय ५० रुपैयाँ किलो जिरा अहिले १ हजार ३५० रुपैयाँ किलो, मासको दाल १७० रुपैयाँ किलोबाट १९० रुपैयाँ पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अस्वभाविक महङ्गी र मूल्यवृद्धिलाई यथाशीघ्र नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमन र नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा शेर्पाले जोड दिए । कालोबजारी रोक्न र सुपथ मूल्यका पसलहरूको व्यवस्थापन गर्न उनको माग छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : चीनसँग ऋणसम्बन्धी सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बाचादेखि ११ महिनापछि बल्ल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्म
-
नेपालगञ्ज भन्सारमा ६ वर्षदेखि छैन स्क्यानर मेसिन, हातैले छामेर मालसामान जाँच
-
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न नेत्रको संघर्ष, सातै प्रदेशमा उभिएर प्रदर्शन गर्ने
-
प्रभु साहको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण देशका लागि हो कि तीर्थयात्रा ?
-
धितोपत्रको अध्यक्षमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको ‘इन्ट्री’
-
आज पनि भएन नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटसँग सहमति