विश्वभर बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन सङ्कट नियन्त्रण गर्न जैविक इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास) को सट्टा विद्युतीय, सोलार जस्ता नवीकरण ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारी इलेक्ट्रिक मोटर र व्याट्रीद्वारा सञ्चालित हुने सवारी हो । धेरै राष्ट्रहरूले पृथ्वीमा कार्बन उत्सर्जन र कार्बन डाइअक्साइडको चङ्गुलबाट मुक्त गर्न काम गरिरहेका छन् । त्यसका लागि चीनले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ ।

विश्वमा विद्युतीय सवारीको वर्तमान अवस्था

विश्वभर सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने देश हो चीन । विश्वमा उत्पादन हुने विद्युतीय सवारीको ५७.४ प्रतिशत उत्पादन चीनमा हुने गर्दछ । सन् २०२१ मा लगभग पाँच लाखवटा विद्युतीय सवारी निर्यात चीनबाट भएको थियो । अर्कोतर्फ भारतीय अटोमोबाइल उद्योग संसारको पाँचौँ ठुलो हो । सन् २०३० सम्ममा यो कम्पनी विश्वभर तेस्रो ठुलो बन्ने होडमा छ । भारत ऊर्जा भण्डारण गठबन्धन (आईईएसए) का अनुसार भारतीय विद्युतीय सवारी बजार ३६ प्रतिशत विकास हुनेछ । बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न परम्परागत ऊर्जामा निर्भर रहनु उपयुक्त विकल्प होइन । भारत अहिले  आफ्नो उपभोगको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल आयात गर्छ । भारतले गत आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा ११ अर्ब ८३ करोड मूल्य बराबरका ४,०५० यात्रुवाहक सवारीसाधन खरिद गरेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा १,८०७ सवारी साधन मात्र आयात गरेको थियो । यो तथ्याङ्कले यात्रुवाहक विद्युतीय सवारी साधन आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०२०–२१ मा विद्युतीय आयातको आँकडा आर्थिक वर्ष २०२१–२२ को तुलनामा १२४.१२ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । भारतीय विद्युतीय सवारीको बजार २०२१ मा १४३४.०४ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । यो पूर्वानुमान अवधि (२०२२–२०२७) मा ४७.०९ प्रतिशत, २०२७ सम्म  १५३९७.१९ मिलियन अमेरिकी डलर बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अटोमोबाइल आयातको तथ्याङ्कले देशमा ईभीको लोकप्रियता र सम्भावनालाई जोड दिँदै यात्रुवाहक सवारीको बिक्रीमा ५० प्रतिशत ईभीको योगदान रहेको देखाउँछ । 

नेपालमा विद्युतीय सवारीको वर्तमान अवस्था

भन्सार विभागले जारी गरेको वार्षिक वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्कमा नेपालले भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र इन्डोनेसिया गरी ६ देशबाट विद्युतीय कार र एसयूभी आयात गरेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा  चीन र भारतबाट नेपालका लागि विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने  देशहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा थियो । नेपालले आफ्नो दक्षिणी छिमेकीबाट २२७७ युनिट विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेको छ । त्यस्तै चीनबाट १ हजार ३७१ विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको छ । नेपाली अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले अमेरिकी ब्रान्ड टेस्ला, युरोपेली ब्रान्डको अडी, जागुआर, एमजी (अहिले चिनियाँ स्वामित्वमा रहेको), सिट्रोन र प्युजोट, कोरियाली ब्रान्ड हुन्डाई र किआ, जापानी ब्रान्ड निसान, चिनियाँ ब्रान्डको बीवाईडी, ग्रेट वाल मोटर्स र भारतीय ब्रान्डका सवारी साधन आयात गर्दै आएका छन् । सन् २०२२–२३ विवरणअनुसार यातायात व्यवस्था विभागमा हालसम्म ५,७७० सवारी साधन दर्ता भएका छन् । जुन कुल रजिस्ट्रेसनको २१.८ प्रतिशत मात्रै हो । 

नेपालका उपभोक्ताले विश्वव्यापी रूपमा अन्य देशका भन्दा कम मूल्यमा विद्युतीय सवारी साधन खोजिरहेका छन् । विद्युतीय सवारीको लागि न्यूनतम लगभग ४५ लाख रुपियाँ पर्छ । लिथियम–आयन ब्याट्रीको न्यूनतम क्षमता विश्वव्यापी रूपमा लगभग २५० किलोवाट छ । यो ब्याट्रीको मूल्य मात्रै करिब ९.५ लाख रुपियाँ हुन जान्छ । हाल लिथियम–आयन ब्याट्रीहरूले विद्युतीय सवारीको लागतको आधा हिस्सा लिन्छ । यसले तिनीहरूलाई परम्परागत सवारी साधनभन्दा महँगो बनाउँछ ।  तर विगत दुई वर्षदेखि नेपाली विद्युतीय सवारी साधन बजारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।

नेपाली अटोमोटिभ व्यवसायले सरकार र बैङ्कको नीति निर्देशनमा आएको परिवर्तन र आर्थिक अनिश्चिततासँग जुधिरहेको छ । यही कारण बजारमा विभिन्न उतार चढाव आइरहेका छन् । नेपालका उपभोक्ता उत्कृष्ट विद्युतीय कारको खोजीमा छन्, चाहे नयाँ किन्दा होस् वा इन्धनबाट चल्ने र विद्युतीय कारमा परिणत हुने होस् । तर विश्व बजारमा अहिले उत्कृष्ट इलेक्ट्रिक कारहरू पनि उपलब्ध छन् । नेपालमा पनि निकट भविष्यमा ती नयाँ र सुधारिएको इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध हुँदै जने छन् । सन् २०२३ जनवरीसम्मका उत्कृष्ट आठ इलेक्ट्रिक कार र तिनको हालको मूल्य निम्न छन्–

विद्युतीय सवारी साधनको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता 

सरकारले बदलिँदो प्रविधिसँगै विकास भएका बिजुली गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न आफ्ना नीति तथा योजनामा ग्यास, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिए पनि आकर्षण बढेको देखिँदैन । यसका प्रमुख कारणमा विद्युतीय सवारीको लागि आवश्यक चार्जरको क्षमता, इन्पुट सप्लाई पावर तथा भोल्टेज, जोडनमा प्रयोग हुने तारका साइजजस्ता प्राविधिक समस्या हुन् । सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति राखे पनि कार्यान्वयन पक्षमा जटिलता देखिन्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन नहुनु सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन वृद्धि गर्ने निम्न समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले निम्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ ।

- विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार, 

- उच्च लागत,

- दक्ष जनशक्तिको अभाव,

- सीमित प्रविधि,

- विद्युतीय सवारी साधनका पाट्र्सको आयात ।

चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार

अहिलेको परिस्थितिमा विद्युतीय सवारी लिएर लामो दूरी जानुपरेको अवस्थामा रिचार्ज गर्न विकल्प एकदम न्यून छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार २०२२ सम्ममा नेपालमा देशभर २५  वटा मात्र चार्जिङ स्टेसन स्थापना भएका छन्  । हालका धेरैजसो चार्जिङ स्टेसन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र छन् । पोखरा, चितवन, वीरगञ्ज र केही अन्य ठुला सहरमा मात्र केही चार्जिङ स्टेसन छन् । 

दक्ष जनशक्तिको अभाव

विद्युतीय कारको सन्दर्भमा नेपालमा प्रशिक्षित कामदारको अभाव छ । प्रविधि नयाँ छ र प्रमुख शैक्षिक संस्थाहरू विश्वको विकासशील विद्युतीय सवारी प्रविधिसँग परिचित छैनन् । नेपालमा पनि यसम्बन्धी ठुलो प्राविधिक दुविधा छ । मारुती, सुजुकी, स्विफ्ट, पेट्रोल गाडीको इन्धन ट्याङ्की क्षमता ४० लिटर हुन्छ । माइलेज १५ किलोमिटर प्रतिलिटर भएमा अटोमोबाइलले ६०० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्छ । त्यस्तै पूर्ण रूपमा चार्ज गरिएको कारले उही दूरीसम्म गुडाउन सकिन्छ त ? टाटा भारतमा एक प्रसिद्ध विद्युतीय निर्माता कम्पनी हो । यसका उत्पादन फुल चार्जमा नेपाली सडकमा ३२० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सकिने व्यवसायीले बताएका छन् ।

विद्युतीय सवारीका पार्टसका उपलब्धता

प्रविधिको अभावका कारण नेपालले अधिकांश विद्युतीय सवारी आयात गर्नुपर्छ । यसको ब्याट्री निकै महत्त्वपूर्ण छ । हाल सबै ब्याट्रीहरूमा लिथियम–आयन प्रविधि प्रयोग गरेका हुन्छन् । नेपालले चीनबाट ब्याट्री र विद्युतीय कम्पोनेन्टहरू आयात गर्नुपर्छ । जसले गर्दा नेपालको चीनतिर निर्भरता बढ्छ । अर्थमन्त्रीले पुँजीगत सामान र ईभीका लागि लिथियम आयत उत्पादन गर्ने मेसिनरीमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरे पनि सबै अटोमोबाइलका लागि अटो पार्ट्सको आयात महँगो पर्छ ।

निष्कर्ष

विद्युत् खपत बढाई शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाल सरकारको नीति छ । नेपालसँग इकोसिस्टमले काम गर्नका लागि विद्युतीय पूर्वाधार विकास गर्ने क्षमता पनि छ । तर अहिले निजी क्षेत्र र राज्यबाट भइरहेको काम पर्याप्त छैन । तर कसैले पनि यसलाई देखाउन सकेको छैन । ईभी सवारी साधनमा कर बढाउने सरकारको नीति विरोधाभासपूर्ण छ । विद्युतीय सवारी साधन उपभोक्ताहरूका लागि पहुँचयोग्य छन् । यसले धेरै उपभोक्तालाई ईभी सवारी साधन प्रयोग गर्न र कार्बन उत्सर्जन घटाउन प्रोत्साहित गर्न सक्छ । तर उच्च कर लगाउँदा सम्भावित खरिदकर्तालाई रोक्ने र विद्युतीय सवारी साधनको बजार वृद्धिमा बाधा पुर्‍याउँछ । 

लेखक उहान युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी चीनका भेहिकल इन्जिनियरिङका विद्यार्थी हुन् ।