काठमाडौँ ।  ‘वाणिज्य विभागले चालू आर्थिक वर्षमा ४ हजार व्यावसायिक फर्म–कम्पनी अनुगमन गर्ने लक्ष्य पाएको छ,’ वाणिज्य विभागका प्रवक्ता आनन्दराज पोखरेल भन्छन्, ‘यसमध्ये अहिलेसम्म १२ सय हाराहारी अनुगमन गरिसकेका छौँ ।’ 

यी फर्म र कम्पनीमाथि गरिएको अनुगमनबाट विभागले ९२ लाख रुपैयाँ जरिवाना (राजश्व) असुली गरेको छ भने १ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको गुणस्तरहीन वस्तु नष्ट गरिसकेको छ । यसमध्ये अधिकांश बजार अनुगमन र जरिवाना चाडपर्वको मुखमै भएको छ ।

विभागको चाडपर्वलक्षित अनुगमन टोलीले असोज १ देखि १५ गतेसम्म कूल ११५ कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । हालसम्म भएको कूल १२ सय अनुगमनमध्ये ४७१ अनुगमन यही १५ दिनमा भएको छ । 

यस्तै, कूल ९२ लाख जरिवानामध्ये २५ लाख ३७ हजार जरिवाना यही १५ दिनमा भएको छ । यसले सरकारको बजार अनुगमन दसैँ र तिहारमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखाउँछ । यसबाहेक, ४ हजार अनुगमनको लक्ष्यमध्ये करिब ५० प्रतिशत अनुगमन नै यही दुई महिनामा पुरा हुन्छ ।

तपाईँहरू किन चाडपर्वको मुखमा मात्रै बजार अनुगमन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा पोखरेल भन्छन्, ‘दसैँको मुखमा वर्षभरि हुने कुल कारोबारमा आधाजस्तो कारोबार हुन्छ । यो समयमा उच्च सङ्ख्यामा बजारमा किनमेल हुन्छ । यही मौका पारेर व्यापारीले उपभोक्ता ठग्ने र गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्छन् ।’ 

विदेशी मुलुकमा धेरै कारोबार हुने समयमा बिक्रेताले मूल्य घटाएरै बेच्ने गरे पनि नेपालमा भने यसको ठिक उल्टो हुने उपभोक्तालाई निशानामा पार्ने गरेको पोखरेलको भनाई छ । यही उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई न्यून गर्ने लक्ष्यसहित दसैँमा बजार अनुगमन तीव्र पारिन्छ ।

वाणिज्य विभागको कार्यक्षेत्रमा १ लाखभन्दा बढी व्यावसायिक फर्म–कम्पनी पर्छन् । यसबाहेक, काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका करोडौँ उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउने दायित्व विभागकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ । 

पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई समेत बजार अनुगमनको अधिकार सुम्पेकाले विभागको बोझ कम भए पनि स्थानीय तहले बजार अनुगमन र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने भेउ नै पाएका छैनन् । फलस्वरुपः देशभरका सम्पूर्ण उपभोक्तालाई ठगिनबाट र फर्म–कम्पनीलाई ठग्नबाट रोक्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय विभाग नै हो ।

यही विभाग राज्यको बेवास्ताका कारण दसैँकेन्द्रित बजार अनुगमनमा सीमित बन्न पुगेको छ । वर्षभरिमा अनुगमन गर्नुपर्ने कूल ४ हजार कम्पनीको ४०÷५० प्रतिशत अनुगमन नै दसैँ, तिहार र छठलक्षित हुन्छ । 

यिनै पर्वका लागि भनेर यतिबेला विभागको १० वटा टोली बजार अनुगमनमा छन् । र, प्रत्येक टोलीमा कम्तीमा ३ र बढीमा ५ जनासम्म सदस्य छन् । दसैँ, तिहार र छठलक्षित बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य विभागका ३४ दरबन्दीमध्ये आधा जनसङ्ख्या फिल्डमा खटिएका छन् भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट समेत १०–१५ जना जनशक्ति खटाइएको छ ।

यसबाहेक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नाप तौल तथा गुणस्तर विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग लगायतका निकायका जनशक्तिसमेत बजार अनुगमनमा खटिएका छन् । 

जबकि, दसैँ, तिहार र छठ पर्व बाहेकको स्थितिमा वाणिज्य विभागबाट मात्रै ३ समूह अनुगमनमा निस्कन्छ । र, प्रत्येक समूहमा ३–४ जना सदस्य हुन्छन् । चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनमा १० समूहमा निस्कँदासमेत उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन नसक्ने स्थितिमा छ विभागको टोली । यसले सामान्य अवस्थामा ३ समूहको टोलीले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन नसक्नेमा विभाग स्वयम् र सरकारसमेत जानकार छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनका लागि उद्योग मन्त्रालयबाट जनशक्ति काजमा पठाएको बताउँछन् । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै ठाकुरले वाणिज्य विभागमा आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति नभएकाले मन्त्रालयबाटै दसैँ र तिहारलक्षित बजार अनुगमनका लागि पठाएको बताए । ‘विभागमा थोरै जनशक्ति छ । ३४ जनाको दरबन्दी रहेको विभागमा आधा जनसङ्ख्या कम्पनी–फर्म दर्ता र नवीकरणमै खर्च हुन्छ । 

यसबाहेक, विभागको अन्य काममा समेत जनशक्ति प्रयोग हुन्छ,’ ठाकुर भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थामा ९–१० जनाको जनशक्ति ३ वा ४ समूहमा विभाजन भएर अनुगमनमा निस्कन्छ ।’

बजारमा भइरहेको चरम कालोबजारी र मूल्यवृद्धिबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसमेत जानकार छन् । रातोपाटीसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा उनले बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीबारे आफू जानकार रहेको बताएका हुन् । ‘तर, हामीले खुला अर्थतन्त्र अँगालेका छौँ । यो अर्थव्यवस्थामा बजारले नै वस्तुको मूल्य तय गर्छ,’ मन्त्रीले भने, ‘यसो भन्दै गर्दा हाम्रो बजार अनुगमनको संयन्त्र नै कमजोर छ । वाणिज्य विभागमा जनशक्ति न्यून छ भने जरिवाना बापतको रकमसमेत कम छ ।’

यो अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई किन परिवर्तन नगरेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री रिजाल भन्छन्, ‘कानुन व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ नै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । यसबारे मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ । छिट्टै यसको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ 

यसबाट सरकारसमेत आफ्नो कमजोर कानुनी व्यवस्था र कमजोर उपस्थितिका कारण बजारमा उपभोक्ता लुटिइरहेको जानकार रहेको देखाउँछ । तर, पनि कमजोर कानुनी व्यवस्था र कमजोर उपस्थितिलाई बलियो बनाउनतर्फ ध्यान बढाउन सकेको छैन ।

बजारमा उपभोक्ता ठगिनबाट रोक्नका लागि प्रत्येक खुद्रा पसलमा वस्तुहरूको मूल्यसूची राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानुनी व्यवस्थाअनुसार पसलहरूले कुनै पनि वस्तुको मूल्यसूची राख्दैनन् । 

यस्तै, उपभोक्ताको संरक्षणका लागि छुट्टै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गर्ने भनिएपनि यसो नहुँदा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि तथा कृत्रिम अभाव गर्दै गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने क्रम मौलाउँदो छ । गुणस्तरहीन वस्तुको मूल्य बढाएर बिक्री गरेर करोडौँ आम्दानी गरे पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकतम ३ लाख रुपैयाँको जरिवाना हुने व्यवस्था छ । करोडौँ आर्जनपछि ३ लाख रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्दा व्यापारीले समेत सहज महसुस गर्ने गरेका छन् ।

उपभोक्ताको पक्षमा कालोबजारीविरुद्ध लड्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने योजनासहित सञ्चालनमा रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मीले समेत सशक्त आवाज उठाउन सकेका छैनन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन उपभोक्ता अधिकारकर्मी नै विचलनमा परेको बताउँछन् । 

यसबाहेक, कालोबजारी गर्ने र उपभोक्ता ठग्नेहरू पार्टीकै सदस्य र नेता भएकाले मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पार्ने उनको भनाई छ । जसले गर्दा बजारमा बिचौलियाको रजगज चलिरहेको उनी जिकिर गर्छन्  ।