सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको अवधिमा ३९ करोड ४७ लाख २२ हजार २८३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो भनेको कुल बजेटको १.१८ प्रतिशतमात्र हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार साउन र भदौ महिनामा पुँजीगतभन्दा चालुतर्फको बजेट बढी खर्च भएको छ । चालुतर्फ तलबभत्तामा खर्च हुने बजेट हो ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माका अनुसार दुई महिनाको अवधिमा चालुतर्फ २४ करोड ७५ लाख ५७ हजार बजेट खर्च भएको छ । विकास बजेट भने १४ करोड ७१ लाख ६५ हजारमात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले चालुतर्फ १३ अर्ब ८० करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए । यस्तै पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख बजेट छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनमा नयाँ नीति लिएको छ । त्यो भनेको कार्तिकभित्र सबै ठेक्का लगाइसक्ने र असार अगावै सकाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले सोही अनुरुप काम गरिरहेको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

कर्णाली सरकारले १५ वटा शीर्षकमा वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश सरकारका मात्रै ८ वटा मन्त्रालय छन् । विकास बजेटतर्फ दुई महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले १० करोड  ६१ लाख ७६ हजार बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग २ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख वार्षिक विकास बजेट छ ।

सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ३ करोड ९३ लाख ३६ हजार विकास बजेट खर्च गरेको छ । भौतिकसँग ९ अर्ब ८३ करोड ५५ लाखभन्दा बढी विकास बजेट छ ।

यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ लाख  ११ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ लाख ८९ हजार, अर्थ मन्त्रालयले ९ लाख ५१ हजार विकास बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । त्यस बाहेक कुनै पनि शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिलेसम्म एक पैसा पनि विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । विकास बजेट धेरै हुने जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले पनि दुई महिनाको अवधिमा एक पैसा पनि विकास बजेट कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारको नयाँ नीति

कर्णाली सरकारले अनुदानमा पाएको बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । वार्षिक अर्बौं बजेट फ्रिज जाने गरेको छ । बजेट फ्रिज हुनुले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन र कार्य दक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो नै, समयमै कार्यान्वयन गर्ने ‘मेकानिजम’ सुरु नगर्नु, असारे विकासलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नु, वित्तीय अनुशासनलाई कायम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि भने वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि नयाँ नीति लिइएको छ ।

बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख छ । पर्याप्त स्रोतको उपलब्धता बिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रणालीलाई सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोतको सहमति दिने गरी मापदण्ड बनाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बताए ।

उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा प्रतिफल प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासनमा केही नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसअघि ११ महिनासम्म बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने, असार लागेपछि बजेट रकमान्तर गर्ने र आफूले चाहेको ठाउँ तथा योजना तथा बजेट पठाउने काम भएका छन् ।

मन्त्री सिंहले सरकारको यो नीतिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने अपेक्षा गरे ।