काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको दिन ‘फागुन १’ मा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्‍यो । सरकारले गरेको विवादास्पद निर्णयलाई सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रसहित पूर्वमाओवादी घटकहरूले समर्थन गरे ।

तत्कालीन सत्तारूढ ठुलो दल एमालेले भित्रभित्रै असन्तुष्टि जनाए पनि सार्वजनिक रूपमा निर्णयको प्रतिवाद गरेन । विपक्षी दल कांग्रेसका केही नेताले निर्णयको विरोध गरे पनि संस्थागत रूपमा कुनै प्रतिक्रिया आएन ।

त्यतिबेला माओवादीसहित एमाले, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नाउपा र जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमै थिए । जनयुद्ध दिवसको अघिल्लो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गर्दा एमालेसहितका मन्त्रीहरू साक्षी किनारा  बसेका थिए ।

यद्यपि एमाले र राप्रपाका मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्मा आफूहरूले बिदा दिने निर्णयको विरोध जनाएको जिकिर गरेका थिए ।

आफ्नै नेतृत्वमा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहको दिनलाई राष्ट्रिय बिदा घोषणा गरेर प्रचण्डले राज्यस्तरबाट सम्मान दिन खोज्नु स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ । तर, त्यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका उनले बिदा घोषणा नगरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा किन यस्तो निर्णय गरे भन्नेमा सबैले आश्चर्य मानेका छन् ।

२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात (२०६५ साउन ३१–२०६६ जेठ ११ सम्म) प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भए । निर्वाचनबाट देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्ति बनेको माओवादीकै अध्यक्ष र आफैँ प्रधानमन्त्री भएको समयमा समेत उनले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने हिम्मत गर्न सकेनन् ।

दोस्रो पटक २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्म उनी प्रधानमन्त्री भए । त्यतिबेला पनि बिदासम्बन्धी निर्णय उनले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेनन् । तेस्रो पटक माओवादीका कटु आलोचक केपी ओलीको प्रस्तावमा २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरे ।

सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको घोषणाविरूद्ध तत्काल सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएका एमालेका अध्यक्ष ओलीले ११ दिनपछि कडा अभिव्यक्ति दिए । फागुन १२ गते आफ्नै ७२ औँ जन्मदिवसको अवसरमा निजी निवास बालकोटमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले ‘जनयुद्ध दिवस’लाई ‘हिंसा दिवस’को संज्ञा दिए । ‘हिंसा’ सुरु भएको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय बिदा दिएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

ओलीले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सम्बन्धमा आलोचना गरिरहँदा राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर ओली र प्रचण्डबिच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो । प्रचण्ड त्यतिबेला ओलीको साथ छाडेर शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गर्ने अन्तिम तयारीमा थिए ।

सोही दिन राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेससहितको ८ दलको बैठकले संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय ग¥यो । एमालेसँग भएको पूर्वसहमति प्रचण्डले तोडेकोमा चिढिएका ओलीले त्यस यता प्रधानमन्त्री तथा माओवादी आन्दोलनप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

मंगलबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै ओलीले माओवादी आन्दोलन र सरकारको निर्णयलाई लिएर थप आक्रोश पोखे । जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिने सरकारको घोषणा आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट नसच्याए कडा कदम चाल्ने धम्कीसमेत उनले दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हिंसा सुरु गरेको दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा घोषणा गर्नुभयो । भोज खाऊ, नाचगान गर, बाजा बजाऊ, त्यसका लागि राष्ट्रिय बिदा घोषणा गर्नुभयो । एक वर्षमात्र होइन सधैँका लागि बिदा घोषणा गर्नुभयो । यो घोषणा मान्य छैन सभामुख महोदय’, धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै ओलीले भने, ‘हिंसा सुरु गरेको दिन राष्ट्रिय उत्सव हुन सक्दैन । सहिदका परिवार पढाउन जिम्मा नलिने, तिनका अगाडि तपाईं उत्सव मनाउने ? घाइतेहरूको उपचार नगर्ने, तपाईं उत्सव मनाउने ? आउने क्याबिनेटबाट त्यो निर्णय फिर्ता गर्नुहोस् । फिर्ता लिनुहुन्न भने हामीले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

सत्ता प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियालाई भर्‍याङ बनाएको, युद्धका घाउ सदाका लागि निको पार्ने आफ्नो प्रयासलाई असफल बनाइ परिस्थितिलाई भड्काउने तयारी गरेको आरोप पनि ओलीले लगाए ।

‘शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो होइन, प्रधानमन्त्रीले युद्ध प्रक्रियाको सुरुवात गर्न खोज्दैछन् । विस्मृतिमा राख्नुपर्ने त्यतिबेलाको द्वन्द्वको भोगाइलाई उदिनेर, पीडित परिवारलाई भड्काएर फेरि कन्फ्लिक्ट साइकल सुरु गर्दैछन्’, उनले भने ।

४÷५ सय कार्यकर्ता रेटिएका वा मारिँदासमेत सरकारमा जानका लागि नेपाली कांग्रेसले मृत्युसँग सौदाबाजी गरेको उनले आरोप लगाए ।

सदनमा दुई घण्टा लामो भाषण गरेका ओलीसामु प्रधानमन्त्री निरीह देखिन्थे । उनका तिखा बचन बाणबाट भित्रभित्रै स्तब्ध देखिएका प्रचण्डले २४ घण्टा बितिसक्दासमेत कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा माओवादीका केही नेता तथा कार्यकर्ताले ओलीको अभिव्यक्तिमाथि सामान्य आपत्ति जनाए पनि एमालेभित्रै रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरू पनि मौन बसेका छन् । तत्कालीन नेकपा विघटनपश्चात् जनयुद्धका मुख्य योजनाकार तथा तत्कालीन सैन्यब्यूरो इन्चार्ज रामबहादुर थापा ‘बादल’ एमालेका उपाध्यक्ष छन् । अर्का पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी एमालेको सचिव रहेकै अवस्थामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । माओवादी पृष्ठभूमिकै अर्का नेता लेखराज भट्ट एमालेका सचिव छन् । तर, अहिलेसम्म उनीहरूले ओलीको सो अभिव्यक्तिलाई लिएर मुख खोल्न सकेका छैनन् ।

बादलसहित एमालेमा पूर्वमाओवादीबाट ३८ जना नेता केन्द्रीय कमिटीमा छन् ।

भित्र उकुसमुकुस, बाहिर मौन

ओलीको व्यवहार र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पार्टी गतिविधिमा निष्क्रिय रहँदै आएका छन् । उनी यथास्थितिमा एमाले नफर्किने मनस्थितिमा छन् । जनयुद्धकै जगमा व्यवस्था परिवर्तन भएपछि पार्टी नेतृत्वबाट माओवादी आन्दोलनबारे अमर्यादित टिप्पणी भएकोमा उनलाई चित्त बुझेको छैन ।

‘हामी माओवादी स्कुलिङबाट आएकाले एमालेमा अभ्यस्त हुन सकेका छैनौँ । एमालेमा विधि, प्रक्रियाभन्दा पनि अध्यक्षको एकल निर्णय चल्दो रहेछ’, उनले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तनका लागि माओवादी आन्दोलनको ठुलो योगदान छ । तर ती आन्दोलनप्रति नेतृत्वबाट अवमूल्यन हुनु दुःखद छ ।’

यसैगरी माओवादी पृष्ठभूमिका एक केन्द्रीय सदस्यले ओलीले  माओवादी आन्दोलनप्रति अमर्यादित टिप्पणी गरेर राजनीतिक संस्कार देखाउन नसकेको आरोप लगाए ।

तर पूर्वमन्त्री एवं एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य ज्वालाकुमारी साहले ओलीको अभिव्यक्ति ठिक भएको बताइन् । उनले प्रचण्डकै कारण माओवादी आन्दोलन धराशायी भएको जिकिर गरिन् ।

‘उहाँको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । हामी माओवादी आन्दोलनबाट आएका व्यक्ति हौँ । मुलुकको व्यवस्था फेर्न माओवादी आन्दोलनको ठुलो योगदान छ । तर त्यही आन्दोलनलाई होच्याउने काम शोभनीय होइन । सबै मिलेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

अर्का केन्द्रीय सदस्यले ओलीको अभिव्यक्तिले माओवादी आन्दोलनबाट आएको उपलब्धिलाई स्वीकार्न नसकेको बताए ।

‘जसको योगदानबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ, उसको योगदानलाई अवमूल्यन गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसमा सरकारको पनि कमजोरी धेरै छ’, ती नेताले भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने, सहिद परिवार, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दीर्घकालीन व्यवस्था गर्ने काम सरकारको हो तर जनयुद्धको सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड आफैँ तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत केही भएको छैन ।’

उनीहरूले ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरे पनि तत्काल विद्रोह गर्ने वा एमाले छाड्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे ।

ज्वालाले गरिन् ओलीको समर्थन

तर पूर्वमन्त्री एवं एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य ज्वालाकुमारी साहले ओलीको अभिव्यक्ति ठिक भएको बताइन् । उनले प्रचण्डकै कारण माओवादी आन्दोलन धराशायी भएको जिकिर गरिन् ।

‘अध्यक्षज्यूले सदनमा बोलेको कुरा जायज छ । सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिँदैमा केही हुने छैन । प्रचण्डकै कारण माओवादी आन्दोलन धराशायी भएको हो । म पनि त्यही आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति हुँ । उहाँकै कारण पार्टी छाड्न बाध्य भइयो । सहिद परिवार, घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता परिवारलाई राहत नदिने अनि दिवस मनाउँदैमा परिवर्तन संस्थागत हुन सक्दैन’, उनले भनिन् ।

ओलीको अभिव्यक्तिप्रति माओवादी केन्द्रका नेताको आपत्ति

ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादी केन्द्रका नेता तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

‘ओलीले जनयुद्ध दिवसको दिन सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको विरुद्ध दिएका अभिव्यक्ति घोर पूर्वाग्रही, निन्दनीय, प्रतिशोधी, प्रतिगमनकारी र अहिलेको  संविधान र व्यवस्थाविरूद्ध छ’, उनले भने ।

जनयुद्धलाई १२ बुँदे सम्झौता, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानले स्वीकार गरेको, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत मान्यता दिएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार लागिरहेको बेलामा ओलीको अभिव्यक्तिले शान्ति प्रक्रियालाई सफल बन्न नदिने र देशलाई मुठभेडमा लाने योजना भएको आरोप लगाए ।