मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनका लागि संस्था तोकेर अनुदान वितरणको तयारी गरेको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ६७ वटा संस्थाको नाम नै उल्लेख गरेर अनुदान वितरणको तयारी गरेको हो । यद्यपि ती संस्था छनोटको मापदण्ड भने अपारदर्शी छ ।

मन्त्रालयले बजेट किताबमै समावेश गरेर संघ संस्थाहरुलाई अनुदान वितरण गर्न गत असोज ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उक्त कार्यक्रम मन्त्रालयले संस्था तोकेरै अनुदान वितरणको तयारी गरेको हो । संस्था तोकेरै अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना भएको सरोकारवाला बताउँछन् । यद्यपि मन्त्रालयले हरेक वर्ष एउटै संस्थालाई बिना प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम मार्फत अनुदान वितरण गर्दै आएको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार बजेट किताब र पीएमवीआइएस सिस्टममै समावेश भएर कार्यान्वयनका लागि आएकाले खुला प्रतिस्पर्धामा जाने अवस्था नरहेको हो । संसदले नै पारित गरी पठाएको कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनका चरणमा परिमार्जन गर्न सम्भव नरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकारलाई प्रतिनिधि तोकेर चालु अनुदान अन्तर्गत सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरिएको हो । उक्त सूचना अनुसार तोकिएका संस्थाहरुलाई असोज १९ गतेसम्ममा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ ।

कुल ३ करोड रुपैयाँको बजेट खर्चका लागि ६७ वटा संस्थाको नाम किटान गरेर कार्यक्रमको विस्तृत कार्यक्रम प्रस्ताव माग गरिएको हो ।

‘मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा तहाँ संस्थाको नाममा देहाय बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत भएकाले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव माग गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने कार्यक्रम पनि व्यावसायिक तथा निजी संस्थाहरुलाई वितरणको तयारी गरिएको हो । सो कार्यले मन्त्रालयमा आर्थिक पारदर्शिताबारे प्रश्न खडा भएको छ । 

प्रदेश सरकारले सो मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुमा ३ लाख रुपैयाँदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान वितरणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट कार्यक्रम मार्फत् विनियोजित बजेट प्रदेशसभाबाट समेत पारित गरिएको छ ।

सदनबाट स्वीकृत कार्यक्रममा सिलाई प्रशिक्षण, ब्युटीसियन तालिम, क्षमता अभिवृद्धि तालिम, सवारी साधन खरिद, हस्तकला सामग्री उद्योग प्रवर्द्धन लगायत छन् । जसमध्ये बाल हेल्पलाईन सञ्चालनका लागि १० लाख रुपैयाँ, मानव सेवा आश्रमका लागि सवारी साधन खरिद गर्न ४० लाख रुपैयाँ, सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि विभिन्न संस्थालाई ६५ लाख रुपैयाँ, ब्युटीपार्लर तालिम, महिलालाई हस्तकलासम्बन्धी तालिम सञ्चालनका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

संस्था तोकेरै सूचना आह्वान गर्नु विधिसम्मत होइन : अध्यक्ष पाठक

गैरसरकारी संस्था बागमती प्रदेशकी अध्यक्ष आरती पाठकका अनुसार सरकारी कार्यालयले संस्था तोकेरै कार्यक्रमका लागि सूचना जारी गर्नु विधिसम्मत नहुने बताइन् । उनले बजेटमै संस्थाको नाम उल्लेख गरेर कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त नरहेको बताइन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले संस्था तोकेरै सूचना जारी गर्दा संस्था छनोटको आधारहरु निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संस्था छनोटको आधार नै नभएपछि अपारदर्शिताको शंका रहने उनले बताइन् ।

निजी संस्था छनोट गरी कार्यक्रम वितरण गर्दा मन्त्रालयको नियतमाथि नै प्रश्न रहने उनले प्रस्ट पारिन् ।

मन्त्रालयले प्रक्रियागत रुपमा संस्था सूचीकृत गराई निर्देशिका र कार्यविधि अनुसार कार्यक्रमका लागि संस्था छनोट गर्नुपर्ने अध्यक्ष पाठकको धारणा छ । मन्त्रालयले संस्था नै तोकेर सूचना माग गर्दा सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेका संघसंस्थाहरु छायामा पर्ने उनले बताइन् ।

मन्त्रालयले सामाजिक कार्यक्रम तथा तालिमहरु सञ्चालन गर्दा विषयगत रुपमा वर्गीकरण गरी खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत् छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले संख्यात्मक भन्दा पनि नतिजामा आधारित रहेर तालिम तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिमा जोड दिनुपर्ने पनि उनले बताइन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ : सचिव डा. भुसाल

सामाजिक मन्त्रालयका सचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले सरकारको ढुकुटीबाट खर्चिने बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले ल्याउने सबै कार्यक्रम खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सचिव डा. भुसालका अनुसार विगतमा पनि मन्त्रालयले सो सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको र त्यसैको निरन्तरताका रुपमा  ६७ वटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सरकारका कामको बारेमा आम नागरिक सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयका कामलाई पारदर्शी बनाउन सूचना जारी गरिएको उनले बताए ।

यसअघि यस्ता प्रकारका सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नभए पनि यस पटक मन्त्रालयको हरेक क्रियाकलाप सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेपछि मात्र सार्वजनिक सूचना जारी भएको उनको भनाइ छ ।

‘कार्यक्रमहरुलाई पारदर्शी बनाउने पहल गरेको छु । त्यसैको सुरुवातका रुपमा सूचना जारी गरिएको हो । पहिले पनि यस्ता कार्यक्रम भएका थिए । तर, कसैलाई जानकारी हुने थिएन,’ सचिव भुसालले भने, ‘सबै नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्छ भन्ने सोचेर नै हामीले सूचना निकालेका हौँ । संस्था तोकेर अनुदान बाँड्नु हुन्न भन्ने मेरो धारणा हो । तर, बजेट कार्यक्रम मार्फत् रातो किताबमै आएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने काम गरेका हौँ । त्यस्ता कार्यक्रम खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्छ ।’

कुनै व्यक्तिगत फर्मलाई तोकेर कार्यक्रम दिनु गलत हुने उनले बताए । बजेट कार्यक्रममा आएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आफूले संस्थाको कागजातसहित विस्तृत कार्यक्रम प्रस्ताव माग गरेको उनको भनाइ छ ।

सचिव भुसालका अनुसार संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहहरुले पनि सो सम्बन्धी कार्यक्रम बजेट कार्यक्रममै समावेश गरेर ल्याउने गरेका छन् । यस्ता कामले अपारदर्शिता दर्शाउने उनको भनाइ छ ।

विगतमा भएका कार्यक्रमहरुको पनि प्रभावकारिताबारे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नभएको सचिव भुसालले बताए । ती कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ ।