काठमाडौं । बैठक सुरु हुनुपूर्व नै सांसदहरूको टेबलमा सुपारीका स–साना प्याकेट राखिएको थियो । बिहान साढे ११ बजे बैठकका लागि समितिको हलमा पसेका सांसदहरूले आफू बस्ने कुर्सी अगाडिको टेबलमा सुपारी भेटे । केही पुरुष सांसदहरूले प्याकेट खोलेर सुपारी मुखमा हाले पनि । 

यसरी सांसदहरूको अगाडि सुपारीको प्याकेट राख्ने काम गरेका थिए नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूले । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बुधबार नेपालमा उत्पादन हुने सुपारीको अवस्था र समस्याबारे छलफल भयो । समितिले ‘नेपालमा उत्पादित सुपारी निकासी सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल’ सम्बन्धी बैठकको कार्यसूची राखेको थियो । 

छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, सहसचिव रामचन्द्र तिवारीका साथै सुपारी खेतीको उत्पादन तथा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूलाई समितिमा बोलाइएको थियो ।

नेपालमा उत्पादित सुपारी भारत निकासीका लागि उद्योग मन्त्रालयले सहजीकरण नगरेको, पाँच महिना धाउँदासमेत सुनुवाइ नभएको भन्दै सुपारी व्यवसायीहरूले समितिमा उजुरी गरेका थिए । उजुरी परेपछि समितिले सरोकारवाला पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

उजुरीकर्ता नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका हरि दाहालले नेपालमा सुपारी खेतीको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय सरोकार समितिले डीएनए परीक्षण गरेर सुपारी निर्यात गर्न दिनु भन्ने निर्देशन देखाएर प्रत्येक सुपारीको दानाको डीएनए टेष्ट गर्न सम्भव नभएको भनेर मन्त्रालयले निर्यातका लागि सहयोग नगरेको बताए । 

दाहालले भने– ‘नेपालमा उत्पादित सुपारीलाई निर्यात गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो । नेपालमा सुपारी चाहिने उद्योगको लागि आयात गर्न दिने तर यहाँ उत्पादन भएको गुणस्तरीय सुपारीलाई निर्यात गर्न नदिने हो भने भएको सुपारीको बोट काट्ने हो ? कि तस्करी गर भन्ने हो ?’

उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको सुपारी निर्यात कार्यविधि २०६८ मा नेपाल विकास संस्थाको सिफारिसमा मात्र सुपारी निर्यात हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

हाल ३ वटा संस्था उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले ‘यो सुपारी नेपालमा उत्पादन भएको हो’ भन्ने प्रमाणपत्र जारी गर्न सिफारिस गर्दै आएका छन् । 

तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा सुपारी तस्करी हुने र भारतमा जाने भएपछि त्यसलाई रोक्न र नेपाली गुणस्तरीय सुपारी निर्यात गर्नका लागि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सुपारी उत्पादक मर्कामा परेका थिए । 

सुपारी खेती प्रवर्द्धन गर्न सांसदहरूको आवाज 

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले नेपालमा सुपारी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि सरकारलाई घचघच्याएका छन् । सुपारीका लागि नेपाल आत्मनिर्भर रहेको तर सरकारले कुनै सहयोग नगरेकोप्रति समितिमा उपस्थित उद्योग मन्त्री रिजाललाई सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

सांसद शान्ति चौधरीले नेपालमा रोजगारीको क्षेत्र नभएर धेरै नेपाली विदेशमा जानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भएका उत्पादनको सम्भावनालाई अगाडि बढाउन आग्रह गरिन् । उनले सुपारी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, नेपालमा सुपारी खेती हुने क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । 

सांसद अमृता अग्रहरीले सुपारी उत्पादनमा लागेकाहरूलाई मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम धेरै भए पनि त्यो काम नगरी अल्झाउने काम गरिरहेको बताइन् । देशका नेतृत्वले उत्पादन बढाउन कुनै प्रयास नगरेको उनको गुनासो थियो । 

सांसद अग्रहरीले किनेर मात्रै देश धनी हुने नभई बेचेर धनी हुने भएकोले सुपारी, अलैँची, अदुवा सहजै रूपमा निर्यात गर्न सकिने अवस्था हुँदा पनि मन्त्रालयले उनीहरूलाई किन निरुत्साहित गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । 

उनले नेपालमा सञ्चालित गुट्खा फ्याक्ट्रीमा विदेशबाट आयातित कुहिएको सुपारी भेटेको बताउँदै नेपालको ताजा सुपारी भने खेर जाने अवस्थामा रहेकोप्रति मन्त्री रिजालको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

उनले भनिन्–‘आफ्नै देशमा उत्पादन भएको सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्नु दुःखद छ । यो पावरफूल समितिले यसको निकास दिनुपर्छ । आर्थिक चलखेलका कारण सुपारी निकासीमा अवरोध भएको छ । भारतबाट आयात गर्ने चलखेलका कारण नेपालको सुपारी उत्पादक समस्यामा परेका छन् ।’ 

अर्का सांसद राजु थापाले कृषिप्रधान देशमा सुपारीलाई कृषिजन्य सामग्रीको रूपमा सूचीकृत नगर्नु लज्जास्पद रहेको बताए । उनले सुपारी खेतीबाट धेरैले रोजगारी पाइरहेको, सुपारी जोन भनेर सरकारले घोषणा गरेपनि कागजमा मात्रै सीमित रहेको बताए । 

उनले नेपाली कृषक व्यवसायीले नेपालको सुपारी नेपाललाई पुग्ने बताए पनि किन भारतबाट आयात गर्न दिएर नेपालको सुपारीलाई उपेक्षा गरेको ? भन्ने प्रश्न गरे । 

नेपालमा कति सुपारी उत्पादन हुन्छ, त्यसको आँकडा नहुनु लज्जास्पद रहेको बताउँदै सरकारले किसानलाई सुपारी टिप्ने तथा प्रशोधन गर्ने उपकरण खरिद नगर्ने तर कमिसन आउने भयो भने आवश्यक नभएको उपकरणसमेत खरिद गर्ने गरेको टिप्पणी गरे । 

यसै गरी, सांसद रेखा यादवले लेनदेन, भ्रष्टाचारका लागि नै सुपारी आयात गर्न दिने तर निर्यातको लागि ध्यान नदिने गरेको बताइन् । आर्थिक चलखेलका लागि भारतको सुपारी नेपाल आउन दिएको, भारतमा उत्पादन हुने सुपारी त्यहाँसमेत नपुग्ने अवस्थामा नेपालको सुपारी निर्यातमा किन रोक लगाएको ? भन्दै प्रश्न गरिन् । सांसद यादवले सुपारी खेतीको अवस्थाबारे स्थलगत अवलोकनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर अवलोकन गर्न पनि आग्रह गरिन् ।  

यसै गरी, सांसद रमा कोइरालाले झापामा व्यापक मात्रमा सुपारीको चलखेल हुने गरेको बताउँदै सुपारी उत्पादन तथा निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले संसद्को कृषि समिति र उद्योग समिति मिलेर यस बारेमा छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट पनि सुपारी आउँछ भने त्यसलाई रोकेर नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

अर्का सांसद दुर्लभ थापा क्षेत्रीले नेपालमा विदेशबाट सुन मात्रै नभई सुपारीको धन्दा पनि  हुने गरेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ४ ग्राम रजनीगन्धालाई ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपालमा पर्याप्त सुपारी उत्पादन हुने भएकोले नेपालकै सुपारी प्रयोग हुने यस्ता उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । 

सांसद गणेश पराजुलीले निर्वाध रूपमा भन्सार छुटमा नेपालको सुपारी निर्यात गर्न दिनुपर्ने बताए । सांसद सीता मिजारले किसानलाई सुपारी झार्ने र काट्ने मेसिन त छैन भने डीएनए टेष्ट गर्न त के सजिलो होला ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले उत्पादनको प्रमाणपत्र दिने, निर्यात गर्नका लागि सहजीकरण गरेर बाटो खुलाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।  

सांसदहरूले सुपारी खेतीमा लागेका व्यवसायीले पाँच पाँच महिनासम्म मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने र त्यहाँ सुनुवाइ नभएपछि संसदीय समितिमा उजुरी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद रहेको बताए ।  

प्रत्येक गेडा सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्न सकिँदैन : सहसचिव तिवारी 

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले मन्त्रालयले प्रत्येक गेडा सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्न नसक्ने बताउँदै संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको बताए । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत रहेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको २०७९ साउन १३ गते बसेको बैठकले डीएनए परीक्षणबाट नेपालमा उत्पादित भनेर प्रमाणित सुपारीलाई मात्र निर्यातको अनुमति दिन उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

उनले भने–‘सम्मानित समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले उल्लंघन गर्न पनि नसक्ने तर प्रत्येक गेडा सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्न पनि सम्भव छैन ।’

उनले अहिले भारतबाट सुपारी आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको बताउँदै केही उद्योगका लागि सिफारिस भएको अवस्थामा मात्रै आयात हुने गरेको जानकारी दिए । 

कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष १४ हजार ५६१ मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन भएको थियो । नेपालमा उत्पादन हुनेभन्दा बढी सुपारी नेपालबाट भारतमा आयात भएको देखिएकाले नेपालबाट अवैध सुपारी आउने गरेको भन्दै रोक लगाएको उनले बताए ।  

संसदीय समितिकै निर्देशनका कारण मन्त्रालयले नेपालको सुपारी भारत निकासीमा सहजीकरण गर्न समस्या भएको जानकारी गराए । 

सुपारी उत्पादकको समस्या हल गर्न सरकार तयार छ : मन्त्री रिजाल 

समितिको बैठकमा उपस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले नेपालको सुपारी भारत निकासी गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

मन्त्री रिजालले सुपारी उत्पादक तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताए । 

नेपालीहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने सुपारी खेती, व्यापार तथा उद्योगहरूका कारण १० हजारले रोजगारी पाइरहेको बताउँदै सरकार यसबारे गम्भीर रहेको र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । 

उनले नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थालाई नेपालमा उत्पादित सुपारीको ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनाउन उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्नुपर्ने अन्यथा अरुलाई भारतले नचिन्ने बताए । नेपालमा उत्पादित सुपारी गुणस्तरीय रहेको र त्यसको मुख्य बजार नै भारत रहेकोले भारतसँग आवश्यक पहल गर्ने बताए । 

नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका हरि दाहालले मान्छेको डीएनए टेष्ट गर्न त गाह्रो हुने बेला सुपारीको टेष्ट गरेर साध्य नलाग्ने भन्दै डीएनए जाँचलाई देखाएर मन्त्रालयले निर्यातमा बाधा गर्न नहुने बताए । नेपालमा उत्पादन भएको सुपारीलाई विदेशमा निर्यात गर्न फुकुवा गर्नुपर्छ, उनले भने । 

संसदीय समितिले नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यातका सम्बन्धमा पुनः अर्को पटक सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।