काठमाडौँ । फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी वाणिज्य बैंक र सरकारबीचको कर विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार बसेको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले कात्तिक २२ गते अन्तरिम आदेशको पेशी तोक्दै सरकारविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोबिन्दप्रसाद घिमिरेले बुधबार बसेको पूर्णइजलास एफपीओ र मर्जरमा कर विवादमा सरकारविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको जानकारी दिए । सरकारले बजेटमार्फत एफपीओ र मर्जरमा कर लिने नीति लिएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा १६ बैंक सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अर्थमन्त्रालयले बजेटमार्फत प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त रकममध्ये बोनस सेयरकारुपमा बाँडेको रकममा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । यस्तै, मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्राप्त हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) मा समेत आयकर लिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको थियो ।

यही नीतिकाविरुद्ध एनआईएमबी बैंकको नेतृत्वमा १६ वटा बैंक असोज ४ गते सर्वोच्च पुगेका थिए । १६ वाणिज्य बैंकले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्धामा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्याधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीशहरु प्रकारकुमार ढुंगाना, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालाल माथेमाको पूर्ण इजलासले सरकारविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

एनआईएमबीको नेतृत्वमा सानिमा, सिटिजन्स, एनएमबी, नबिल, सिद्धार्थ, एनआईसी एसिया, कुमारी, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, हिमालयन, ग्लोबल आईएमई, सनराईज, माछापुच्छ्रे र लक्ष्मी बैंक सर्वोच्च पुगेका थिए । अब कात्तिक २२ गते बस्ने अन्तरिम आदेशले यसबारे अन्तिम फैसला सुनाउने छ ।