काठमाडौँ । केही वर्ष अगाडिसम्म लोक सेवा आयोग र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) ले लिने परीक्षा एकदमै स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो । 

‘प्लस टु’का परीक्षा दिएका धेरै विद्यार्थीको सपना इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा पढ्ने हुन्थ्यो । त्यसकै लागि विकट क्षेत्रहरूबाट समेत विद्यार्थीहरू ‘प्लस टु’ को परीक्षा दिएर काठमाडौँ आउँथे र प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्थे । संस्थानले लिने प्रवेश परीक्षामा पास भएर इन्जिनियरिङ पढ्न पाउने विद्यार्थी निकै भाग्यमानी मानिन्थ्यो ।

पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्ने सपना धेरै विद्यार्थीको हुन्थ्यो । कतिपय विद्यार्थी त्यसका लागि २/४ वर्षसम्म तयारी नै गर्थे । कडा मेहनत र लामो समयको परिश्रमबाट उनीहरू सफल हुन्थे र इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्थे ।

अहिले भने त्यो इतिहासमै सीमित बनेको छ । आईओई राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेर विद्यार्थीको चाहनामाथि कालो बादल मडारिने गरेको छ । आईओईमा हुने गरेको राजनीतिले विद्यार्थीका सपनामाथि पानी खन्याउने काम भइरहेको छ ।

गत भदौमा प्रवेश परीक्षा लिने तयारी थियो । तर, त्यही बेला आईओईले ३ लाख १८ हजार रूपैयाँबाट शुल्क बढाएर ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुर्यायो र प्रवेश परीक्षा नै अनिश्चित बन्यो । फारम भरेर परीक्षाको तयारी गरेका विद्यार्थीहरू अन्यौलग्रस्त अवस्थामा छन् । आईओईले पुनः असोज २२ गतेदेखि परीक्षा गर्ने भनेर सूचना निकालेको छ । तर, त्यो पनि अनिश्चित नै बनेको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरू, विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने शिक्षक कर्मचारीहरूको लडाइँले आईओई अस्तब्यस्त बन्न पुगेको हो । शुल्क वृद्धिको विवादका साथै विद्यार्थी संगठन तथा पदाधिकारीहरूबिच कसको जित भन्ने प्रतिष्ठाको लडाइँ सुरू भएको छ । जसले गर्दा एकातिर प्रवेश परीक्षा अन्यौल बनेको छ भने अर्कोतिर आईओईको साख गिर्दै गएको छ ।

याे पनि

पुल्चोक क्याम्पसका ६ विभागीय प्रमुखले क्याम्पस चलाउने जिम्मा स्ववियुलाई सुम्पिए

के हो विवादको जड ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको आईओईले २०५३ सालमा पहिलो पटक शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यो बेला नियमिततर्फ ५० हजार रुपैयाँ र पूर्ण शुल्कतर्फ ३ लाख १८ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यो बेला नै प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि गर्ने भन्ने थियो । तर, हालसम्म शुल्क वृद्धि गरिएको थिएन । शुल्क निर्धारण गरेको २८ वर्षपछि आईओईले शुल्क वृद्धिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त शुल्कमा पठनपाठन गर्न नसकिने भन्दै आईओईले गत भदौ ५ गते एक सूचना जारी गर्दै शुल्क वृद्धि गरेको थियो ।

त्यसको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरूले आईओई, क्याम्पसहरू तथा माइतीघर मण्डलामा समेत आन्दोलन गरे । आन्दोलन दिन प्रतिदिन चर्किँदै गएपछि त्रिविका उपकुलपति आफैँले नेविसंघ, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूसँग भदौ १३ गते ५ बुँदे सहमति गरे ।

उक्त सहमतिमा शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता लिने र यसका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । सहमतिमा सात दिनभित्र शुल्कबारे प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने थियो । उक्त सहमतिप्रति नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आपत्ति जनायो र, सहमतिपत्रलाई ‘धोका पत्र’ भन्दै जलायो । शुल्कवृद्धि पूर्ण रूपमा फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय अनेरास्ववियुले गर्यो ।

त्यसपछि भदौ १७ गते त्रिविले अनेरास्ववियु र पुल्चोक स्ववियुसँग अर्को ४ बुँदे सहमति गर्‍यो । जसमा शुल्क वृद्धि फिर्ता लिने, विद्यमान आर्थिक संकट समाधान गर्न संस्थानभित्र सर्वपक्षीय समिति बनाई विभिन्न विकल्पमा छलफल गरी समाधान गर्ने सहमति थियो ।

त्यो सहमति हुँदै गर्दा संस्थानले शुल्क वृद्धिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्दै सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । जसमा ५ लाख ५४ हजार नयाँ शुल्क सिफारिस गर्‍यो । तर, यसमा विद्यार्थी संगठनहरू सहमत भएनन् । उनीहरूले ४ लाख ५० हजारमात्र शुल्क राख्नुपर्ने बताएपछि डिन कार्यालयले शुल्कबारे निर्णय गर्न सकेन ।

त्यसपछि भूमिगत शैलीमा शिवपुरी डाँडामा सम्झौता

आईओईका सहायक डिन प्राडा सुशील बज्राचार्यले असोज १५ गते तीन वटा क्याम्पसका स्ववियु सभापतिलाई बोलाए । पुल्चोक क्याम्पस स्ववियु सभापति विराज अर्याल, थापाथली क्याम्पस स्ववियु सभापति पुष्कर विक्रम शाही र पूर्वाञ्चल क्याम्पस स्ववियु सभापति नविन श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलाएर आफ्नै गाडीमा हाले, त्यसपछि सबैको फोन अफ गराए ।

शिवपुरी डाँडामा लगेर उनले स्ववियु सभापतिहरुसँग छलफल गरे । जहाँ डिन प्राडा शशीधर जोशी पनि उपस्थित भए । छलफलको क्रममा दुवै पक्ष सकारात्मक बने । त्यही बेला नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेताहरू समेत सहभागी भए, अनि २ बुँदे सम्झौता गरियो ।

जसमा २०८० सालको बीई र बी आर्कको भर्ना कार्यक्रममा शुल्क वृद्धि नगरी पुरानै शुल्कमा नयाँ भर्ना गर्ने निर्णय गरियो । त्यस्तै नयाँ प्रवेश परीक्षाका लागि असोज १७ देखि १९ गतेसम्म फारम भर्ने समय दिई असोज २२ गतेदेखि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । सहमतिपत्रमा डिन जोशी, सहायक डिन बज्राचार्यसँगै विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरे ।

विभागीय प्रमुखहरूको हलुकापन

सहमतिको आधारमा मंगलबार बेलुका डिन कार्यालयबाट एक सूचना जारी भयो । र असोज २२ गतेदेखि प्रवेश परीक्षा गर्ने भनियो । अर्कोतिर ६ विभागीय प्रमुखहरूले निहु खोजे । उनीहरूले पुल्चोक, थापाथली र पूर्वाञ्चल क्याम्पसका स्ववियु सभापतिहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको भन्दै सूचना जारी गरे ।

त्यसरी सूचना जारी गर्नेहरूमा अप्लाईड साइन्स तथा केमिकल इन्जिनियरिङ विभागका विभागीय प्रमुख प्राडा. हेमराज पन्त, सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका विभागीय प्रमुख प्राडा गोकर्ण मोत्रा, आर्किटेक्चर विभागका प्रमुख सह–प्राडा सञ्जय उप्रेती, सह–प्राडा ज्योति तण्डुकार, उप्र–प्रा युवराज अधिकारी र उप–प्राडा सुदिप भट्टराई थिए ।

असोज १२ गते तिनै क्याम्पसका स्ववियु सभापतिहरूले अहिलको भन्दा गुणस्तर वृद्धिका साथ क्याम्पस चलाएर देखाउने बताउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । सोही आधारमा विभागीय प्रमुखहरूले हलुका रूपमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको पत्र सार्वजनिक गरे ।

एकातिर उनीहरूले त्यसरी जिम्मेवारी सुम्पिएको भन्दै पत्र सार्वजनिक गरे भने अर्कोतिर प्रवेश परीक्षा बोर्ड सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए । सूचना प्रविधिको आधारमा कम्प्युटर विधिबाट सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षा उक्त मितिमा सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै संयुक्त राजीनामा पेस गरे ।

बोर्डका अध्यक्ष प्राडा सुशील बहादुर बज्राचार्य, सदस्यहरू सह–प्राडा इन्द्र प्रसाद आचार्य, सह–प्राडा सञ्जिव प्रसाद पाण्डे, उप–प्राध्यापक किरण चन्द्र दाहाल तथा सदस्य सचिव बिदुर ढकाल तथा सल्लाहकारहरू सह–प्राडा सुरज लामिछाने, प्राडा हिक्मत राज जोशीले सामूहिक राजीनामा पेस गरेका हुन् ।

उनीहरूको राजीनामापछि २२ गते हुने भनिएको प्रवेश परीक्षा अनिश्चितकालको लागि रोकिएको छ ।

अनि लाग्यो अपहरणको आरोप

तीनै क्याम्पसका स्ववियु सभापति र संस्थानबिच शिवपुरी डाँडामा भएको सहमति विद्यार्थी संगठनहरूको दबाबमा गरिएको संस्थानका पदाधिकारीहरूले आरोप लगाए । डिन र सहायक डिनहरूले आफूहरूलाई विद्यार्थीहरूले ट्र्यापमा पारेर सम्झौता गर्न लगाएको आरोप लगाए । तर, यो विषयमा पुल्चोक क्याम्पस स्ववियु सभापति विराज अर्यालले भने डिन र सहायक डिनबाट आफूहरू अपहरणमा परेको बताए ।

‘सहायक डिन सरले नै हामीलाई बोलाएर आफ्नै गाडीमा हालेर महाराजगञ्ज हुँदै शिवपुरी डाँडामा पुर्याउनुभयो । त्यो बेला आफ्नै गाडीमा हालेर लैजानुभयो । हाम्रो फोनहरू आफैँसँग राख्नुभयो । उता लगेर सम्झौता गर्ने भनियो । उता सम्झौता गरेर घर फर्किँदा तथा अपहरण गरेर सम्झौता गरेको भनेर हामीलाई नै आरोप लगाए,’ उनले भने ।

त्यस्तो हो भने आफूहरू दुई पटक अपहरणमा परेको अर्याल बताउँछन् । ‘एक पटक सहायक डिनले जबरजस्ती गाडीमा हालेर लैजानुभयो । दोस्रो पटक सम्झौता गर्दा एकाएक आएका विद्यार्थी संगठनहरूको अपहरणमा पर्यौँ,’ उनले भने ।

पुल्चोक क्याम्पसका स्ववियु सभापति पुष्कर विक्रम शाहीले डिन, सहायक डिन सबैको उपस्थितिमा सम्झौता गरिएको बताए । कसैले पनि कसैलाई करकाप तथा दबाबमा सम्झौता नगरिएको भन्दै संस्थानका पदाधिकारीहरूले अनावश्यक बखेडा झिकिरहेको उनको भनाइ छ ।

संस्थानलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले संस्थानभित्र केही विभागीय प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू लागिपरेको उनले बताए । सभापति अर्यालले अहिले शुल्क वृद्धिको विवाद नभई संस्थानलाई ध्वस्त पारेर निजी कलेजहरूमा विद्यार्थी पठाउने खेलमा लागेर पदाधिकारीहरू तथा क्याम्पस प्रमुखहरूबाट समस्या भइरहेको बताए ।

‘यो शुल्क वृद्धिको विवादमात्र भए उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो । यो संस्थानलाई ध्वस्त पारेर आफ्ना निजी कलेजहरूमा विद्यार्थी पठाउने खेलमा लागेको केही पदाधिकारीहरू र विभागीय प्रमुखहरूले रचेको खेल हो । यसको सिकार डिन सर बन्नुभएको छ,’ अर्यालले भने ।

शुल्क वृद्धि नगर्दासम्म संस्थान चलाउन सकिदैन्  

संस्थानले भने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान कायमै राखेको छ । विशेषगरी विभागीय प्रमुखहरूले यस्तो अडान कायम राखेका छन् । जसले गर्दा शुल्क विवाद दिन प्रतिदिन थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सहायक डिन सह–प्राडा सुरज लामिछानेले केही दिन अगाडि हालको शुल्कमा पठनपाठन गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले हाल संस्थान पूरै घाटामा रहेको भन्दै शुल्क नबढाई पठनपाठन गराउन नसकिने प्रस्ट पारे । शुल्क नबढाउने भए राज्यको तर्फबाट अनुदान आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्रिविका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले समेत संस्थानमा देखिएको समस्याबारे त्रिविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जानकारी गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीबाट समेत ठोस पहल हुन सकेन । जसले गर्दा उक्त विवाद दिन प्रतिदिन लम्बिँदै गएको छ भने विद्यार्थीको पढाई अन्यौलमा पर्दै गएको छ ।