काठमाडौँ । सरकारले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मंगलवार बसेको बैठकका निर्णयहरु बुधबार सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसीमोडलाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदान बापत कुल ७ लाख ७५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइन् ।   

सरकारले उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्र्यांक ५.४५ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, सिटी अफ लण्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेनलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री मान्य डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रीतिनिधि मण्डलाई स्वीकृति दिने, विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै  फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनका प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरुमध्ये दफा १७ को खण्ड च, दफा २९ र दफा ४९ मिति २०८० कार्तिक १ देखि प्रारम्भ हुनेगरी तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्यारल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई सो दफाको प्रयोजनको लागि मिति २०८० कार्तिक १ देखि लागू हुनेगरी प्यारल अधिकृत तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, नेपाल र मेलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयहरुबीच दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र बाइलाइटर कन्सुलेशन मेकानिज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८ खारेज गने, नेपाल र जर्मनी एवं नेपाल र रोमानिया सरकारबीच द्विपक्षिय श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृत दिने । उक्त सम्झौता सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने, शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि संघीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डबीच द्विपक्षिय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

प्रवक्ता शर्माकाअनुसार सरकारले नेपाल र रुवाण्डाबीच दिव्पक्षिय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने, निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन, तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेस गर्न अनुमति दिने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रमहरुको लागि अधिकृत स्तरका ६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृत स्तरको कुल १७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीलाई सोही सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

त्यस्तै सरकारले चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गर्दै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अनुचित कार्यहरु नगर्न/नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भए हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्रि नम्बर ११३७ मा सूचना दिनपनि आग्रह गरेको छ । त्यस्तै बैठकले उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँगै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर शपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिया र क्रियाशील बनाइ बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वभाविक मूल्यवद्धि गरी कालोबजारी संलग्न हुने जो कोहीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रुपमा संप्रेषित गर्न निर्देशन दिएको छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोग कर्ताले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, वा राष्ट्रिय हीत वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकुल असर हुनेगरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै धारमा घृणा,द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनु हुन एवं विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउन पनि आग्रह गरेको छ ।