काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई नाफामा लैजान जहाज खरिद गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, हचुवाका भरमा नभई छलफल गरेर आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी खरिद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष चैत २४ गते पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको ‘नेपाल वायुवसेवा निगमको संरचना गत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ ले पनि जहाज थप्न सुझाव दिएको छ । बजारको माग अनुसारको सिट उपलब्ध गराउन निगमले स्टोल, ट्रंक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाज थप्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

तर, जहाज खरिद गर्नुअघि निगमको नाफा–घाटा केलाउनु आवश्यक देखिन्छ । समितिले गरेको अध्ययन अनुसार निगमले विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी देखिन्छ । उक्त रकम उठेमा नयाँ जहाज खरिद गर्न सहयोग पुग्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

याे पनि

सोल्टी होटेलको सेयर बेचेर जहाज खरिद गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुझाव

२०१५ असार १७ मा स्थापना भएको निगमले ९७ कर्मचारी र २८ सिट भएको डकोटा जहाजबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको थियो । हाल निगमका १३ वटा जहाज छन् । जसमध्ये दुई वटा न्यारोबडी, दुई वटा वाइडबडी र दुई वटा ट्वीनअटर गरी ६ वटा चालु अवस्थामा छन् । एउटा बोइङ सहित ७ वटा जहाज ग्राउण्डेड छन् । निगमले न्यारोबडी ‘बी७५७’ बिक्री गर्न खोजेको छ । निगमको १० वर्षीय योजना (सन् २०२१ देखि २०३०) मा जहाज थप्ने उल्लेख छ । समितिले भने उक्त योजना कार्यान्वयनमा प्रगति नपुगेको ठम्याएको छ ।

समितिको अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा निगमको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक ऋण भने ३९ अर्ब ८८ करोड  १४ लाख पुगेको छ । यो अवधिमा चालु सम्पत्ति जम्मा ८ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ छ । अध्ययनबाट यो फेहरिस्त देखिएपछि समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘ऋण पुँजी अत्यधिक बढेको, खुद चालु सम्पत्ति ऋणात्मक हुने दर अत्यधिक वृद्धि भएका छन् । यो स्थितिबाट निगमको तरलता तथा समग्र वित्तीय स्थिति कमजोर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजी थप्नुपर्ने देखिन्छ ।’

निगमको २०७९ श्रावणदेखि २०८० वैशाखसम्मको सञ्चालन नतिजा अध्ययन गर्दा जहाज सञ्चालन आम्दानी ८७.२७ प्रतिशत र हवाईजहाज ह्याण्डलिङ सेवा १२.७३ प्रतिशतले बढेको छ । समितिको अध्ययनमा यो अवधिमा कुल आम्दानी १६ अर्ब ९१ करोड १७ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

‘विगतमा भन्दा हवाईजहाज सञ्चालनको आम्दानी बढे पनि जहाज ह्याण्डलिङ सेवामा आम्दानी घटेको देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल सञ्चालन आम्दानी बढे पनि संस्था भने नोक्सानमै चलिरहेको छ । निगमले वार्षिक लक्ष्य अनुसार अझै काम गर्न सकेको छैन ।’

समितिले निगम नोक्सानीमा जानुका कारणसमेत औँल्याएको छ । निगमका जहाज ग्राउण्डेड हुनु, एमए ६० र वाई१२ई जहाज सञ्चालन नहुनु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी नहुनु, जग्गाको निःशुल्क प्रयोग गर्न दिनु, ह्रासकट्टी नीति व्यावहारिक र वैज्ञानिक नहुनु, ऋणमा तिर्नुपर्ने व्याज तथा जरिवाना समेतलाई जहाजको मूल्यमा जोडी बीमा रकम थप व्ययभार पर्नु, गुणस्तर र समय तालिका अनुसार सेवा दिन नसक्नु र सबै जहाजलाई अधिकतम उपयोग हुन नसक्दा निगमले निरन्तर नोक्सानी भोग्दै आएको समितिले ठहर गरेको छ ।

निगमले तीन वर्ष यता कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ए ३३० एयरक्राप्टका लागि ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख ऋण र नागरिक लगानी कोषबाट ए ३३० एयरक्राप्टको १२ अर्ब ऋणको साँवा र व्याज बुझाएको छैन । समितिको अध्ययन अनुसार निगमको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार जम्मा २.६६ प्रतिशतले मात्र ऋण दायित्व रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

क्षेत्रीको कार्यदलले विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको छ । नेपाल वायु सेवा निगम ऐन २०१९ को दफा २० मा सञ्चालकलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, दफा उल्लेख गर्ने क्रममा सञ्चालकविरुद्ध लागेको आरोपको विषयमा जाँचबुझ गर्न सरकारले आवश्यक ठानेमा अर्को सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान सच्याउनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

‘आरोप लागेका सञ्चालकविरुद्ध छानबिन नटुङ्ग्याई बर्खास्त गरी अर्कोलाई खाली भएको स्थानमा नियुक्त गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘निलम्बन गरी छानबिन गर्नु न्यायोचित हुन्छ । उक्त दफालाई संशोधन गरी निलम्बन शब्द राख्नुपर्छ ।’

दक्ष जनशक्तिमा जोड

समितिले परिस्थिति र जोखिमको सही विश्लेषण गर्न नसक्दा वायुसेवा कम्पनीहरु संकट र धराशायी भएको उल्लेख गरेको छ । उसले जोखिम आइपर्न नदिन र बजारको सही विश्लेषण गर्न निगममा बजार तथ्याङ्क विश्लेषक आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

हवाई इन्धन निगमको खर्चको झण्डै ४२ प्रतिशत ओगट्ने वस्तु भएको र मूल्य घटबढ भइरहने भएकाले मूल्य विश्लेषक र जोखिम विश्लेषण गर्ने जनशक्ति आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ ।

निगममा दक्ष जनशक्ति नहुनु भनेको व्यवस्थापन (कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समिति) को अदूरदर्शिता रहेको ठम्याइ समितिले गरेको छ ।

विगतमा ७ समिति, कार्यान्वयन प्रगति शून्य

सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि २०५८ यता ७ वटा विभिन्न कार्यदल एवं उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको देखिन्छ । अधिकांश समितिले निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सुरुमा २०५८ माघ २२ मा निगम आफैँले अध्ययन समिति बनाएको थियो । तत्कालीन समयमा मुख्य दुई सुझाव दिइएको थियो । दीर्घकालीन ऋण दायित्वलाई वहन गर्न निगमको आम्दानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा एउटा जहाज थप्न आवश्यक रहेको समितिले औँल्याएको थियो ।

यसअघि २०५८ पुस १८ मा पूर्व मुख्यसचिव दामोदर गौतमको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले ७ वटा सुझाव दिएको थियो । सरकारले व्यहोर्ने दायित्वमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने, कम्पनी बनाएपछि सेयर बाडँफाँट गर्ने, निगमद्वारा सञ्चालित आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवालाई विभाजित गरी दुई बेग्लाबेग्लै कम्पनी दर्ता गरी ती दुई कम्पनीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने, निगमको नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न र चालु दायित्व व्यवस्था गर्नका लागि अनुत्पादक सम्पत्तिहरु, पुनः सेवामा प्रयोग गर्न नसकिने जहाजहरु, त्यसका जगेडा पार्टपुर्जाहरु र अन्य पुराना सामान तुरुन्तै बिक्री गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

निगमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन छिटोछरितो बनाउन स्वचालित प्रणाली लागु गरिनुपर्ने, निगमले विमान खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता हुन नदिन निर्माण कम्पनीबाट आफैँ विमान खरिद गर्ने, निगमलाई आवश्यक पर्ने सेवामध्ये बाहिरी स्रोतबाट लिन सकिने सेवा करारमा लिई कम लागतमा र भविष्यमा दायित्व नपर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव थिए ।

सरकारले गौतमको उच्चस्तरीय समितिको सुझाव कार्यान्वयन नगर्दै अर्को समिति बनायो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा.शंकर प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा बनाइएको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्य योजना समितिलाई यसअघिका कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने कार्यादेश थियो ।

शर्माको समितिले दुई विकल्पसहितको सुझाव दियो । निगमलाई निजीकरण गर्ने । त्यस्तै निगम विघटन गरी नयाँ दुई वायुसेवा निगम (आन्तरिक र बाह्य) स्थापना गर्ने र सेयरको बाँडफाँट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ६० प्रतिशत, नेपाल वायुसेवा कम्पनी, नेपाली पर्यटन व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई क्रमशः १०÷१० प्रतिशत शेयर बजारमार्फत बिक्री गर्न भनेको थियो । २०५९ मा निगमको सञ्चालक समितिले यी दुई विकल्पमध्ये दोस्रोमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

शर्मापछि २०६२ असार १२ मा सरकारले केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा अर्को ६ सदस्यीय कार्यदल गठन ग¥यो । उक्त समितिले भदौ १६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै तीन वटा सुझाव दियो । निगमलाई निजीकरणमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, निजीकरण प्रक्रियामा जानु अगाडि व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, निजीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विज्ञहरु समावेश भएको निजीकरण उपसमिति गठन गर्ने, नयाँ सीमित दायित्वको नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने र निगमलाई विघटन गर्ने जस्ता सुझाव जोशी कार्यदलको थियो ।

जोशीको कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन हुन पाएन । सरकारले २०६४ भदौ २७ मा पूर्व सचिव शरदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहने गरी चार सदस्यीय उपसमिति गठन ग¥यो । उपसमितिलाई निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजाने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन म्याण्डेट थियो । त्रिताल उपसमितिले २०६४ मंसिर ११ गते आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरे पनि कार्यान्वयन भएन ।

क्रमशः सरकारले सहसचिव मुरारी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा २०६६ पुस २६ मा, पूर्व सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ साउन २२ मा निगम सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्यो । घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले तत्कालीन र दीर्घकालीन भनेर दुई थरी सुझाव दिएको थियो ।

तत्कालीन सुधारमा ऋण व्याजदर हालमा १०.५० प्रतिशत सम्म भएकाले त्यसलाई सबैभन्दा कम दरमा घटाउन पहल गर्ने, नेपाली वित्त बजारमा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज आधार दर उच्च भएकाले विदेशी संस्थाहरुसँग बढीमा ६ देखि ७ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिन पहल गर्ने, कतिपय घाटा हुने सेक्टरमा पनि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेकाले अब उप्रान्त लाभहानिको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने, वाणिज्य फ्लीट व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने र ओएनएम सर्भे गरेर आवश्यकताको आधारमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने थियो ।

दीर्घकालीन सुधारमा भने निगमको वर्तमान संस्थागत संरचनालाई परिवर्तन गरी निगमलाई कम्पनीको रुपमा परिणत गर्ने, कम्पनीमा नेपाल सरकारको शेयर ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने, निगम कम्पनीमा परिणत भई व्यावसायिक रुपमा गति नलिएसम्म निगमद्वारा सञ्चालित ग्राउण्ड हेण्डलिङ्ग सेवालाई नयाँ बन्ने निगम रुपान्तरित कम्पनीले सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने,  कार्गोबाट राजस्व बढीभन्दा बढी उठाउने प्रयोजनका लागि एउटा ट्रान्जिट कार्गो स्टोर निर्माण गर्ने र निगमको आय विविधीकरण गर्न तथा आय वृद्धिका लागि खानपान उडान प्रशिक्षण संस्थान, हेलिकप्टर सेवा र प्याकेज टुर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।