मुस्ताङ ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुस्ताङको कागबेनी क्षेत्रको पुन निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै प्रयास केन्द्रित गर्ने बताएका छन् । 

‘प्रदेश सरकारको स्रोत साधनले भ्याएसम्म सघाउने र दातृ निकायसँग पनि प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेर कागबेनी पुनर्निर्माण गर्नेछ’ उनले भने ।

 बाढीले कागबेनी क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेकाले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सबैको सामूहिक प्रयास केन्द्रित गर्दा पुनर्निर्माण सहज र छिटो हुने उनले बताए । ‘यसकालागि प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ’ उनले भने । 

 ‘प्राकृतिक विपत्तिसँग हामीले जुध्न सक्दैनौँ तर यसबाट शिक्षा लिएर अबको पुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ’  क्षतिग्रस्त मुस्ताङको कागबेनी क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै उनले भने । कागबेनी क्षेत्रमा बाढीले भत्काएका सामाजिक तथा व्यक्तिगत संरचनाहरू, गुम्बा, धर्मशाला लगायतको मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।  

विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङ, मुस्ताङ लगायत उच्च हिमाली जिल्लामा योजना र बजेटलाई वृद्धि गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आवश्यकता धेरै, प्रदेशको स्रोत साधन थोरै हुँदा सबै अपेक्षा एकै पटक पुरा गर्न नसकिएको बताए । 

पुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउँदै स्थलगत निरीक्षणमा मुख्यमन्त्री सहभागी भएको भन्दै विस्थापित, प्रभावित, जनप्रतिनिधि लगायत स्थानीयले धन्यवाद दिएका थिए । साउन २८ गते बाढी आए लगत्तै हेलिकप्टरमा स्थलगत निरीक्षण गर्न आउने तयारी रद्द गरी मुख्यमन्त्री पाण्डेले हेलिकप्टर भाडामा तिर्ने पैसा कागबेनीको उद्धार र राहतमा पठाएको तत्कालीन समयमा सदनमा समेत जानकारी गराएका थिए ।

बाढी लगत्तै कागबेनीको उद्धार र राहतका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अवरुद्ध सडक खुलाएर इन्धन ढुवानी, टेन्ट, कम्बल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको थियो ।  क्षतिको पूर्ण विवरण जिल्लाबाट प्रदेश आएपछि थप आर्थिक सहयोग पनि पठाइने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार, राहत, खानेपानीको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले तत्काल सहयोग गरेको थियो । बस्तीको दायाँबायाँ तटबन्ध गरिदिन स्थानीयले माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले तटबन्धनका लागिपनि सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

निरीक्षणमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, मुस्ताङका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश गौचन, प्रदेश सभा सदस्यहरु बिकल शेरचन, नाम्डु गुरुङ, बिमला गौचना, प्रदेश नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा, गण्डकी प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, जिल्ला सुरक्षा समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।