अब ६ महिना बढी काज बसेमा सबै अवसरबाट वञ्चित
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको लागि काज सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार अब ६ महिना भन्दा बढी काजमा बसेमा सबै अवसरबाट वञ्चित गराइने छ ।
मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न देशभरका इकाईहरूलाई सोमबार परिपत्र गरेको जानकारी सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका सहायक प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले दिए । उनका अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो अनुकूल कार्यालयमा काज कार्यरत रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न काज सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार पारेको हो ।
वास्तविक समस्या भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अधिकतम ६ महिना अवधिको लागि आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहन निवेदन दिन सक्ने र उक्त समस्यालाई मध्यनजर गरी विभागले ६ महिना अवधिसम्म मात्र काज स्वीकृत गर्नेछ ।
काज स्वीकृत भएका कर्मचारीहरूले ६ महिनाभन्दा बढी काज बस्नको लागि कबुलियतनामाको फाराम भरी दस्तखत गर्नुपर्ने तथा कबुलियतनामा उल्लेख भए अनुसारको सर्त नामा स्वीकृत भएको ६ महिना काज सुविधा उपयोग गरिसके पश्चात् लागू हुने जानकारी थापाले दिए । उनका अनुसार ६ महिना काज सुविधा पश्चात् कर्मचारी सम्बन्धित दरबन्दीमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन जानुपर्ने छ । तोकिएको समय अवधिभित्र आफ्नो समस्यालाई समाधान गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएमा कबुलियतनामा फाराममा उल्लेख भएका कल्याणकारी सेवा सुविधा, अनपोल तथा एफपीयु मिसन, विदेश तालिम तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने तालिम, कमान्ड लगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने जानकारी थापाले दिए । उनका अनुसार थप काज बस्ने कर्मचारीहरूलाई बृत्ति विकास अन्तर्गत बढुवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी वार्षिक कार्यसम्पादन र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी बापतको मूल्याङ्कन अङ्क कम मात्रामा दिइने छ ।
हाल काजमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ मापदण्ड अनुसार असोज २२ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिना अवधि दिइने छ त्यसपछि तोकिएको दरबन्दीमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने छ । अस्थायी कार्यालयहरूमा सङ्गठनले आवश्यक ठानी काज खटाइएका तथा स्वास्थ्य, सञ्चार तथा इन्जिनियरिङ, लेखा, कानुन एवं प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार काज खटाई कामकाज गर्न सक्ने छन्, भने सो सेवा तथा समूहभित्रका कर्मचारीहरूले भने कबुलियतनामा फाराम भर्नुपर्ने छैन ।
डिएसपी थापाका अनुसार एक पटक काजको सुविधा लिई सकेका कर्मचारीले कम्तीमा २ वर्षसम्म काजको अर्को सुविधा प्राप्त गर्ने छैन । कबुलियतनामा सर्तको समयावधिको विवरण ६÷६ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको कल्याणकारी सेवा केन्द्र, युएन मिसन शाखा, तालिम शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा, सामान्य प्रशासन शाखामा अनिवार्य जानकारी गराउन समेत भनिएको छ ।
काजमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म सरुवा मिलान गर्दा प्राथमिकता दिइने विषय मापदण्डमा उल्लेख छ । भूगोल, यातायात लगायतका सुविधाका दृष्टिकोणले सबै कार्यालयहरूमा समान आकर्षण हुन नसक्ने भएको हुँदा तोकिएको दरबन्दी संरचना र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न देशका जुनसुकै ठाउँहरूमा खटिई कर्तव्य निर्वाह गर्न मुख्यालयले परिपत्र गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत