जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले गरेको अवैधानिक रकमान्तरको विषयमा छानबिन गर्न प्रदेशसभाले गठन गरेको छानबिन समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरिरहेको पाइएको छ । जस कारण प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

दुई महिनाभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न साउन १ गतेदेखि संसदीय विशेष छानबिन समितिको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, उक्त अवधिमा समितिले काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै समय थपिदिन माग गरेपछि असोज मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको असहयोगको कारण छानबिनको काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको समितिका संयोजक प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतो बताउँछन् । उनका अनुसार भदौ मसान्तसम्मका लागि दिइएको समय अपुग भएपछि असोज मसान्तसम्मलाई प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई प्रदेशसभाले समय थपिदिएको छ ।

समितिका संयोजक महतो भन्छन्,–‘अर्थ मन्त्रालयलाई एउटै विषयको लागि पाँच–पाँच पटक पत्र लेखे पनि विवरण नै उपलब्ध नगराइदिने अटेरीपनको कारण ढिलो हुँदै गयो ।’ ढिलो विवरण आए पनि पूर्ण विवरण नआएको गुनासो गर्दै महतोले प्रदेशसभासँग पहल गरेपछि एक महिनाको समय थप गरिएको बताए ।

संयोजक महतोले भने,–‘सचिवलाई बोलाएर फाइल खोज्दा यसको फाइल स्वयं मन्त्रीजीले राख्नुभएको जवाफ आयो, पछि मन्त्रीलाई खोज्दा बाबाधाम गएको कुरा आयो ।’

गत आ.व. ०७९-८० मा मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले गरेको रकमान्तर अवैधानिक रहेको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाएपछि प्रदेशसभाले विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले करिब साढे दुई महिना लगाएर गरेको छानबिनको क्रममा बजेट रकमान्तर प्रक्रियामा नियम, कानुनको धज्जी उडाइएको देखिएको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले एउटा मन्त्रालयको बजेट काटेर अर्को मन्त्रालयमा गरेको रकमान्तर र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको विभिन्न अनुदान शीर्षकमा अत्यधिक लापरबाही भएको देखिन्छ’ विशेष संसदीय छानबिन समितिका सदस्यहरूले बताए । उनीहरू भन्छन्,–‘नियम र विधि एउटा छ । काम अर्कै तरिकाले भएको देखियो । पालिकाहरूलाई अनुदानको रकम पठाउँदा पनि मन्त्रीले मनपरी गरेको देखिन्छ ।’

‘प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिने’

अवैधानिक रूपले गरिएको भनिएको बजेट रकमान्तर सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सिधै संसद्मा पेस गरिने समितिका संयोजक महतोले जनाएका छन् । यसअघि धेरै विषयहरूमा छानबिनका लागि विशेष समितिहरू गठन भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको र भित्रभित्रै गुमनाम भएको देखिएकोले सिधै संसद्मा पेस गर्ने उनले जनाए ।

लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा बनेको विशेष छानबिन समितिमा सदस्यहरू एमालेबाट दीपेन्द्र ठाकुर, काँग्रेसका नागेन्द्र साह, जसपाका राजकुमार गुप्ता, माओवादीका जवाहर कुशवाहा, नेकपा एसका कनिष पटेल, जनमतका शम्भु साह, राप्रपाका कञ्चन विच्छा, नेपाल सङ्घीय समाजवादी विमला अन्सारी तरन्नुम, नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिला सिंह सदस्य छिन् ।