बारा । बाराका स्थानीय तहहरूलेनदीजन्य पदार्थको मौज्दात प्रमाणित गर्न आलटाल गरेका छन् । जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका ढुंगा,गिट्टी, रोडा तथा वालुवा उत्खनन् प्रशोधन उद्योगहरूकोमौज्दातप्रमाणित गरेर पठाउन जिल्ला समन्वय समितिले १६ वटै पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको छ । 

समन्वय समितिले भदौ २६ गते पालिकाहरूलाई पठाएको पत्रमा निजगढ र महागढी नगरपालिकाले मात्रै नदीजन्य पदार्थको मौज्दात विवरण पठाएको समन्वय समितिका सूचना अधिकारी अमित कुमार चौधरीले जनाएका छन् ।

समन्वय समितिले पहिलो पटक जिल्लाभित्र कति खोलाजन्य पदार्थ मौज्दात छ भनेर विवरण माग गरेको हो ।नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्नुपूर्व यसलाई व्यवस्थित गर्नसबै पालिकाहरूसँग विवरण माग गरेकोसमितिले जनाएको छ । 

बाराको १६ वटा पालिकाहरूमध्ये उत्तरतर्फ रहेका निजगढ,जीतपुर सिमरार कोल्हवी नगरपालिकाले वर्षेनी नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । जसमा जीतपुर सिमरा र निजगढ नगरपालिकाले करिव १२ देखि १४ करोड तथा कोल्हवी नगरपालिकाले ४ देखि साढे ४ करोड ५० मा खोलाको ठेक्का लगाउने गर्दछन् । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगरले ९४ लाख घनफिट, कोल्हवीले ८२ लाख ५० हजार घनफिट र निजगढ नगरपालिकाले १ करोड ५६ लाख १४ हजार घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् ठेक्का लगाउदै आएका छन् ।

पालिकाले ठेक्का लगाएर उत्खनन् गरेको अधिक माल क्रसर उद्योगमा भेटिएपछि समन्वय समितिले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा  सञ्चालन भएका नदीजन्य उद्योगको मौज्दात माग गरेको समन्वयका सूना अधिकारी अमित कुमार चौधरीले जनाए ।

पलिकाकाले ठेक्का लगाएको बाहेक कलैयाउपमहानगर, करैयामाई फेटा, प्रसौनी गाउँपालिकाभित्र पनि क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरूसञ्चालनमा छन् ।

समन्वय समितिको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभर ३५ वटाक्रसर तथा वालुवा उद्योग सञ्चालनमा छ । जसमध्ये उत्तरतर्फ रहेका अधिकाशं क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरू खोला छेउका सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालनमा छन् ।

मौज्दात परीक्षण गर्दा खोलाजन्य उद्योगहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र यी उद्योगहरूले खरिद गरेको गिटी, ढुंगा, वालुवा कति हो र चोरीको सामान कति छ भनेर पत्ता लगाउन सकिने समन्वय समितिले जनाएको छ । 

जिल्लाको उत्तरतर्फ रहेका दुधौरा, वालगंगा, पसाहा,बकैया, धन्सार,बगर, शक्तिखोला छेउको सार्वजनिक जग्गामा यी उद्योगहरूसञ्चालनमा छन् । कानुनतःखोला छेउका सार्वजनिक जग्गामा नदीजन्य उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु अवैध हो । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका इन्जिनियर सञ्जीव रुपाखेती पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका वालुवा तथा क्रसर उद्योग खोला छेउमा सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालन भएको बताएका छन् । 

‘हामीलाई मौज्दात प्रमाणित गर्न जाँदा धेरै समस्या छ । खोला छेउमा वालुवा र क्रसर उद्योग चलाएका छन्, कहाँबाट कति सामान ल्याएको हो । हिसाबकिताव प्रष्ट छैन् । फेरि भ्याटमा हिसाव मिलाउन मौज्दात धेरै देखाई दिनुपर्यो भन्छन्’, इन्जिनियर रुपाखेतीले भने,‘स्टक प्रमाणित गर्नुको मुख्य उद्देश्य क्रसर र वालुवा उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउनु हो । यी उद्योगहरूबाट राज्यको लाखौ रुपैयाँ राजस्व छली भएको छ तर हेर्न कसले भन्ने समस्या छ’ । 

इन्जिनियर रुपाखेतीले जीतपुर सिमरा भित्र रहेका एकदर्जन वालुवा तथा क्रसर उद्योगमध्ये ४ वटाको मात्रै मौज्दात प्रमाणित सकिएको बताएका छन् । क्रसर सञ्चालकलेसोझै खोलाबाट चोरीको सामान ल्याउने र बिना भ्याट बिल बिक्री गर्दा ठुलो रकम राजस्व हिनामिना हुने गरेको इन्जिनियर रुपाखेती बताउँछन् । 

पालिकाहरूले ठेक्का लगाएको भन्दा ५ गुणासम्म अधिक नदीजन्य पदार्थ अवैध रुपमा खोलाबाट ठेकदारले निकाल्ने गरेको बाराका तत्कालीन डिभिजन वन प्रमुख मञ्जुर अहमदले बताए । 

समन्वय समितिका सूचना अधिकारी अमित कुमार चौधरी भन्छन् । ‘ताकेता गर्दा गर्दा २ वटा पालिकाको स्टक प्रमाणित आएको छ, बाँकी १४ वटा पालिकाहरूबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।’

पछिल्लो कानुनले खोलाजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई र अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी  जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ । समन्वय समितिका प्रमुख नरेन्द्र साहले नदीजन्य सामग्रीको मौज्दात नपठाउने पालिकाहरूलाई पुनः अनुगमन गरेर ताकेता गरिने बताएका छन् । ‘क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरूलाई कारवाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । हामीले त पालिकाहरूलाई निर्देशन मात्रै दिने हो’ समन्वय प्रमुख साहले भने । 

जीतपुर सिमराका इन्जिनियर रुपाखेतीले बारामा पहिलोपटक मौज्दात प्रमाणित गर्ने राम्रो कामको शुरुवात भएको बताउँछन् । निजगढ नगरपालिकाले८ वटा क्रसर उद्योगमा ८५ लाख ७५ हजार ७७७ क्युफिटतथा महागढीमाई नगरपालिकाले ४ हजार ३७१ दशमलव ९७ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको जनाएकोे छ  ।