काठमाडौं । देश संघीयता गएपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको चुनावमा सबैजसो नेताको साझा वक्तव्य थियो– ‘अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ, गाउँको विकास हुन्छ ।’

०५४ साल यता एकै पटक २० वर्षपछि २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा ७ खर्बभन्दा बढी खर्च भयो ।

तत्कालीन गाविस गाउँपालिकामा रुपान्तरित भए । गाविसहरु जोडेर नगरपालिका र नगरपालिका जोडेर उमहानगरपालिका हुँदै महानगरपालिका बनाइए । कुल ७५३ स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपासँगै मधेसवादी दलहरु र अन्य दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । चुनावमा मिश्रित परिणाम आयो ।

जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता जस्ता कामहरु सदरमुकाममै धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो । तर, सेवाग्राहीलाई कानुनी वैधतामै रहेर दिनुपर्ने सेवालाई केही स्थानीय तहका प्रमुख र कर्मचारीले ‘लेनदेन’ मा सेवा दिन थाले । चाहे त्यो घरबाटोको सिफारिस होस् वा घर सम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र दिन नै किन नहोस्, सेवाग्राहीबाट घुस मागेका घटना केही वर्ष यता धेरै सार्वजनिक भएका छन् ।

पालिका प्रमुखहरुले पालिकामा चाहिने पूर्वाधार जोड्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न थाले । कर्मचारीले पनि ‘मेयरसाबलाई बुझाउनुपर्छ’ भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम असुली गर्न थाले । सुरुसुरुमा त कसैले उजुरबाजुर गरेनन् । सचेत सेवाग्राहीले भने भटाभट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाले । तबमात्रै स्थानीय तहमा सल्किएको भ्रष्टाचारको जालो बाहिर आउन थाल्यो ।

आयोगले सोमबारमात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३ औं प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कुल २० हजार ९ सय ५ वटा उजुरी आयोगमा परेको थियो । जसमध्ये ३५.९५ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।

त्यसो त आयोगले यसअघि गरेको सर्वेक्षणबाट पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको थियो । जसमा ५५ प्रतिशत नगदमै भ्रष्टाचार हुने गरेको जवाफ सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले दिएका थिए । केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेखेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिन्छ ।

पूँजीगत शीर्षकबाट चालुमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेर बजेट शीर्षक बनाउँदै भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट जाने गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि तथा कृषि औजार खरिदमा अनुदान, तालिम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायत कार्यक्रमबाट बजेट सिधै स्थानीय तहमा जाने गरेको छ । यी कार्यक्रममा पनि पालिका प्रमुखहरुले आफू निकटकालाई योजना बाँडफाँट गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, बाटो निर्माण, मन्दिर निर्माण, खानेपानी वितरण लगायतका योजनामा समेत उपभोक्ता समिति बनाएर त्यसमार्फत भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । विभिन्न कोषबाट कानुन विपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायता बापत ठुलो रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा देखिन्छ ।

स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा विज्ञ सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवीहरुको सहभागिता नगराई राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरुले आ–आफ्ना योजना छनौट गरेर पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको आयोगको अध्ययनले देखाउँछ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानुन विपरीत हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्ने र उक्त इक्यिुपमेन्ट कतिपय पालिका प्रमुखहरुकै भएपछि झुटा बिलभरपाई बनाएर समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।

कतिपय काम मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गरेको देखाई उपभोक्ता समितिमार्फत ठेक्का लगाउँदा त्यसको कमिसन पालिका प्रमुखदेखि कर्मचारीसम्मले पाउँदै आएका छन् ।

विगत ६ आर्थिक वर्षमा आयोगले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन केलाउँदा पनि स्थानीय तहमा ह्वात्तै भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा आयोगमा परेको कुल १९ हजार ४४८ उजुरीमध्ये १८.२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा आयोगमा २४ हजार ८५ उजुरी परेका थिए । कुल उजुरीको २६.८७ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए ।

त्यसो त आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक मन्त्रालयलाई भ्रष्टाचार प्रति समवेदनशील हुन र शून्य सहनशीलता अपनाउन निर्देशन दिएको हुन्छ । तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको साटो उल्टो बढ्दो देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २५ हजार १ सय ५२ उजुरी आयोगमा परेका थिए । कुल उजुरीको ३०.०७ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँगै जोडिएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ४ प्रतिशत बढी थियो । आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा २२ हजार ६ सय २५ उजुरी आयोगमा परेकोमा ३२.७२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धित थियो । त्यसैगरी २०७८-०७९ मा २४ हजार तीन सय ३१ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये ३३.१४ प्रतिशत उजुरी सथानीय तहसँग जोडिएका थिए ।

सरकार भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति लिन्छ । तर, व्यवहारमा देखिँदैन । आयोगका विभिन्न मितिमा देखिएका अध्ययन र प्रतिवेदनले पनि यही देखाउँछ । पूर्व प्रशासकका भनाइमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण भनेको पालिका प्रमुखले आर्थिक कारोबारको समवेदनशीलतालाई नबुझ्नु नै प्रमुख हो । स्थानीय तहमा नागरिकको विवेचना गर्ने पद्धतिको विकास नहुनु अर्को कारण हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार स्थानीय तहमा संघीय सरकारमा जस्तो विभिन्न समितिमार्फत हुने आन्तरिक ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने प्रणाली नहुँदा कर्मचारी र पालिका प्रमुखहरुमा ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोभावनाको विकास भएको देखिन्छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरुमा विषय विज्ञता नहुनु, आर्थिक कारोबारको अभिलेख राखेर त्यसको विवेचना गर्न नसक्नु र वित्तीय क्रियाकलाप गर्दा त्यसको जवाफदेहीता ख्याल नगर्नुले पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।’

मैनालीका अनुसार स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमका बारेमा पनि विश्लेषण जरुरी छ । ‘स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारबारे आयोगले गरेका अनुसन्धानमा नीतिगत भ्रष्टाचार अझै बाहिर आउन सकेको छैन,’ मैनालीले भने, ‘कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने भनेको मुद्दा चलाएर मात्रै हुँदैन, उनीहरुको वृत्ति विकास र मनोभावना पनि बुझ्न जरुरी छ ।’

पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल स्थानीय तहका भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण मुख्य राजनीतिक दल र सरकारलाई लिन्छन् । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु धेरैजसो दलगत नै छन् । मुख्य दलहरु नै भ्रष्टाचारका संरक्षक भएर केन्द्रमा  बसेपछि तल बसेकाले के सिक्छन् ?’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘दलहरुमा पहिलेदेखि नै राज्यको स्रोत हाम्रै हो, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच देखिन्छ, केन्द्रमा बसेकाले पनि तलकाबाट लेबी बुझ्ने प्रवृत्ति देखिएपछि भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक हो ।’

त्रितालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पाटो केन्द्रीय सरकारको रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एउटा संयन्त्र बनाउन सक्छन्, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारका प्रधानमन्त्रीले संयन्त्र वा समिति बनाउन चाहेको देखिँदैन, मुखले मात्रै भन्ने तर व्यवहारमा देखिने काम नगरेपछि भ्रष्टाचार रोकिँदैन ।’

कहिले कति ?

आर्थिक वर्ष  –   प्रतिशत

२०७४/२०७५ – १८.२ प्रतिशत

२०७५/२०७६– २६.८७ प्रतिशत

२०७६/२०७७– ३०.०७ प्रतिशत

२०७७/२०७८– ३२.७२ प्रतिशत

२०७८/२०७९– ३३.१४ प्रतिशत

२०७९/२०८०– ३५.९५ प्रतिशत