पर्सा । जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह (आईसीडी) कार्यालय अगाडि स्थानीयले अवरोध गरेका छन् ।

दैनिक कामकाज नै अवरोध पुग्नेगरी स्थानीयले सुक्खा बन्दरगाह कार्यालय अगाडि ३ दिनदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका हुन् । सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार हेर्छ ।

स्थानीयको अवरोधपछि रेलमार्ग हुँदै भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान लोड भएका मालवाहक गाडीको आउजाउ ठप्प प्रायः भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।  सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय पर्साका प्रमुख डा. रामप्रसाद मैनालीले मुआब्जाको माग गर्दै भएको विरोध कार्यक्रमले कामकाजमा समस्या भएको बताए ।

मुआब्जा संघर्ष समितिले स्थानीयको जग्गा लगायत सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्तिको मुआब्जा रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिनुपर्ने, सुक्खा बन्दरगाहका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा २०७३ सालदेखि रोक्का भएका कारण ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरुको घरजग्गा दर्ता नभएको, वृद्धि गरी कट्टा गरिएको लाभकर फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।

भन्सार प्रमुख मैनालीले स्थानीयको मागका विषयमा माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइएको र सो विषयमा छलफल भइरहेको जनाएका छन् ।

‘हाम्रो रेकर्डमा २ अर्ब ३० करोड मुआब्जाको रकम बुझाउन बाँकी छ, उहाँहरुको मागलाई हामीले माथिल्लो निकायमा फरवार्ड गरिसकेका छौँ,’ मैनालीले भने ।

सरकारले २०७३ सालदेखि सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र वीरगञ्ज महानगर वडा नं १७ स्थित वीरगञ्ज भन्सार मातहतमा रहेका आइसीपी भन्सारबिचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्र पठाएर जग्गा रोक्का गरेको थियो ।

जग्गा रोक्का गरेको ५ वर्षपछि २०७८ सालमा मुआब्जा वितरण सुरु गरे पनि हालसम्म कयौँ स्थानीयले मुआब्जा नपाएको संघर्ष समितिका संयोजक अशोक चौधरीले बताए ।  सरकारले अधिग्रहण गरेको ६२ बिघामध्ये ५० प्रतिशत जग्गाको मात्रै मुआब्जा सरकारले वितरण गरेको र बाँकी जग्गाको हालसम्म मुआब्जा नपाएको चौधरीको भनाइ छ ।

उनले घरजग्गा सहितको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाको रकम पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ३ दिनदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म भन्सार मूलगेटमा हुँदै आएको विरोध कार्यक्रम मुआब्जा रकम नपाएसम्म अब दैनिक बिहान ९ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म जारी रहने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

यसअघि सरकारले मुआब्जा संघर्ष समितिसँग २०८० भदौ मसान्तसम्म मुआब्जाको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता अवधिभर रकम नपाएपछि संघर्ष समितिले पुनः विरोध कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।