काठमाडौँ । नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका कुमार दसौदीले प्रतिनिधि सभाको चुनाव कहिल्यै नलड्ने कसम खाएका छन् । उनले हालै यो कसम खाएका होइनन्, २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी रोल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट पराजित भए । त्यसपछि भएका चुनाव खर्च महँगो हुँदै गएपछि दसौदीले कहिल्यै चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका दसौदीले मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा निर्वाचन खर्च धान्न सक्ने अवस्था नरहेकोबारे आफ्नै उदाहरण पेस गरे । 

उनले भने, ‘त्यो चुनावमा खर्च भएको आठ–दश लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म तिर्दै आइरहेको छु । त्यतिबेलाको निर्वाचन खर्चको भार अझैसम्म पनि छ । प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्ने उम्मेदवारको हालत यस्तो छ ।’

२०७० सालअघि उनी २०५१ साल र २०५६ सालको निर्वाचनमा पनि रोल्पाबाट उम्मेदवार भएका थिए तर चुनाव खर्च बढ्दै गएका कारण आफूले चुनावमा नउठ्ने घोषणा गरेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य दसौदीले रोल्पाको एउटा वडाध्यक्षले चुनाव जित्न १५ लाखमाथि खर्च गर्छ भने उसले त्यो पैसा कहाँबाट उठाउँछ भन्दै प्रश्न गरे । वडाध्यक्ष जित्न प्रत्येक टोलटोलमा खसी नकाटे चुनाव प्रचार नै नगरेको जस्तो हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले नै हाम्रो समाज भ्रष्टीकरणतर्फ त लागिरहेको छैन ?’

समितिले मंगलबार ‘निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा देखिएका प्रमुख सवाल र भावी कार्यदिशा’ सम्बन्धमा बैठक राखेको थियो ।

सांसद विमला राई पौड्यालले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने हो भने पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च घट्ने बताइन् । जसरी हुन्छ सांसद जितेर मन्त्री हुन्छु भन्ने उद्देश्यका कारण चुनाव जित्न जति पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताइन् ।

अर्का सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले चन्दाका कारण पनि चुनावमा विकृति आएको बताए । मौन अवधिको बेलामा अत्यधिक चलखेल हुने गरेकाले लामो समय मौन अवधि राख्न नहुनेमा उनको जोड थियो ।

अध्ययनको निचोड : अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्छ

समितिको बैठकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डा.विष्णुराज उप्रेतीले ‘नेपालको निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया, सुधार सम्बन्धी अध्ययनको सारांश’ बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गरेको अनुरोधमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनको सार उनले समितिमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनमा संलग्न प्रशासक र व्यवस्थापन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र मतदाता समेत संलग्न प्रतिनिधिमूलक १ हजार ५५६ जनाबिच सर्वेक्षण, समूह छलफल, विज्ञसँग अन्तरवार्ता, गोष्ठी, सम्बन्धित सवालमा उपलब्ध दस्तावेजहरुको सूक्ष्म समीक्षा, गण्डकी र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरूसँग अन्तर्क्रिया र सार्वजनिक रूपमा प्राप्त निर्वाचन सम्बन्धी सुझावका आधारमा गरिएको अध्ययनमा निर्वाचन प्रणाली फेर्न, खर्च कम गर्न सुझाव आएको डा. उप्रेतीले बताए ।

निर्वाचन खर्चबारे राजनीतिक दलहरु अपारदर्शी

अध्ययनको क्रममा ७८ दशमलव ७५ प्रतिशतले निर्वाचन खर्चबारे राजनीतिक दलहरुको आम्दानी र खर्च पारदर्शी नरहेको मत प्रकट गरेको बताउँदै डा.उप्रेतीले सम्पूर्ण चन्दादाताको पहिचान तथा चन्दाको परिमाण सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आएको बताए ।

निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक कारोबार पूर्ण बैंकिङ्ग–वित्तीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने, दातृ निकाय, गैर–सरकारी संस्था, विदेशी नागरिक वा विदेशी संस्थाले राजनीतिक दललाई कुनै आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा दिन पाउने अधिकतम रकम र उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको हद तोक्नुपर्ने, निर्वाचन खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन दलहरूको आय–व्यय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट वार्षिक परीक्षण गराउने, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र निर्वाचनमा गरिने खर्चको स्रोत खुलाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको उनले बताए ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन

हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रणालीगत सुधारका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा संविधानमै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको डा. उप्रेतीले बताए । राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनु पर्ने, हालको मिश्रित संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको चयन गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्ला वा स्थानीय स्तरका सम्बन्धित राजनीतिक दलका साधारण सदस्यहरूको गोप्य मतबाट अर्थात् प्रारम्भिक निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न अध्ययनका क्रममा सुझाव आएको उनले बताए ।

पार्टी नेतृत्वबाट उम्मेदवारको टिकट दिने प्रथाका कारण पनि उम्मेदवारको खर्च बढेको पाइएको उनले सुनाए ।

जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज र सबै निर्वाचनको मिति ऐनमै स्पष्ट तोक्न सुझाव

निर्वाचन आयोगको सशक्तीकरण र प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने, आशंका र अनिश्चितता सम्बोधन गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित सबै तहका निर्वाचनको मिति ऐनमा नै तोकिनु पर्ने, निष्पक्ष निर्वाचनको लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अधिक मात्रामा गरिनु पर्ने, जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालयहरुको काम नभएकोले खारेज गर्नुपर्ने डा.उप्रेतीले बताए ।  बजेट कार्यक्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको प्रावधान रहे पनि राजनीतिक दलहरुको विरोधका कारण सो विषय हट्नु दुःखद् रहेको उनले बताए ।

चुनावको बेलामा निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन अधिकृतको छुट्टै संयन्त्रले काम गर्ने, मतादाता नामावली पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत नहुने भएकाले यसको औचित्य नरहेको उनले बताए ।  

सांसद बाहिरका विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री, स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय प्रकृतिको  

निर्वाचन खर्च कम गर्ने अर्को उपायका रुपमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा संसदभन्दा बाहिर र विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूबाट गर्दा निर्वाचन खर्च कम हुने अध्ययनका क्रममा सुझाव आएको छ । निर्वाचित सांसदहरूलाई विधायिकी कार्यमा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभामा हालको २७५ जना सांसदको संख्या घटाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय प्रकृतिको हुनुपर्नेबारे सुझाव प्राप्त भएको विवरण डा.उप्रेतीले समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

विदेशमा बस्नेलाई मताधिकार र ‘नो भोट’को व्यवस्था

धेरै नेपाली विदेशमा रहेको र मत दिने उनीहरुको पनि अधिकार रहेकाले  उनीहरुलाई पनि मताधिकारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका योग्य नेपालीको मतदाता नामावली संकलन निर्वाचन आयोगको एप्स, वेब पोर्टल वा कूटनीतिक नियोगको माध्यमबाट गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विदेशमा रहेका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगको आफ्नै एप, वेब पोर्टल वा सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि जोड दिइएको छ । यस्तै कानुनमा ‘नो भोट’को प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिइएको छ  ।

यस्तै अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजामा मतदान केन्द्र छनौट तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, मतदान स्थल असक्त, अपाङ्ग तथा वृद्धवृद्धा मैत्री नभएको, मतदान केन्द्र छनोट गर्दा गोप्य रूपमा मतदान गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने, मतदान गर्नका लागि गोप्य स्थल छनौट गर्ने, पिउने पानीको व्यवस्था, प्राथमिक उपचार तथा शौचालयको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने अध्ययनको निचोड निस्किएको थियो ।

मतदाता शिक्षाको अवस्थाबारे १ हजार ५५६ जनासँग कुरा गर्दा उनीहरुमध्ये ५१ दशमलव ४५ प्रतिशतले प्रभावकारी छ भनेको र ३९ दशमलव ४५ ले प्रभावकारी छैन भनेको डा.उप्रेतीले बताए ।

मतदाता शिक्षालाई स्थानीय तह, राजनीतिक दलहरू तथा विभिन्न संघ संस्थामार्फत नागरिक शिक्षाका रुपमा निरन्तर सञ्चालन गर्ने, मतदाता शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी विद्यालय तहदेखि विद्यार्थीलाई सूचित गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको उनले बताए ।

यस्तै मतदाता शिक्षालाई स्थानीय भाषाहरूमा श्रव्य–दृष्य सामग्रीहरू र विद्युतीय माध्यमबाट मतदातासमक्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको उनले बताए ।