काठमाठौं । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले विगत ५ वर्षदेखि पीपीए सम्झौता रोकेको थियो । 

तर, गत वर्ष तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले नदी प्रवाहमा आधारित साढे १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसबाहेक पीपीए सम्झौता खुलेको थिएन । विद्युत् प्राधिकरणले आज एक सूचना सार्वजनिक गर्दै पीपीए खुलेको जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार, नदी प्रवाही र अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको पीपीए खुलाएको हो ।

प्राधिकरणले पीपीएका लागि आरओआरमा तोकिएको माथिल्लो सीमा ६हजार ७५० मेगावाट र अर्थजलाशययुक्तमा ४ हजार ५०० मेगावाट नपुगेसम्म पीपीए सम्झौता गर्ने जनाएको छ । यसका लागि प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मानी रोल क्रम अनुसार पीपीए प्रक्रिया बढाउने क्रममा प्राधिकरणले जनाएको छ । 

पीपीएको प्रक्रियामा रहेका प्रवर्द्धक कम्पनीहरू र विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्झौताको सहमति प्राप्त भई पीपीएको तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना ३५ दिनमा प्राधिकरणको सम्पर्कमा आउन समेत भनिएको छ । 

‘रीतपूर्वक पेस हुन आएका निवेदनहरूको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘तर तोकिएको अवधिभित्र निवेदन प्राप्त नभएमा वा प्राप्त निवेदनहरूमा आवश्यक कागजातहरू र दस्ताबेज संलग्न नभएमा त्यस्ता आयोजनाहरूलाई यस सूचनालाई आधार मानी पीपीएको रोलक्रमबाट हटाइनेछ ।’

पीपीए प्रक्रियाबाट हटाइएका आयोजनाको प्रक्रियाबाट हटाइएका आयोजनाहरूलाई अन्तिममा समावेश गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

भारतीय बजारमा बिजुलीको अपार सम्भावनासहितको बजार खुलेपछि प्राधिकरणले पीपीए खुलाएको हो । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा भएको थियो ।

सो उद्घोष अनुसार भारतको मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसबाहेक, यतिबेला सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य तय गरेको छ । यसका लागि समेत पीपीए खुलाउन आवश्यक थियो ।