काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।  मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै यस्तो बताएको हो । 

समिति बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोडको तुलनामा ११.८७ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको बताए । उनले सरकारको चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च १ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड,पुँजीगत खर्च १० अर्ब ८३ करोड र वित्तीय व्यवस्था ३७ अर्ब ४२ करोड रहेको बताए । उनले चालु खर्च र पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४७.४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको बताए । उनले सरकारले कुल खर्च १ खर्ब ९० अर्ब ८८ करोड रहेको बताए । 

सहसचिव सुवेदीले आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणतर्फ ७७ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋणतर्फ ४ अर्ब ९७ गरी जम्मा ६९ अर्ब १८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को भाद्र महिनासम्म १० अर्ब ६३ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बताए । उनले आर्थिक वर्षको भाद्रसम्म उद्योगबाट १४ अर्ब ६५ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको पनि बताए । 

सहसचिव सुवेदीले २०८० भाद्र मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट ४ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको उल्लेख गरे । उनले लगानी बोर्डबाट ४२ परियोजनाको लागि १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको पनि सांसदहरुलाई जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २ अर्ब ६५ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको उल्लेख गरे । उनले गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा यस्तो लगानी ४१ करोड मात्रै रहेको बताए । उनले सन् २०२३ को अगष्टसम्म आठ महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या सन् २०२२ को साही अवधिको तुलनामा ८४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ लाख १ हजार ३ सय ६० पुगेको बताए । 

सहसचिव सुवेदीले पुँजीबजार र बैंकको ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धामा नै छाड्ने अर्थ मन्त्रालयको नीति रहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय लिएको नीतिबाट बाहिर जाने काम नगरेको बताए । उनले व्यापार चक्र अनुसार यी विषयहरु तलमाथि हुने भन्दै व्यापार चक्रलाई मूल्यवृद्धिले असर गर्ने बताए । उनले सरकारको दायित्व वित्तीय प्रणाली असन्तुलित भएर घरासायी हुनबाट जोगाउनुपर्ने भएकाले सन्तुलित नीतिको रुपमा लिएको बताए । उनले पुँजी बजारमा बाहिर भनेको जस्तो ठूलो समस्या नभएको बताए ।

त्यस्तै समिति बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव  डा.रामप्रसाद घिमिरेले सरकारको राजश्व संकलन उत्साहजनक रुपमा नभएको बताए । उनले सरकारले यो वर्ष जसरी नीतिगत सुधार गर्न खोजेको नीतिहरु कार्यान्वयन भएर परिणाम आउन समय लाग्ने बताए । उनले अहिले भइरहेको राजश्व नीति अनुसार राजश्व संकलन भए सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने बताए । 

सचिव घिमिरेले समयमा नै सोच्नुपर्ने भएकाले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका आर्थिक ऐनमा सुधारका कुराहरु ल्याएको बताए । उनले सरकारको राजश्वको संकलनको मुख्य स्रोत पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र दूरसञ्चार शुल्क क्रमशः घट्दै गएकाले बढाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले सरकार राजश्व उठाउने भन्दा पनि सहुलियत दिने कुरामा लागेको बताए ।