काठमाडौँ । मेनपावर व्यवसायीको लाइसेन्स (इजाजत पत्र) खारेज गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको निर्णय श्रममन्त्रीले खारेज गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले गत साउन २३ गते सिनामंगलमा रहेको डि. स्क्वायर्ड ग्रुप प्रालि र डिलक्स एचआर सोलुसन प्रालीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । 

विभागको उक्त निर्णयको विरुद्धमा डि. स्क्वायर्ड प्रालीका सञ्चालक देवीमाया थापाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । सोही आधारमा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले महानिर्देशक मदन दाहालले गरेको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरेका हुन् । 

पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको निर्णय भने सदर गरेका छन् । विभागले दिनुपर्ने भनेको क्षतिपूर्तिमा केही तलमाथि गरेका छन् । विभागले दुई जना पीडितलाई उक्त मेनपावरबाट ८ लाख ७९ हजार क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको थियो । एक जना पीडितलाई ३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र अर्का पीडितलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय विभागले गरेको थियो ।

याे पनि

पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने २ मेनपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज

मन्त्री भण्डारीले ती पीडितलाई ३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नै क्षतिपूर्ति मेनपावरको धरौटीबाट कट्टागरी दिन विभागलाई आदेश दिएका हुन् । त्यस्तै अर्का पीडितलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटीबाट कट्टा गरी क्षतिपूर्ति भराउन विभागलाई आदेश दिएका छन् । 

ती पीडितलाई २०७९/१२/२४ गत सनराइज बैंकबाट ५० हजार रुपैयाँ चेक मार्फत र ५० हजार रुपैयाँ मोबाइल बैंकिङ प्रणालीबाट तिरेको देखिएकोले चार लाख रुपैयाँ मात्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेका हुन् ।  

त्यस्तै उक्त मेनपावर कम्पनीलाई गरिएको एक लाख रुपैयाँ कम्पनीको खाताबाट/धरौटीबाट कट्टा गरी असुल गर्न समेत विभागलाई निर्देशन दिएको छ । 

धरौटी रकम पुनः जम्मा नगरेसम्म उक्त रोजगारदाता संस्थाको खाता रोक्का राख्न समेत भनेको छ । 

ती दुई पीडित २०२२ अगष्टमा डि स्क्वायर्डमा मार्फत साईप्रस पुगेका थिए । जहाँ एक जना पीडितलाई कम्पनीले भनेअनसार काम तलब र अन्य सेवा सुविधा नदिएको भन्दै उद्धार गरिएको थियो । उद्धार गरी नेपाल झिकाई पाउँ भन्दै पीडितकी बहिनीले विभागमा उजुरी दिएकी थिइन् । सोही आधारमा मेनपावर कम्पनीले आफ्नै खर्चमा २०२३ जनवरी २७ मा उद्धार गरेको थियो । 

त्यसपछि उनले २०८० असार ६ मा विभागमा क्षतिपूर्ति दिलाईपाउँ भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् । त्यस्तै अर्का पीडित साइप्रसमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अनफिट  देखिएपछि फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसपछि ति पीडितले समेत आवश्यक क्षतिपूर्तिको माग राख्दै विभागमा निवेदन दिएका थिए । 

त्यहि आधारमा महानिर्देशक दाहालले साउन २३ गते डि. स्क्वायर्डबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने, १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।  

महानिर्देशकको उक्त निर्णयका विरुद्ध सञ्चालक थापाले श्रम मन्त्रालयमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएकी थिइन् । सोही आधार मन्त्री भण्डारीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने र लाइसेन्स खारेजको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाले विभागलाई परिपत्र गरेर फैला तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।  कानुन उपसचिव निर्मला गुरुङले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ६६ को उपदफा १ बमोजिम पुनरावेदन निवेदन दिएको र सोही आधारमा फैसला भएको बताइन् ।