काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउन छाडेर युद्ध प्रक्रियाको सुरुवात गर्न लागिरहेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले द्वन्द्वकालको घाउ उप्काएर प्रधानमन्त्रीले नयाँ द्वन्द्व चाहिरहेको बताए । 

‘हिंसा सुरु गरेको दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा घोषणा गर्नुभयो’, ओलीले भने, ‘भोज खाऊ, नाँचगान गर,वाजा बजाऊ, नाँच, त्यसका लागि छुट्टी, राष्ट्रिय बिदा घोषणा गर्नुभयो ।’ उनले यो बिदा घोषणा नमानिने भन्दै गत फागुन १ बाट माघ अन्तिम दिनमा एमालेको विरोधका बाबजुद फागुन १ लाई बिदा घोषणा गरेर प्रतिपक्षको कुरा नसुनिएको बताए । 

उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने ‘हिंसा सुरु गरेको दिनलाई उत्सव मनाउने ? बिदा दिने ? हिंसा सुरु गरेको दिन नाचेर भोज खाँदा सहिद परिवारको हेरचाह र पढाउने कुराको जिम्मा नलिने अनि तिनका अगाडी उत्सव मनाउने ?’ उनले फागुन १ लाई बिदा दिने निर्णय नसच्चाए त्यसविरुद्ध एमालेले कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिए । उनले पीडितका घाउमा मल्हम लगाउनुपर्नेमा नुनचुक लगाएर प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्न नसुहाउने बताए । ‘यो स्वीकार्य छैन । फिर्ता गरिनुपर्छ । यदि फिर्ता हुँदैन भने उहाँले युद्ध त्यागेको छैन भन्ने बुझिन्छ ।तपाई हिंशाको जयगान गाउदै हुनुहुन्छ’, ओलीले नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि यो शुभसंकेत नभएको पनि बताए । 

अध्यक्ष आलीले तस्करीको सुन छानबिन गर्न आयोग गठनबारे पनि असन्तुष्टि जनाए । उनले तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएपनि चार सदस्यीय बनाएको त्यो पनि असोज ५ मा गठन गर्नुपर्नेमा असोज १४ मा गरिएको बताए । साथै उनले सरकारले गर्न नहुने काम गरिरहेको भन्दै राष्ट्रपतिको पनि आलोचना गरे । 

‘अहिले संसद्को निर्वाचन भएर नयाँ संसद् आइसक्यो । उहिलेको पालाको सिउसिउ पालाका सभामुखको सिफारिस, खाली ठाउँमा अहिले के गर्छ भनेर नसोधीकन, खोपीको देउता बनाएको छ । संविधानको रक्षक र पालक राष्ट्रपति नभएर आदेशको परिपालक बनाएको छ’, ओलीले भने, खुडाले मान्छे हानेर हिँड्नेमा राष्ट्रपति मुछिनुभएको छ ।

ओलीले सभामुख विदेश जाँदा सभामुखलाई अर्को मान्छे लान नदिएकोमा पनि सरकारको आलोचना गरे । साथै उनले पूर्व राष्ट्रपतिको हालत के छ ? भन्दै तातोपानी खानुभएको छ कि के खानुभएको छ ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गरे । उनले सरकारको यस्तो व्यवहारबाट संसद्को गरिमा नरहने टिप्पणी पनि गरे ।