आज विद्यालय तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भोलिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत, परिवर्तनका संवाहक साथै राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हुन् । आजको विद्यार्थीमा साहस, सिर्जनशीलता, उत्सुकता एवं उच्च आत्मविश्वास भर्न सके मात्र यो समूह भोलि राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत हुनेछ । आजको शिक्षाले भोलिको राष्ट्र निर्माणको समग्र विकास र परिवर्तनको खाका समेत कोर्छ । जुन कुराको सुनिश्चितता राज्यले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र गर्छ । 

संविधान जारी गर्दाको समय दुई वर्षभित्रै संघीय शिक्षा ऐन बनाउने कुराले चर्चा पाए पनि आठ वर्षपछि मात्रै यसले सार्थकता पाएको छ । सरकारले १६ साउन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ सरोकारवाला संस्था र निकायको चर्को विरोधपछि संसद्मा पेस हुन सकेन । त्यहीबीचमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शीतलनिवासमा छलफल गर्दै विधेयकको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका निकायको यथोचित सम्बोधन सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आन्दोलनरत संस्था र निकायसँग कुराकानी गर्न नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्व रहने गरी जिम्मेवारी दिए । सरकारले सरोकारवाला संस्था तथा निकायसँग छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गरिएको विधेयक २०८० भदौ २७ गतेका दिन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो । संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा ऐन, २०८० का विरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा करिब २०–२२ वटा सरोकारवाला संस्था तथा निकाय असोज ३ गतेबाट राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा होमिने उद्घोष गर्दै आन्दोलन सुरु गरे । 

यसै बीचमा सरकारले आन्दोलनरत संस्था र निकायसँग दुई चरणमा सहमति गर्‍यो —  पहिलो चरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग ६ बँुदे र दोस्रो चरणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईसँग पाँच बुँदे । 

आन्दोलनरत संघ तथा संस्थाहरू नेपाल शिक्षक महासंघ, शिक्षक संघ, शिक्षक संगठन, प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान, नेपाल राहत शिक्षक संघ, बालविकास शिक्षा, विद्यालय कर्मचारी परिषद्, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ, स्थायी हकहित मञ्च, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, अभिभावक महासंघ लगायत संस्था तथा निकायले शिक्षा ऐनको केन्द्रमा रहनुपर्ने विद्यार्थी र तिनले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा कहीँ कतै बोलेको र बहस गरेको पाइएन । सबैले आ–आफ्नै डम्फु मात्रै फुकिरहे । सरकारले पनि सहमति गर्दा यसका बारमा ध्यानै दिएन । सरकारको ध्यान जति चाँडो शिक्षकको भीड काठमाडौँको बानेश्वर र माइतीघरबाट सम्बन्धित विद्यालयमा पठाउनुमा मात्रै सीमित रह्यो ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० बारे मिति २०८० असोज ९ र १० गते मंगलबारका दिन नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सांसद, शिक्षाविद् र सरोकारवालासँग बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा छलफल गर्‍‍यो । उक्त छलफलमा विशेषतः ९ गते सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको कुरा सुन्यो । १० गते विज्ञले आ–आफ्नो धारणा राखे । अन्त्यमा माननीय सदस्यहरूले समेत शिक्षा ऐनका बारेमा अनुत्तरित प्रश्नका बारेमा बोले, जिज्ञासा राखे । अधिकांश सरोकारवाला संस्था तथा निकायका प्रतिनिधिले भोलिको नेपाललाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने शिक्षा प्रणाली र गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा प्रवेश नै गरेनन् ।

संसद्मा दर्ता भई विचाराधीन रहेको ‘शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले हरेक नागरिकलाई संविधानले सुनिश्चितता गरेको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि देहाय बमोजिमका गुणस्तरीय शिक्षाका सूचकलाई संशोधित शिक्षा ऐनमा समावेश गर्न सकियो भने मात्रै तपाईं–हामीले खोजेको समाजलाई रूपान्तरण, आर्थिक विकास र २१औँ शताब्दीको ज्ञान तथा सीप हासिल गरेको नागरिक उत्पादन गर्न सक्नेछ । 

गुणस्तरीय शिक्षाका सूचक

सर्वप्रथम गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय मानक तय गरिनुपर्छ । यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षाको मानकलाई पूर्ति गर्नका लागि देहाय बमोजिमका विषयवस्तुको सुनिश्चितता गर्ने आधार तय गरिनुपर्छ ।

शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा हुने विद्यार्थी भर्नादर, लैंगिक समानता, समता र समावेशिता, समान पहुँच, विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीको व्यवस्थापन लगायत विषय ऐनमै सम्बोधन हुनुपर्छ ।

शैक्षिक उपलब्धिका लागि विद्यार्थीले हरेक परिच्छेदपश्चात् प्राप्त गर्ने शैक्षिक प्रदर्शन, प्रत्येक कक्षाको मानकीकृत शैक्षिक स्कोर तथा ग्रेड र ग्रेड पदोन्नति तथा स्नातक दरमा समेत समयसापेक्ष परिष्कृत गरिन आवश्यक छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रभावकारी शिक्षक आवश्यक हुन्छन् । विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने ग्रेड तथा सिकाइ उपलब्धिका लागि आवश्यक मात्रामा विषयगतयोग्य शिक्षक, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात, शिक्षकको व्यावसायिक विकास, अन्तर्क्रिया तथा वृत्ति विकास आदिबारे ऐनमै यथेष्ट सम्बोधन चाहिन्छ ।

समय सान्दर्भिक शिक्षण विधि, शिक्षणमा प्रविधि एकीकरण, स्थानीय संस्कृति र भाषा, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम र आवश्यक अध्ययन पुस्तक तथा अन्य सामग्रीले नै सिकाइ प्रभावकारी बन्ने हो, यसतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छ । 

सिकाइमा मूल्याङ्कन र प्रतिक्रियाको भूमिका विशेष हुन्छ । हरेक परिच्छेदको अन्त्यमा हुने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, त्रैमासिक, अर्ध–वार्षिक र वार्षिक रूपमा गरिएको मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको योगात्मक परिणाम र परिणामका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायसँगको निरन्तर प्रतिक्रिया प्रणालीले नै विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सक्छन् । 

विद्यार्थीमा आलोचनात्मक तथा सकारात्मक सोच र समस्या समाधान गर्ने सीपको विकास गर्न आवश्यक छ । पर्याप्त विद्यालय भवन र फराकिलो तथा सुविधायुक्त कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रविधिसहितका अन्य सुविधा, खेल मैदान लगायतको व्यवस्थापनले विद्यार्थीको सिकाइमा भूमिका खेल्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकको समेत भूमिका रहन्छ । यसका लागि  अभिभावक र शिक्षकको सम्बन्ध, जनप्रतिनिधि, अभिभावक र समुदायको सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।

विद्यार्थीलाई रचनात्मक प्रोत्साहन, गोष्ठी, सेमिनारमा विद्यार्थी र शिक्षकको संलग्नताका कार्यक्रमले पनि सिकाइ प्रभावकारी बन्छ । विद्यालय सुशासनमा जोडिएका सम्पूर्ण सरोकारवाला संस्था, निकाय तथा व्यक्तिको नियमित सूचना सङ्कलन, शैक्षिक नतिजाको पारदर्शी रिपोर्टिङ, सूचना सञ्चालित निर्णय प्रणाली, जवाफदेहिता आदिमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

शिक्षकका लागि प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधा, मान्यताक्रम, व्यावसायिक विकासका अवसर, योगदानका आधारमा प्रदान गरिने कदर तथा सम्मानमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ ।

यस्तै, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति विद्यार्थीलाई गराइनुपर्छ । यसका लागि सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासका विभिन्न कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई संलग्न गराउन सकिन्छ ।

२१औँ शताब्दीले अंगीकार गरेको बिग डेटा, मेसिन लर्निङ, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स जस्ता विषयवस्तुको अध्यापन र प्रयोगात्मक कक्षासहित सूचना प्रविधि र विज्ञानको समेत हस्तान्तरणको सुनिश्चितताले विद्यार्थीमा क्षमता विकास गर्न सकिन्छ ।

प्रभावकारी शिक्षाका लागि शिक्षकको शिक्षण अनुमति, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण, सूचना प्रविधिको सीप तथा ज्ञान, विषयगत लेख तथा रचना तयारी तथा प्रकाशन, समय सापेक्ष मूल्याङ्कन प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ । शिक्षण तथा सिकाइको मूल्याङ्कन प्रणाली तय गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । 

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्याप्त रकमको विनियोजन गर्ने र रकम विनियोजन गर्दा स्थानीय, प्रदेश, संघको हिस्सा बाँडिनुपर्नेमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । 

शैक्षिक मानक पूरा गर्न स्रोतहरूको प्रभावकारी विनियोजनका साथै वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसका लागि तिनै तहका सरकारले जवाफदेही हुनुपर्छ ।

परिवर्तित विश्व परिवेश, विज्ञान प्रविधिमा आएको नवीनतम विकासको सन्दर्भ र त्यसले गुणस्तरीय शिक्षामा पार्ने असरका बारेमा तिनै तहका सरकार र यसका सरोकारवाला निकाय समयमै सूचित हुन आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षाका सूचकलाई सुनिश्चितता गर्ने पहिलो दायित्व तिनै तहको सरकार र दोस्रो दायित्व शिक्षकको रहन्छ । सरकारले आवश्यकताका आधारमा कानुनको तर्जुमा गर्दै स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्दछ भने शिक्षकले विद्यार्थीलाई परिवर्तित परिवेश अनुरूपको ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्छ  । शिक्षकले समयसापेक्ष सीप तथा ज्ञान विद्यार्थीलाई प्रदान गर्न सक्दैन भने आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापनका लागि सरकारले समयमै वैकल्पिक प्रणालीका बारेमा सोच्न आवश्यक छ । अन्यथा विचाराधीन शिक्षा ऐन भोलि आइहाल्दा पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेजस्तो मात्र हुनेछ । 

(लेखक नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा ज्ञान व्यवस्थापन विज्ञ हुन् ।)