काठमाडौँ । ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’को सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहितका ९ जना कर्मचारीविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्‍यो ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नेशनल पेमेन्ट गेटवेको सफ्टवेयर खरिद गरेको तथा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतको कार्य गरी अनधिकृतरुपमा टेण्डर निकालिएको लगायतका कारण देखाउँदै अख्तियारले करिब २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा योजना स्वीकृत नै नभई अनधिकृतरुपमा रातो किताबमा बजेट पारेर पेमेन्ट गेटवेको सफ्टवेयर खरिद गर्ने कार्य गरिएको तर पेमेन्ट गेटवेले हाल काम गर्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले मरासिनी र पौडेलसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका उप–निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल र तत्कालीन लेखा अधिकृतहरु निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक समेतलाई प्रतिवादी बनाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा नेशनल पेमेन्ट गेटवेको सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा कसरी भ्रष्टाचार भयो भने उल्लेख गरेको छ र ती कार्यहरु के कसरी कानुन विपरीत र कमिसनको चक्करमा भयो भनेर समेत उल्लेख गरेको छ ।

यो पनि

पेमेन्ट गेटवे प्रकरण : खरिद ऐनको गुरुयोजनै नबनाई मागियो आशयपत्र

अर्थ मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृतको बयान : तत्कालीन सहसचिव मरासिनीले एलएमबीआईएसमा बजेट प्रविष्ट गर्न लगाए

यसरी सुरु भयो नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणको अनुसन्धान

२०८० वैशाख ११ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एउटा उजुरी पर्‍यो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसमेतको मिलेमतोमा १२ करोड पनि नपर्ने नेशनल पेमेन्ट गेटवेलाई कमिसनका लागि हतारमा २५ करोड तिरेर खरिद गरिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

उजुरीमा भनिएको थियो,

‘... राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । १२ करोड पनि नपर्ने नेशनल पेमेन्ट गेटवेलाई सुनिल पौडेलसमेतको मिलेमतोमा आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी कमिसनको चक्करमा अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरी गराई नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको हुँदा कानुन बमोजिम कारबाही गरी पाउँ ।’

सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । तर अख्तियारको अनुसन्धानमा स्वीकृत नै नभएको योजनामा दबाबमा पारी अनधिकृतरुपमा रातो किताबमा बजेट पारिएको, आवश्यक पूर्वाधार तयार र योजना माग नै नभएको र टेण्डर गर्दा पनि सीमित कम्पनीमात्रै छनोट हुन सक्ने गरी टेण्डर खोली बदनियतका साथ टेण्डर स्वीकृत गरेको ठहर गरेको छ ।

सोही कारण अख्तियारले नेशनल पेमेन्ट गेटवे निर्माणका क्रममा भएको काममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यसको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।

कसरी भयो नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा भ्रष्टाचार ?

अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा के कसको कस्तो संलग्नता छ भनेर खुलाएको छ । उक्त प्रकरणमा जोडिएका अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदी र कम्प्युटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठलाई मुद्दा नचलाई सरकारी साक्षीका रुपमा राखिएको उक्त मुद्दामा भ्रष्टाचार कसरी भयो भनेर यसरी स्पष्ट पारिएको छ ।

हालका उद्योग सचिव मरासिनीले गेटवे खरिदका लागि खुसुक्क दिएका थिए बजेट

अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवेका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजनका लागि तयार पारेको एलएमबीआइएस सफ्टवेरमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र चरणहरु पार नै नगरी खुसुक्क २५ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

अख्तियारका अनुसार सुनिल पौडेल, सफल श्रेष्ठ, निम बहादुर वली, राम बहादुर बुढा, रमेश पोखरेल, राम शरण गायक, मधु कुमार मरासिनीसमेतको मिलेमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआइएस बजेट प्रविष्टिका नियमित कुनै पनि चरणहरुको अवलम्वन नगरी नगराई एवम् बजेट प्रविष्टिको लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि कागजात समेत समावेश नगरी नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय र अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रुपैयाँ रकम बजेट सिलिङ्गभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी गराई बजेट (रातो किताव) मा समावेश गरिएको थियो ।

तर उक्त बजेट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) खरिद गरी सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ छुट्याइएको भए तापनि त्यो भन्दा अगाडि पूरा गर्ने पूर्वाधार निर्माण गरिएको थिएन भने माग नै नभएको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अख्तियारले आफ्नो अभियोगपत्रमा भनेको छ,

‘यसरी समावेश भएको उक्त बजेटलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) खरिद गरी सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ छुट्याइएको भएता पनि उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक विषयमात्रै नभई विजनेश डिटेल्सको ज्ञान हुनु पर्ने, सो प्रणाली थालनी गर्न त्यस सम्बन्धी छुट्टै कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हो होइन भन्नेतर्फ अध्ययन विश्लेषण नै नगरी हतपतमा संघीय बजेटमा रकम प्रविष्ट गरी गराई खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भएको पाइयो । साथै राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) ले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवाहरूलाई एकीकृत प्रणाली मार्फत सुरक्षित, विश्वसनीय, प्रभावकारी र सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली भएकोले यस्तो प्रणाली स्थापना गर्नुपूर्व त्यस्तो प्रणाली के कसरी क्रियात्मक (फंगशनल) बनाउने भनी सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्नुपूर्व सो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक एवं अन्य बैंकहरू र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग के कस्तो समन्वय र संयोजन गर्नु पर्ने भन्ने पहिचान समेत नगरी नगराई पूर्वतयारी बिना खरिद सम्पन्न भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि हुन आएको देखिन्छ ।’

सिलिङभन्दा थप बजेट दिइएको थियो

अख्तियारका अनुसार नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा पनि तोकिएको सिलिङभन्दा थप रकम दिइएको थियो । त्यसबाहेक राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आफ्नो पूर्व योजनामा राखी बजेट माग नै गरेको थिएन । सो कुरा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक सुनिल पौडेलले आयोगको बयानमा समेत स्वीकार गरेका छन् ।

अख्तियारले आफ्नो अभियोगपत्रमा भनेको छ,

‘जहाँसम्म इ पेमेन्ट गेटवे सफ्टवेयर निर्माण तथा परामर्शको लागि २५ करोड रकम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नमागेको, केन्द्रलाई आउने नियमित बजेट सिलिङभन्दा छुट्टै बजेट प्राप्त भएको हो भन्ने सो केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक सुनिल पौडेलको आयोग समक्ष गरेको बयान तथा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मधु कुमार मरासिनीले बजेट छलफल हुँदा तय भए बमोजिम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई बजेट विनियोजन भएको भनी उल्लेख गरी आयोग समक्ष गरेको बयान छ, त्यसतर्फ हेर्दा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले इ पेमेन्ट गेटवे सफ्टवेयर निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागि संघीय सरकार समक्ष बजेट माग गरेको हुने यकिन कुनै लिखत अनुसन्धानको क्रममा पेस हुन नआएको समेतको परिप्रेक्ष्यमा बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नगरिएको शीर्षकमा बजेट विनियोजनको आधारभूत प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी नगराई वित्तीय अनुशासनको विपरीत अनाधिकृत तवरले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कार्यक्रममा रकम प्रविष्टि गरी गराई विनियोजन भएको देखिन्छ ।’

अन्तरनिकाय पेमेन्टका लागि राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह र छलफलसमेत भएन

अख्तियारका अनुसार नेशनल पेमेन्ट गेटवे निर्माण गर्र्दा राष्ट्र बैंक, महालेखा परीक्षकको कार्यालय आदिसँग समन्वयसमेत गरिएको थिएन । जबकि नेशनल पेमेन्ट गेटवे निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ मा रहेको ‘बैकको काम, कर्तव्य र अधिकार) अन्तर्गत उपदफा (१) को झ मा रहेको ‘भुक्तानी, फर्छ्यौट (क्लियरिङ्ग) तथा हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्द्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने’ कानुनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत दिइएको थियो बजेट

अख्तियारका अनुसार नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि कानुनी प्रक्रिया विपरीतको कार्य भएको तथा अनधिकृतरुपमा बजेट विनियोजन गरी कम्तीमा १२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ अनुुसार १० करोडभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने शर्त निर्धारण गरेको भए पनि गुरुयोजना नै तयार नपारी बजेट माग नै नभई बजेट दिइएको र त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले इ पेमेन्ट गेटवे खरिद सम्झौता गर्दा २४ करोड २७ लाख ८० हजार ५ सय ७२ रुपैयाँ ३२ पैसा (तत्कालीन समयमा अमेरिकी डलर २२ लाख ४७ हजार ३४४) रकमको सम्झौता गरेको थियो ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवे पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन समेत नसक्ने

अख्तियारका अनुसार २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर अनधिकृतरुपमा खरिद गरिएको एनपीजी सफ्टवेयर ६ वर्ष पूरा हुँदा समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने अब उक्त गेटवे पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने अवस्थासमेत छैन ।

अख्तियारले आफ्नो अभियोगपत्रमा भनेको छ,

‘सार्वजनिक खरिद ऐन–नियम बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने लगायतका कार्यहरुसमेत नगरी नगराई झुट्टा विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्दा टिप्पणी मार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको अध्यक्ष सञ्जय शर्माबाट स्वीकृत गरी गराई प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य समेत केही पनि नगरी नगराई लापर्बाही तथा वदनियत राखी सम्झौता रकम २४ करोड २७ लाख ८० हजार ५ सय ७२ रुपैयाँ ३२ पैसामा एनपीजी खरिद गर्ने गराउने गरी गराई आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिमतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा आंशिक भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरी गराई हालसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसकी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको भनी विभिन्न प्रतिवेदनबाट समेत देखिएकोबाट प्रतिवादीहरुले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापर्बाही तथा वदनियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार सतहत्तर) रकम हानी नोक्सानी गरे गराएको वारदात पुष्टि भयो ।’

यसरी नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा माग नै नभएको बजेट रातो किताबमा खुसुक्क हालिदिने हालका सचिव मधुकुमार मरासिनी र योजना नै नबनाई बजेट हत्याउन सफल भएका सुनिल पौडेल लगायतका अन्य व्यक्तिको मिलेमतो र योजनामा हाल कार्यान्वयनमा आउन नै नसक्ने र अन्तर निकायसँग सरसल्लाह नै नगरी २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । अख्तियारले यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरुसँग सोही बराबरको बिगो मागदाबी लिई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।