काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले संसद्मा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि समितिले विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफल र राय लिएर आवश्यक परिमार्जन गरिने बताएका छन् ।

शिक्षा पत्रकार समाजको तेस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी विधेयक ल्याएका कारण सडकमा आन्दोलन हुन पुगेको र पछि सरकारसँग सहमति भएको स्थितिमा उठेका विषय र सहमतिका बुँदाहरू विधेयकमा समाविष्ट गराउने प्रक्रियामा लाग्न आग्रह गरे । 

उनले सरोकारवालाबाट सुझाव लिई सांसदहरुले प्रक्रियाबमोजिम संशोधन नहालेमा समितिले मात्रै परिमार्जन गर्न नसक्ने स्पष्ट गरे । उनका अनुसार उक्त विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइनेछ । शिक्षाको गुणस्तर र सार्वजनिक शिक्षाको श्रीवृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने सोच विधेयकमा ल्याउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले कानुन र नीति तर्जुमाका सवालमा विज्ञ र सरोकारवालालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले परीक्षाको संरचनागत र पद्धतिका प्रबन्ध गर्दा स्तरीयता र विश्वका मुलुकको अनुभवलाई समेटेर कानुन बन्नुपर्ने बताए ।

उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रस्तुत विधेयकमा शिक्षक र कर्मचारीका विषय बढी समावेश गरिएको तर शिक्षाको अबको गन्तव्य कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरे ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महासङ्घबीच यही असोज ५ गते भएको सहमतिलाई विधेयकमा रुपान्तरण गराउन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

शिक्षाविद् डा वासुदेव काफ्लेले विधेयक बारेको छलफल गर्दा आफ्ना स्वार्थका आधारमा नभई शिक्षाको आम स्वार्थका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षाविद् डा बालचन्द्र लुइँटेलले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख शिक्षाको लक्ष्य विधेयकमा समावेश नभएको जिकिर गरे । 

शिक्षा पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले शिक्षामा नीतिगत सुधारका लागि खोज, अध्ययन र अनुसन्धानात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा शिक्षासेवीलाई सम्मान र शिक्षा पत्रकारलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।