बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी, बाँदरबारे निर्देशन चाहिने
काठमाडौँ । सरकारले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले तत्काल बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गरेर जाने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
बाँदरको केसमा भने संसदमै सहमति गरेर वा संकल्प प्रस्ताव पास गरेर नगईकन सरकारबाट सिधै मार्ने, पक्रने लगायतका काम गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रूपमा प्रश्न उठ्ने बताए । उनले संसद र समितिले बाँदरका लागि दिने निर्देशनले मन्त्रालयलाई सोही अनुसारको योजना बनाएर काम गर्न सहज हुने बताए । उनले मानव जीवजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि ठाउँमा ठाउँमा ठूला वन्यजन्तु पार्क नबनाउने हो भने समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि बनाइएको निर्देशिका क्षतिपूर्ति नभएको बताए । सो निर्देशिका राहत मात्रै भएको उनको भनाइ थियो । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि २० देखि २२ करोड चाहिने अनुमान रहेपनि अर्थ मन्त्रालयले १० करोड मात्रै बजेट दिएको यो रकम अपर्याप्त रहेको बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सबै किसिमका विकासका आयोजनामा वनका कारण समस्या भयो भन्नेकुरा बुझाइको कमी भएको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र रुख काट्न अनुमति नदिएको भन्दै यसमा प्रक्रियागत कुरा लामो हुने गरेको बताए ।
महानिर्देशक वाग्लेले ऐनले नै वन क्षेत्रको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गरेको भन्दै प्रक्रियागत कुरा लम्बिँदाको समस्या वनलाई देखाउने गरिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उर्वर जग्गा रेल्वे ट्र्याकमा परेपछि अन्योलमा किसान
-
नेपाली विद्यार्थीलाई चीनमा सरकारी छात्रवृत्तिको अवसर, खुल्यो दरखास्त
-
१२ बजे, १२ समाचार : सभामुखलाई चिठी पुग्नासाथ रविको सांसदपद निलम्बनदेखि डीपी अर्याल कार्यवाहक सभापतिसम्म
-
एकपछि अर्को कार्यवाहकको अभ्यासमा रास्वपा !
-
भारतीय कारको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
-
बागमतीमा सर्वदलीय बैठक : विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह