काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले  स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गरिने भएको छ ।  स्वास्थ्यकर्मीमाथि दैनिक हुनथालेका आक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा टङ्क बराकोटीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा समन्वय समिति’ गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि निरन्तर आक्रमण हुन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा ५ अनुसार सो समिति गठन गरेको हो । 

पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका अवाञ्छित घटनाका सम्बन्धमा एवं स्वाथ्यकर्मीसँगको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायसँग समितिले छलफल पनि सुरु गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।  

समितिले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाप्रतिकुल हुनेगरी कुनै स्वास्थ्य संस्थामा भएका घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, अदालतको फैसलाअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने छ ।

ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्य संस्थामा आगलागी गर्नेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा रु दुई लाखँदेखि रु पाँचलाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिकरुपमा चोट पुर्‍याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु  तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्ने, उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीहरुको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमको वाधा पुर्‍याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हातपात गर्नेलाई दफा ३ बमोजिम सजायको व्यवस्थालाई अस्पताल परिसरभित्र सबैले देख्ने गरी टाँस्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।