काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको बताएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधानको व्यवस्था अनुरूप गरेको बताएका हुन् ।  केही दिनअघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरू न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरू पनि परेका भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । सांसदहरूले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई नै समिति बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोही कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १४९ को उपधारा(२)(क) बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताएका हुन् । उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले संविधानका विरुद्धमा काम नगरेको स्पष्ट पारे । उनले समितिले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग पनि छलफल गर्न सक्ने बताए । 

उनले भने, ‘संविधानको धारा १४९ को उपधारा(२) को खण्ड(ख) र (ग) बमोजिम छुटाइएको पदमा सोही वर्षमा यदि विज्ञापन भए बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा सोही वर्षमा त्यही धाराको खण्ड(क) बमोजिम नियुक्ति गर्ने कामलाई सिफारिस गर्ने भन्ने सन्दर्भ यहाँ मैले जोड्नुपर्ने भएको कारणले मैले यो भनेको हुँ । फेरी न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोगले पुरै संविधान विरुद्धमै काम गरेको रहेछ कि भनेर सन्देश नजाओस् भनेर पनि मैले यति कुरा यहाँ राख्न खोजेको मात्रै हो । न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको साथीहरू बोलाउनु हुन्न भन्न खोजेको होइन, समितिले चाहेमा बोलाउन सक्छ ।’

मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी विधेयक सांसदबाट पारित गर्न ढिलो भइसकेको बताए । उपसमिति बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरू नै अनुपस्थित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सांसदहरूको पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा यस कामलाई नपन्छाउन आग्रह गरे । उनले सांसदहरू जिल्ला गएकोप्रति लक्षित गर्दै जिल्ला घुम्नेले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक अथवा उपसंयोजक बन्ने हो भनी टिप्पणी गरे । 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरेको छ । ७ दिनपछि उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने र केही दिन समितिमा दफावार छलफल गरी संघीय संसदमा पठाइने गरी तयारी गरिएको छ ।