गोरखा । गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्ने मुख्यसडक घ्याम्पेसाल–पाँचखुवा देउराली–ताकुकोट खण्ड निर्माण नहुँदा नागरिकलाई सास्ती भएको छ । निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बढी भइसक्दा पनि सडक सम्पन्न नभएपछि आवागमनमा समस्या भएको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखा र ठेकेदार कम्पनीबीचको विसं २०७९ साउनसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७७ साउन १४ गते सम्झौता भएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि विसं २०८० वैशाखसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारी साधनका साथै पैदल यात्रीले समेत सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

हिलाम्मे सडक तथा खाल्डाखुल्टीका कारण आवागमनमा समस्या भएको स्थानीय अमर गुरुङले बताए । पानी परेपछि करिब नौ किलोमिटर दुरी पार्न गर्नका लागि माघ नलागेसम्म पर्खिनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो । “पानी परेपछि गाडी ओहोरदोहोर गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन”, उनले भने, “समयमा काम सकिदिएको भए अहिले सडक कालोपत्रे भएको डेढवर्ष भइसक्थ्यो । तर अझै कहिले सम्पन्न हुन्छ टुङ्गो छैन ।”

ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले गाउँपालिकाको केन्द्र र वडा कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीसमेत सास्ती खेप्दै आएको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले बताए । “पटकपटक ठेकेदार कम्पनी बोलाएर काम समयमा सम्पन्न गर्न भनेका थियौँ”, उनले भने, “निर्माण व्यवसायीले अटेरी गरेर काम अगाडि नबढाउँदा नागरिकलाई सास्ती भएको छ ।”

ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म नाला निर्माण तथा दायाँबाँया कटिङ्गको काम समेत पुरा नगरेको भट्टले बताए । रु २९ करोड ७७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको भन्दै उनले सम्झौताअनुसार आठ दशमलव ६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा कम्पनीले लिएको जानकारी दिए ।

आइतबार गाउँपालिका अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीसहित जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख मोहनबहादुर थापामगर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसाल, पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखसहितको उपस्थितिमा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी काम अगाडि बढाउन ताकेता गरिएको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए । 

छलफलपछि निर्माण कम्पनीले सडक कालोपत्रेको काम अगाडि बढाउने बताएका छन् । उक्त सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न नहुँदा बारपार सुलिकोट गाउँपालिको केन्द्रसहित वडा नं ८ पन्द्रुङ्ग, वडा नं ७ देउराली, वडा नं ६ ताकु, आरुघाट गाउँपालिका–७ र ८ का स्थानीयलाई वडा तथा गाउँपालिका कार्यालय पुगेर सेवा लिन समस्या हुने गरेको छ ।