नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक निकायमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेको परिवेशमा यो अपर्याप्त छ । किनभने महिला भन्ने वित्तिकै दोस्रो दर्जाका रूपमा हेर्ने पात्र, प्रवृत्ति र संस्कृति अझै पनि व्याप्त छ । संविधानमै महिलाको अनिवर्या सहभागिता ३३ हुनु राम्रो हो । बाँकी चाहिँ ६७ प्रतिशतमा पनि महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाए पनि महिलाको लागि त्यो अवसरमा पर्नु निकै कठिन चुनौती हो ।  किनभने नेपाली समाजमा महिलाले अवसरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा ठूलो जिम्मेवारी घरपरिवार सम्हाल्नुपर्ने अवस्था अझै छ । त्यसैले संविधानबाटै महिलालाई कमजोर देखाइनु आश्र्चयजनक विषय हो । 

विकसित समाजमा समान सहभागिता खोजिन्छ । महिला र पुरुषको क्लस्टर छुट्याइनु विकसित समाजको अभ्यास होइन । महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने भाष्य हरेक समुदाय र राष्ट्रले निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । तब मात्रै महिला पुरुष बराबर हौँ भन्ने व्यवहारको विकास हुन्छ । 

महिला अधिकार संरक्षण र संवर्धन गर्न विभिन्न सङ्घ, सङ्गठनहरू स्थापना भएका छन् । महिला अधिकारकर्मीहरूले महिलाको विकास र सहभागितासम्बन्धी कामलाई अझ व्यवस्थित र प्रभवकारी ढङ्गले गर्न चाहन्छन् । तर त्यस्ता संस्थामा पनि महिलाले महिलालाई विभेद गरेका, महिलाले नै महिलाको विकास र विस्तारका लागि अवरोध बनेका विषय छायामा पर्छन् । यस्तो विषय उठान गर्न पनि महिला अधिकारकर्मीहरू पछि पर्नु हुँदैन । पुरुषसँग अधिकार खोस्नका लागि महिलाबाटै महिलाहरू पछि नपरून् । महिलाबाटै महिला पीडित नबनून् । दशकौँदेखि महिलाले भोगेका दुःख, कष्ट र उत्पीडनका भोगाइ सुनाइ नसक्नु छन् । 

हरेक समाजमा पितृसत्ताको स्वरूप फरक छ । तर विभेद समान छ । यो विभेदको विषयमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलन नभएका होइनन् । तर ती आन्दोलन आन्दोलनमै सीमित बने ।

समाजमा पितृसतात्मक सोचले जरो गाढेर बसेको छ । ती जरा उखेलेर फाल्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यसका लागि महिलाहरूले सशक्त र प्रभावकारी रूपमा पहल कदमी चाल्न अपरिहार्य छ । आफ्ना धारणा, विचार र अमूर्त कुरा बुझ्ने क्षमताको कमीका कारण सरुवाती दिनमा आफू पीडित भएको थाहा हुँदैन । पीडित भएको थाहा भए पनि बोल्ने साहस र हिम्मत हुँदैन । तर समाजमा घट्ने एकपछि अर्काे घटना, महिलाहरूले भोग्नुपरेका ती दर्दनाक पीडालाई नजिकबाट नियाल्दा, दिनप्रतिदिन विस्तार भइरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सञ्चार माध्यमको साहयताले पनि व्यक्ति आफू पीडित बनेको महसुस गर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ । 

सामान्यतः पितृसत्ता भन्नाले पिता या ‘कुलपति’ को सत्ता भन्ने बुझिन्छ । विभिन्न क्षेत्र, सङ्गठन हेर्दा पुरुष प्रमुख वा सर्वैसर्वा हुन्छ । पितृसत्तामा पुरुषले स्थान पाउँछ । आजभोलि यस शब्दलाई धेरैले पुरुषप्रधानका रूपमा व्याख्या पनि गर्छन् । सृष्टिमा समान रूपमा विकसित भएका नारी र पुरुषको आफ्नै महत्त्व र भूमिका हुन्छ । ती दुईवटैका आफ्नै विशेषता हुन्छन् । तर उनीहरूको लिङ्ग विभेदको मानक बन्छ । एउटा बच्चाले यो संसार देख्न नपाउँदै आमाको गर्भबाटै उसले विभेद भोग्नुपर्ने विडम्बना हाम्रो समाजमा छ । छोरा भए पाल्ने र छोरी भए फाल्ने गलत प्रवृत्ति एउटा संस्कृतिका रूपमा स्थापित भएको छ । बच्चा जन्मिसकेपछि पनि छोरालाई बोर्डिङ र छोरीलाई सरकारी विद्यालय पढाएर आमाबुवाले थप कलिलै उमेरमा कहिल्यै नमेटिने अमिलो विभेद स्थापित गरिदिन्छन् । यस्ता कार्यले त्यो बच्चाको कलिलो मानसपटलमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? 

हरेक समाजमा पितृसत्ताको स्वरूप फरक छ । तर विभेद समान छ । यो विभेदको विषयमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलन नभएका होइनन् । तर ती आन्दोलन आन्दोलनमै सीमित बने । आमाको पेटबाट सुरु भएको विभेद, एउटा घर, समाज हुँदै राष्ट्रिय समस्याका रूपमा विस्तार हुन्छ । नेपालको इतिहासमा आममहिलाका तर्फबाट उठेका आन्दोलनको सन्दर्भमा हेर्दा योगमाया न्यौपानेको समूहले तत्कालीन समयमा गरेको सांस्कृतिक सामाजिक विद्रोहलाई आन्दोलनको थालनीका रूपमा लिन सकिन्छ । यसमा तर्क र विवाद गर्न सकिने धेरै ठाउँ भए पनि आम महिलाको मुद्दामा शासकहरूलाई चुनौती दिएको देखिन्छ । द्वारिकादेवी ठकुरानी र मङ्गलादेवी सिंहले नेपाली महिलाको हक अधिकारका लागि गर्नुभएको सङ्घर्ष पनि इतिहासका पानामा लेख्न लायक छ । 

विभिन्न कालखण्डमा महिला अधिकार र सहभागिताबारे विभिन्न विद्रोह भएका छन् ।  यस्ता विविध आन्दोलन र विद्रोह भए पनि विभेदको अन्त्य भने हुन सकेको छैन । नारीलाई दोस्रो दर्जाका रूपमा हेरिने परिपाटी र पितृसत्ताले निर्माण गरेका नीति, नियम र व्यवहारमा हुने लैङ्गिक विभेदले धेरै समस्या निम्त्याएको छ । कुनै न कुनै हिंसाबाट महिला पीडित भएका छ्न । तर ती विषय भने बाहिर आउन सकेका छैनन् । कुनै ठाउँमा पीडित महिलालाई धम्क्याएर प्रमाण नष्ट गरेका तथा लुकाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । 

नेपालमा पनि महिलाहरू उच्च पदमा पुगेका छन् । नेतृत्व तथा निर्णायक भूमिकामा कतिपय महिला पुगेका छन् । तर उनीहरुले महिलाको हक अधिकार प्रदान गर्ने, व्यवहारमा उतार्ने विषयमा भने कमजोर देखिएका दृष्टान्त छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ मा छिद्र खोजेर महिलाको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि नारीमाथि अन्याय र असमानता अन्त्य भएको छैन ।

अझै पनि सुदूर–कर्णालीका विकट जिल्ल्लाका महिला तथा किशोरीले पुरुषबाट विभेद सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपयले पीडा सहन नसकेर अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेका घटनाहरू गणना गर्न नसकिने अवस्थामा छन् । एउटा विद्यालयन तहमा पढ्दै गरेकी किशोरीले विद्यालयको कुनै अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिन पनि सकस भोगको घटना प्रयाप्त छन् । छोरी मान्छे भएर बाहिर घुम्न जानु हुँदैन । राति घर बाहिर बास बस्नु हुँदैन भन्ने सोच अझै पनि अधिकांश समुदायमा छ । यी घटना सम्झिँदा अझै पनि मन झसङ्ग हुन्छ ।  

पङ्क्तिकारकै कुरा गर्दा अहिले कुनै राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थामा आबद्ध छ । विद्यार्थी राजनीतिक गर्दै गर्दा अधिकांश पुरुषहरूले भन्ने कुरा हो, ‘अब उपमेयर लड्नु पर्छ ।’ हुन त ती पुरुष मित्रहरूले मलाई श्रद्धापूर्ण ढङ्गले पनि भनेका हुन सक्छन् । तर त्यसलाई म पितृसत्तात्मक सोचका रूपमा लिन्छु । ती पुरुष मित्रहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु– मैले उपमेयरकै लागि तयारी किन गर्नु पर्ने ? म मेयरका लागि चुनाव लड्न असक्षम हो ? महिलाले मेयरका लागि चुनाव लड्न नपाइने हो ? कि म महिला भएकै कारण उममेयरमै चित्त बुझाउनु पर्ने हो ? महिलाले जहिले पनि क्लस्टर वा सामानुपातिकमा मात्रै लड्नु पर्ने हो ?  यो मानसिकता कहिलेसम्म ?

नेपालको संविधान २०७२ मा छिद्र खोजेर महिलाको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि नारीमाथि अन्याय र असमानता अन्त्य भएको छैन । नारीलाई कमजोर तथा शक्तिहीन ठानेर पन्छ्याउने परिपाटीको अन्त्य हुन सकेको छैन । ससाना पददेखि उच्च पदसम्म बहुमत नेतृत्व पुरुषकै छ । राज्यका अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा पुरुष नै छन् । महिला समानुपातिकमा सीमित भएको अवस्था छ । संविधानले दिएको ३३ प्रतिशतको कोटा पुर्याउनकै लागि मात्रै पनि महिलालाई पद दिए जस्तो गर्ने पात्र र प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेको छैन । 

घरको भान्सादेखि हुने महिलामाथिको विभेद देशको सर्वाेच्च निकायमा पनि देखिन्छ । घरको कामकाज र समाजको व्यवहारमा महिलामाथि हुने र गरिने भेदभाव, अपमान, नियन्त्रण, शोषण तथा हिंसा त्यही पितृसत्ताका विभिन्न रूप हुन् । हामीले पुरुषको  पितृसत्तात्मक सोचविरुद्ध आवाज उठाएर अगाडि बढ्न सकेमा महिलामैत्री समाज निर्माण गर्न टेवा पुग्छ । महिलाप्रतिको व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेमा पुरुषको वर्चस्व न्यून हुन सक्छ । तब मात्रै समाजमा समानताको बिगुल बजाउन सकिन्छ । नारामा समानताको संज्ञा दिएर व्यवहारमा अपमानको अराजकता अबको महिलाले कदापि सहन सक्दैनन् ।

बैतडी