स्वास्थ्य बीमा : आबद्ध हुनेको दर बढ्यो, नवीकरणमा छैन जाँगर
काठमाडौँ । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा गरेकामध्ये ७० प्रतिशत नागरिकले मात्रै नवीकरण गर्न गरेको पाइएको छ । यही असोज ४ गते सम्मको तथ्याङ्कमा ३० प्रतिशतले बीमा नवीकरण गरेका छैनन् ।
४ असोजसम्म २२ लाख १६ हजार ६५९ अर्थात् ३३.२५ प्रतिशत) परिवारका ७१ लाख ८१ हजार ३२५ जना अर्थात् २४.६२ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् ।
यसरी आबद्ध भएकामध्ये ५० लाख २६ हजार ९२७ जना अर्थात् ७० प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेको पाइएको छ । विद्यमान अवस्थामा ३२ लाख ३१ हजार ५९६ जना अर्थात् ४५.० प्रतिशतले सेवा उपभोग गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले नागरिकले चाहेजस्तो गुणस्तरीय सेवा प्रदान नहुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आकर्षित नभएको सुनाए ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरू गरी ४६६ वटाबाट सेवा दिइँदै छ । हाल आएर तीमध्ये २६ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाइएको बीमा बोर्डले जनाएको छ ।
०७७ कार्तिकसम्म ५८ जिल्लामा विस्तार भएको थियो भने ०७८ असार सम्ममा ७५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिएको थियो । बोर्डका निर्देशक डा.बसौलाका अनुसार २०७९ असारसम्म ७७ जिल्लाको ७४६ स्थानीय तहमा विस्तार भएको भएको थियो । त्यस्तै, ०८० असार मसान्तसम्ममा ६६ जिल्लाको ७४९ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा गर्ने बढे
हरेक वर्ष स्वास्थ्य बीमा आबद्ध हुनेको दर बढेको बोर्डले जिकिर गरे पनि नवीकरण गर्ने दर भने बढेको छैन ।
बोर्डको आँकडाअनुसार आ.व. २०७४/०७५ मा १३ लाख ४४ हजार ६५१ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका थिए । यस्तै, २०७५/०७६ मा २३ लाख ५६ हजार ७४ जना आबद्ध भएका थिए ।
२०७६/०७७ सालमा पुग्दा ३३ लाख ४ हजार ८७५ आबद्ध भए भने २०७७/०७८ मा ४६ लाख ८८ हजार ६७७ जना आबद्ध भएका थिए । उता, आ.व.२०७८/०७९ मा ६० लाख ५६ हजार ७२५ जना आबद्ध भएका थिए भने २०७९/०८० मा ७१ लाख ७१ हजार ८२९ जना आबद्ध भएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमामा समस्यै समस्या
हाल स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध घरपरिवार सङ्ख्या ३१.४ प्रतिशतबाट बढाई आ.व २०८०/८१ मा ५० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । तर, आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको कार्यकारी निर्देशक बसौला सुनाउँछन् ।
बोर्डले प्रस्तावित स्थायी दरबन्दी ९१३ जना प्रस्ताव गरेको हो । तर, अस्थायी दरबन्दी ४०३ भए पनि हाल २५० जनाबाट काम भइरहेको उनले बताए ।
जनशक्ति कम हुँदा स्वास्थ्य बीमा दाबी परीक्षण र भुक्तानीमा समस्या भएको छ । यस्तै, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिततामा पनि कमी भएको उनको भनाइ छ । कर्मचारी अभावमा नियमित रूपमा सेवा प्रदायकको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुन सकेको छैन ।
निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार बीमा गर्नेहरूले गर्नु नपर्ने अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा लिन अग्रसर छन् । जबकि परीक्षण गर्न जुन आवश्यकता हो, त्यो मात्र गर्नुपर्छ ।
यस्तै, दोहोरो बीमा दर्ता गर्ने, नक्कली सेवाग्राहीको रूपमा सेवा लिने, सेवा प्रदायक संस्थामा उपचारका कागजातहरू पेश नगरी भाग्ने आदि समस्या सेवाग्राही तर्फबाट धेरै भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, समयमै आफ्नो समस्या वा गुनासो सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्ने बोर्ड, स्वास्थ्य सेवा लिने बीमित नागरिकसँगै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा समस्या रहेको कार्यकारी निर्देशक डा.बसौलाको भनाइ छ । यस्तै, बीमितको सङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा सेवा प्रदायकको व्यवस्थापकीय सुधारमा कमी भएको उनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आईपीओ पाइपलाइनमा थपिए ४२ कम्पनी, झण्डै ४५ अर्बको सेयर आउँदै
-
एनआरएनए एकताका लागि दुई साताभित्र टीओआर तयार गरिने (विज्ञप्तिसहित)
-
कन्ट्री रेटिङमा नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’
-
संक्रमणकालिन न्याय : यी हुन् दुई आयोगमा आवेदन दिनेहरू (सूचीसहित)
-
प्रधानमन्त्री ओली किन पर्छन् पटकपटक विवादमा ?
-
मेडिसिटीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका सरोजका परिवारले बुझे शव