काठमाडौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन, दर्ता, अनुमति र खारेजीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानअनुसार उत्खननको अधिकार संघमा नै छ । 

ऐन र संविधानमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार बाझिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै निर्माणमुखी सामग्रीलाई लिएर छुट्टै विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । 

‘निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको विधेयकले संघमा केन्द्रीय अनुगमन समिति राखेपनि अधिकार स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गरेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गर्न उद्योगहरुले स्थानीय तहसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पहिल्यै गरेको थियो । तर, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला सशस्त्र प्रहरी युनिटको मिलेमतोमा मनपरी नदी दोहन हुँदै आएको थियो । 

हालै, संघीय मामिलाले पठाएको विधेयकमा भने अब नदीबाट झिकेको निर्माणमुखी सामग्रीको परिमाण नापजाँच गरेर मात्रै ठेक्का लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला सिधै नदीको लम्बाई नापेर हचुवाको भरमा क्रसर उद्योगहरुलाई निर्माणमुखी सामग्री झिक्ने अनुमति दिइन्थ्यो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार अब सबै क्रसर वा नदी उत्खननसम्बन्धी काम गरिरहेका उद्योगहरु अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ । 

स्थानीय कर र रोयल्टीको हकमा भने दुई वटा मापदण्ड बनाइएको छ । भट्टराईका अनुसार स्थानीय कर हरेक स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै तोकेका छन् । रोयल्टीको हकमा भने ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने र बाँकी ४० प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत प्रदेश सरकार र २० प्रतिशत संघमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको जानकारी भट्टराईले दिए । 

उनले भने, ‘पहिला खोला हेरेर खोला सिंगै जिम्मा लगाउँथ्यौं । अब खोलाबाट निर्माणसामग्री ल्याएर एक ठाउँमा थुपार्ने र त्यसको परिमाणअनुसार बढाबढबाट ठेक्का लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

विधेयकमा स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने, उद्योगमा दर्ता भए/नभएको अनुगमन गर्न तीनवटा छुट्टाछुट्टै अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

केन्द्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन समिति, प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश अनुगमन समिति र जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षतामा जिल्ला अनुगमन समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

जिल्लाको अनुगमन समितिले प्रतिवेदन प्रदेशमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश अनुगमन समितिले संघमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नदी उत्खनन गर्ने मापदण्ड हिमाल, पहाड र तराईमा फरक फरक राखिएको छ । हिमालमा नै धेरै उत्खनन सामग्री भएकाले कम दुरीमा पनि उत्खनन गर्न दिने, पहाडमा खोलाको अवस्था हेरेर र तराईमा खोलाबाट केही किलोमिटर टाढा उत्खनन गर्न दिने जानकारी प्रवक्ता भट्टराईले दिए । 

‘अब पहिलेजस्तो खोलैसँग टाँसेर क्रसर उद्योग राख्न पाइँदैन,’ भट्टराईले रातोपाटीसँग भने,‘विधेयक पास भएर ऐन बन्यो भने नदीजन्य सामग्री उत्खननको काम व्यवस्थित हुन्छ ।’ 

अहिले पनि धेरै जिल्लामा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । प्रशासनसँग मिलेमतो गरी नदी दोहनको काम भइरहेको छ । 

सरकारले २०७० मा पहिलो पटक सबै क्रसर व्यवसायको नियमन गर्ने भन्दै नदीबाट उत्खननमा रोक लगाएको थियो । व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न मापदण्ड बनाएर खुला गरेको थियो । क्रसर व्यवसायी र निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुको विश्लेषणअनुसार नेपालमा वार्षिक ७५ अर्ब रुपैयाँको क्रसरजन्य वस्तु उपयोग हुन्छ ।

विधेयकमा निर्माणसामग्री निर्यातलाई खुला गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भट्टराईका अनुसार आन्तरिक अभाव सिर्जना नगरी बाहिर निर्यात गर्न पाइन्छ ।