प्रधानमन्त्रीले तीर्थाटन र छुट्टी राम्रो गरी मनाउनु भयो : सचिव भट्टराई
काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका बीचमा उच्चस्तरीय विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचिव भट्टराईले भ्रमणका क्रममा ताइवान र तिब्बतको मुद्दामा चीनलाई विश्वस्त नसकिएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा जे कुरामा हाम्रो सहमति हुनुपर्थ्यो । जुन मुद्दामा बहस हुनुपर्थ्यो त्यो भएन । सामान्य खुद्रा, मसिना कुराहरू भए । प्रधानमन्त्रीले तीर्थाटन पनि गर्नुभयो । छुट्टी पनि राम्रै मनाउनु भयो । तर मुख्यतयाः चीनसँग हाम्रो बीआरआईका सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हो । त्यो चाहिँ देखिने गरी केही पनि भएन । त्यसको अर्थ चीनसँग जुन ढंगले हामीले गम्भीरताका साथ डिलिङ गर्नुपर्थ्यो त्यो डिलिङ हुन सकेन । नेपाल प्रति चीनका कतिपय आशङ्काहरू छन् । ती आशङ्काहरूमा हामीले विश्वास दिलाउनुपर्थ्यो । त्यो विश्वास दिलाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट सकियो जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
उनले बीआरआई परियोजना चीनसँग नेपालको मुख्य एजेण्डा भए पनि सो एजेन्डामा प्रवेश नै नभएको बताए । ‘कताकता सरकार अरू कुनै शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा ज्यादा परेर चीनसँग उच्चस्तरीय विश्वासको वातावरण बनाउन नसकिएको जस्तो देखिन्छ । यो भ्रमणले त्यसमा कुनै सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । बिआरआई चीनसँगको मुख्य एजेण्डा हो । तर त्यो एजेन्डामा प्रवेश गरेको छैन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा भारत र चीनले बसेर गरेको सहमतिमा नेपाललाई इगनोर गरेको छ । त्यो विषय उठाउनुपर्ने छ । हाम्रो चुच्चे नक्साको बारेमा चीनले जारी गरेका आफ्नो आधिकारिक नक्साहरूको बारेमा कुरा उठाउनुपर्ने थियो त्यो उठेको छैन । ताइवान, तिब्बतको मुद्दामा हामीले जसरी विश्वस्त बनाउनुपर्थ्यो चीनलाई, त्यो बनाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले सकेजस्तो लाग्दैन,’ भट्टराईले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : पीजी विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-
नेप्से परिसूचक घट्यो
-
जैसवाल,कोहली र राहुलको उत्कृष्ट ब्याटिङसँगै भारतले अस्ट्रेलियालाई दियो ५३४ रनको लक्ष्य
-
जाडो सुरु भएसँगै जम्न थाले मनाङका नदी र ताल
-
रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
-
बीसीसीआई र पीसीबीले आफ्नो अडान नछाडेपछि मतदानबाट समाधान खोज्दै आईसीसी