काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा कायम गरेको स्वचालित मूल्य प्रणाली साढे २ महिनामै फिर्ता भएको छ । २०७१ सालदेखि नै स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने योजना अघि बढेको थियो । तर, त्यसयता पटक–पटक स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु र खारेज हुँदै आइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले यही वर्ष २०८० को साउन महिनादेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो । नेपाल आयल निगमले भारतबाट आयातित तेलमा चर्को नाफा आर्जन गरेको भन्दै विरोध भएपछि यो प्रणाली लागु भएको थियो ।

तर, पछिल्लो पटक इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)बाट बढेर आएको मूल्यअनुसार बिक्री मूल्य समायोजनको तीब्र विरोध भएपछि पुनः स्वचालित मूल्य प्रणाली खारेज भएको हो ।

निगमले आईओसीबाट बढेर आएको मूल्यसूची अनुसार शनिबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गराएको थियो । नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ र डिजेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको थियो । यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २१५ रुपैयाँ र हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर ६० अमेरिकी डलर मूल्यवृद्धि भएको थियो ।

यससँगै दसैँ–तिहारको मुखमा उपभोक्तालाई चर्को मूल्यवृद्धि उपहार दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकार र निगमको चर्को आलोचना भएको थियो । यससँगै, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै निगमले बढाएको मूल्य कार्यान्वयनमा नजाने र पुरानै मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको पुष्टि गरे ।

याे पनि

खुम्चियो पेट्रोलियम पदार्थको आयात

के हो स्वचालित मूल्यप्रणाली ?

स्वचालित मूल्य प्रणाली पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यअनुसार नै बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया हो । यो प्रणालीअनुसार निगमले भारतबाट बढेर वा घटेर आएकै दिन निश्चित नाफा राखेर बिक्री मूल्य तय गर्छ । जसअनुसार, व्यापारिक उद्देश्यसहित स्थापित निगमले अत्याधिक नाफा र अत्याधिक घाटा खानु पर्दैन । र, मूल्य बढ्दा र घट्दाको सिधा प्रभाव उपभोक्तालाई पर्छ ।

नेपाल आयल निगमले २०७१ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्ने योजना बनाएको थियो । उक्त प्रणालीअनुसार हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखका दिन मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही दिन आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाउनेगर्छ । प्रणाली लागु गर्दा मूल्य घटबढ भए पनि दुई सातामा २ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटबढ नहुने व्यवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य घटबढ नगर्दा अत्यधिक नाफा र अत्यधिक घाटा ब्यहोर्नु परेपछि निगमले यो प्रणाली लागु गर्ने योजना अघि बढाएको हो । यस्तै, विद्यार्थी संगठनहरुले समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै आन्दोलन चर्काउने गर्छन् । यो समस्यालाई समाधान गर्दै लागत मूल्यमै उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने स्वचालित मूल्य प्रणालीको मूख्य लक्ष्य हो ।

तर, साउन पहिलो सातादेखि लागु भएको स्वचालित मूल्यप्रणाली मध्य असोजसम्म आइपुग्दा खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै स्वचालित मूल्य प्रणाली खारेज गरेपछि पुनः आयल निगम घाटामा जाने निश्चित बनेको छ । र, यो रकम भरपाई गर्न निगमलाई राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि निगमले महँगो मूल्यमा उपभोक्तालाई बेचेर असुल गर्नेछ ।

के भन्छ निगम ?

नेपाल आयल निगमले भने स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत राखेर मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको जनाएको छ । तर, स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुन बढेको मूल्यमा बढ्ने र घटेको मूल्यमा घट्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जबकि, निगमले पुरानै मूल्यमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा घाटा हुने रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसबाहेक, राज्यकोषबाट समेत अनुदानबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । जसलाई निगमले भनेजस्तै स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत राखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको भन्न मिल्दैन ।

मूल्य स्थिरीकरण कोषमा कति पैसा छ ?

नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोष २२ अर्बभन्दा धेरैले ऋणमा छ । यसअघि, एकैपटक डिजेलमा २७ र पेट्रोलमा २१ रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरेर राज्यकोषबाट भरपाई गर्ने भनिएको रकम निगमले नपाउँदा कोषको रकम सकिएको थियो ।

यस्तै, आईओसीसँग उधारोमा ऋण ल्याइएको स्थिति थियो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइएको थियो । यसबाहेक, सरकारले समेत अर्बौं रकम निगमलाई उपलब्ध गराएको थियो । जसको साढे २ अर्ब दायित्व निगमले चुक्ता गरिसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत राखेर मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइएको निगमको स्पष्टीकरण देखावटीमात्रै देखिन्छ । ‘आईओसीबाट प्राप्त मूल्यसूचीअनुसार थपघट गर्ने प्रणालीमात्रै स्वतन्त्र प्रणाली हुन्छ,’ निगम स्रोत भन्छ, ‘अहिले हामीले स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली यथावत भने पनि यो सरकार नियन्त्रित मूल्य प्रणाली हो ।’

सरकारले मूल्य फिर्ता लिन ठाडो निर्देशन दिएसँगै निगमले १५ दिनमा २० करोड घाटा ब्यहोर्नुपर्छ ।