लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनलाई दमन गर्न ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा गृहमन्त्री भएका कमल थापा लोकतन्त्र स्थापित भएपछि पुरस्कृत हुँदै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री हुने निकै कम नेताहरूमध्येका एक हुन् । कट्टर हिन्दुवादी नेताको छवि निर्माण गरेका उनी अहिले पनि देशलाई राजाको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा उनको सरकारमा राष्ट्रवादी भएकै कारण परराष्ट्रमन्त्री हुन पुगेका उनी त्यसबखत निकै चर्चामा आए जतिबेला उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा नेपालका तर्फबाट नाकाबन्दीको विषयमा आफ्नो धारणा राखे । उनै थापासँग ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भई भारत भ्रमणमा जान लाग्दा रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, नेपाल भारत कूटनीतिक सम्बन्ध र पार्टी र नेतृत्व परिवर्तनबारे अन्तरवार्ता गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनको तरङ्ग अझै सेलाएको छैन् । यो विषयमा तपाईंसहित अरू नेताहरूले पनि बोले, प्रधानमन्त्री आफैले पनि धारणा सार्वजनिक गरे । तपाईंलाई के लाग्छ, यो प्रतिवेदनमार्फत युरोपियन युनियनले के भन्न चाहेको हो ?
मलाई यस मानेमा खुसी लागेको छ कि युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै सबैभन्दा पहिले त्यसको आलोचना मैले नै गरेँ । त्यसपछि अरू राजनीतिक दलका नेता, पार्टीहरू र सरकारको तर्फबाट पनि विरोध भयो । यसलाई मैले स्वभाविक प्रतिक्रियाका रूपमा लिएको छु । नेपालमा युरोपियन युनियनका गतिविधिहरू पहिले पनि विवादमा परेका छन् । खासगरी धार्मिक सांस्कृतिक विषयलाई लिएर र अहिले निर्वाचन प्रवेक्षणमा जुन प्रतिवेदन पेश गरिएको छ, उसको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरू रहेको छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिन खोजेको र त्यसले नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहेको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव खलबल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा त्यसको बारेमा सबैतिरबाट आएका प्रतिक्रिया नितान्त स्वभाविक हो ।

यस विषयमा सरकारले विज्ञप्ती जारी गर्यो तर थप अगाडि बढ्न चाहेन । तपाईंलाई के लाग्छ सरकारको कदम प्रर्याप्त छ ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन विज्ञप्ती निकालेको छ । त्यो विज्ञप्ती सँगैसँगै युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर त्यस सम्बन्धमा नेपालको आधिकारिक धारणा राख्ने र प्रतिवेदनको प्रतिवाद गर्ने कार्य गर्नुपथ्र्यो भन्ने मलाई लागेको छ ।

युरोपियन युनियनले धार्मिक विषयमा समेत चलखेल गर्ने गरेको भन्ने आरोप लाग्छ । जसमा तपाईंले पनि कयौँ पटक कुरा उठाउने गर्नु हुन्छ । समग्रमा नेपालमा युरोपियन युनियनको कस्तो चासो रहेको देख्नुभएको छ ?
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको बेलादेखि नै पश्चिमा मुलुकहरूले चासो राख्दै आएका हुन् । खासगरी नेपालमा इसाई धर्मको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने, धर्म परिवर्तन गराउने तथा आफ्नो सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार गर्ने पश्चिमा मुलुकहरूको धेरै पहिलेदेखिको प्रयास रहँदै आएको हो । यही उद्देश्य प्राप्तीका लागि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममामा पश्चिमा मुलुकहरूले माओवादीलाई समेत सहयोग र उपयोग गरे । माओवादीको माध्यमबाट नेपालका जाति–जनजाति समूहमा प्रभाव विस्तार गरेर आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराउने कार्य निरन्तर हुँदै आयो । जबकि पश्चिमा मुलुकहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्छन् र माओवादी सशस्त्र युद्ध संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई समाप्त पारेर कथित जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो । 

यसरी हेर्दा माओवादी र पश्चिमा मुलुकको सैद्धान्तिक अवधारणमा धेरै ठूलो अन्तर छ । तर पश्चिमा मुलुकहरूले किन माओवादीलाई सहयोग गरे ? त्यसको परिणाम ०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि प्रष्ट रूपमा देखिन थाल्यो । माओेवादीका साथै केही पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो धार्मिक, सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार गर्नका निमित्त यहाँका नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा केही सञ्चार माध्यमलाई पनि प्रयोेग गरे । साथसाथै सामाजिक सेवाको आडमा, अधिकारको सङ्घर्षको नाममा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गरे । यसरी एकातिर माओवादीलाई सहयोग गरेर भौतिक आतङ्क सिर्जना गर्ने, अर्कोतर्फ नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र आम सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरेर बौद्धिक आतङ्क खडा गर्ने काम गरे । यसमा म सबैलाई दोष दिन चाहन्न, केही पश्चिमा मुलुकहरूले त्यस अनुरूपको कार्य गरे । 

दुवैको उद्देश्य नेपालमा धार्मिक सांस्कृतिक विस्तार नै थियो । परिणाम स्वरूप संविधानसभाको चुनावभन्दा धेरै अगाडि वा आनदोलन सकिएको एक महिना बित्दा नबित्दै नेपालको हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारियो । तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लाद्ने काम गरियो र अहिले माओवादीलगायताका केही राजनीति दलहरू र केही सामाजिक संस्थाहरू मार्फत धर्म निरपेक्षको आडमा योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपमा धर्म परिवर्तन गराउने काम भइरहेको छ । यसको पछाडि केही पश्चिमा मुलुकहरूको हात रहेको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । युरोपियन युनियनको गतिविधिलाई यिनै सन्दर्भहरूसँग जोडेर हेनुपर्ने हुन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा हिन्दु अतिवादी समूह सत्तामा रहेको र तपाईंहरूले पनि नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने माग गर्दै आउनुभएको सन्दर्भमा सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै काठमाडौंमा पनि शिवसेना, बजरङ्ग दल, हिन्दु बाहिनी, विश्व हिन्दु महासङ्घ जस्ता हिन्दु अतिवादीहरूको सङ्गठनको जालो विस्तारित हुँदै गइरहेको छ भने तपाईंहरूलाई पनि त त्यहाँबाट सहयोग मिल्दो हो नि ?
जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा छ, भारतमा बीजेपीको उदय हुनुभन्दा अघि वा मोदीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि नै हामीले हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाउँदै आएका हौँ । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने, हिन्दुत्वको भावनालाई अभिवृद्धि गर्ने मुख्य काम हामी नेपालीहरूकै हो । स्पष्ट रूपमा भन्छु, राप्रपाको यस सम्बन्धमा अन्य कुनै पनि मुलुक वा कुनै पनि मुुलुकका दलहरूसँग साझेदारी छैन । विभिन्न सङ्घ–संस्थालाई परिचालन गरिएको भन्ने कुरा, निश्चय पनि त्यस्ता गतिविधि देखिन्छन् । त्यसतर्फ पनि हामी सचेत रहनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा आघात पुग्ने गरी कुनै पनि मुलुकबाट प्रायोजित गतिविधि हुनुहुँदैन ।

तपाईं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण परम्पराकै रूपमा विकासित भएको देखिन्छ तर अहिलेको नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हेर्दा यसका केही फरक सन्देश हुन सक्छ कि ?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्बन्धमा अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी आएको छैन । यस विषयमा हामीसँग सरसल्लाह पनि भएको छैन । त्यसैले भ्रमणको प्रयोजन र उद्देश्य के हो ? त्यस बारेमा म जानकार छैन । तर नेपाल–भारतको बीचमा जुन किसिमको विशिष्ट सम्बन्ध रहेको छ । त्यसलाई दृष्टिगत गर्र्दै दुई देशका बीचमा विभिन्न तहमा भ्रमणहरू आदानप्रदान हुनु स्वभाविक हो । त्यसलाई हामीले नकरात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ ।

जुन परिवेश र परिस्थतिमा वर्तमान सरकारको गठन भएको छ, त्यस परिवेशमा यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा अडान लिन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा म उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिएँ । त्यसबेलामा हामीले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संवर्धन हुने गरी दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । हामी सरकारमा जाँदा भारतले नाकाबन्दी लगाएको अवस्था थियो । त्यो नाकाबन्दीलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा एक इन्च पनि आँच नआउने गरी हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्र्यौं र भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण र सुदृढ गर्ने कार्य गर्यौं । अर्कोतर्फ नेपालको दीर्घकालीन र बृहत्तर हितलाई दृष्टिगत गरी अर्को छिमेकी मुलुकसँग दुई पक्षीय सम्बन्धको दीर्घकालीन खाका निर्माण गर्र्यौं । 

नेपाल भूपरेष्ठित भए तापनि अहिलेसम्मको हाम्रो मानसिकता भारतवेष्ठित रहँदै आयो । समुद्रसम्मको पहुँचको गुनासो वा माग गर्दा केवल भारतसँग मात्रै त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो । हाम्रो छिमेकमा चीन पनि छ भन्ने कुरा हामीले हेक्का राख्ने गरेका थिएनौँ । जसको परिणाम स्वरूप नेपालले बेला–बेलामा नाकाबन्दीको पीडा सहनु पर्यो । त्यसैले भावि दिनहरूमा नेपाली जनताले कहिलै पनि नाकाबन्दीको पीडा भोग्नु नपरोस भनेर हामीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्ने, रेल, तेल र बिजुलीका सम्बन्धमा नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्र्यौं । यी कार्यहरू गर्दा केपी ओलीको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको थियो । 

त्यसबेला हामीले एकातिर चीनसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने कार्य गर्यौं भने अर्कोतर्फ भारतलाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गर्यौँ । भारतलाई हाम्रो भनाइ के थियो भने यो सम्बन्ध विस्तार भारतसँगको सम्बन्धको मूल्यमा होइन । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्दै रेल, तेल र बिजुलीको सम्बन्ध विस्तार गर्नु भनेको भारत विरोधी होइन भनेर हामीले आश्वस्त बनायौँ । यसमा केही सफलता पनि प्राप्त भएको छ । त्यसैले मलाई लाग्छ नेपाल–भारत सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्धको ऐनाबाट हेर्नुपर्ने आवश्यक छैन । अहिले केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, विगतमा भारत र चीनसँग भएका सहमति र सम्झौतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ तथा यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्धलाई कसरी विस्तार गर्नुहुन्छ, आगामी दिनका गतिविधिबाट प्रष्ट हुनेछन् । अहिले नै आशङ्का गरिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन ।

चीनको वोआओ सम्मेलनकै तिथिमितिसँग जुध्ने गरी भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न चाह्यो । बोआओ सम्मेलनमा नेपालको प्रधानमन्त्री जाने परम्परा छ । के चीन र भारत दुवैले पहिलो भ्रमणका रूपमा ओलीलाई स्वागत गर्न चाहेका हुन् अथवा अरू केही हो ?
यस बारेमा आधिकारिक जानकारी नभएकाले म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । यस बारेमा सरकारले नै आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

ओलीको भारत भ्रमणका एजेन्डाहरू के–के हुनुपर्छ भनेर अलिक स्पष्ट भनिदिनुस् न ।
यस बारेमा म बडो स्पष्ट छु । सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता नेपाल–भारत बीचमा रहेका सबै प्रकारका असमझदारीहरूलाई हटाएर सम्बन्धहरूलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वासको वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । दोस्रो, नेपाल र भारतका बीचमा रहेका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू जस्तै सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी चाडोभन्दा चाँडो नयाँ सन्धि तयार गर्नुपर्छ । तेस्रो, नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त औद्योगीकरण महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा औद्योगीकरणको सफलताको निमित्त चीन र भारतसँगको व्यापार सन्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।

हाम्रो खुला सिमाना भएकाले हामीले उत्पादन गरेको सामानलाई भारतीय बजारसम्म पुर्याउन र व्यापारिक सम्बन्धलाई विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकताको एजेन्डामा समावेश गर्नुपर्छ । यसैगरी विगतमा भारतको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएका तर अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआएका केही महत्वपूर्ण परियोजना छन् । जस्तै, हुलाकी राजमार्ग, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायतका आयोजनहरूको तीव्र कार्यान्वयनका विषय उठान गर्नुपर्छ । 

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री चयन हुँदा भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको थियो । यसलाई सामान्य बनाउन तपाईं नै प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा भारत जानु भएको थियो । त्यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रामा भारत र ओलीबीचको सम्बन्धलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
मैले हेर्ने भनेको नेपाल–भारत सम्बन्ध हो । व्यक्तिगत सम्बन्धका बारेमा खासै जानकरी छैन । त्यसैले त्यसमा म टीका–टिप्पणी गर्न चाहन्न । नाकाबन्दीको अन्त्यपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा धेरै सुधार भएको छ । नाकाबन्दीको घाउले नेपालीहरूको मनमस्तिस्कमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । तर यो दुई वर्षको बीचमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । अब पछाडि फर्केर हेर्ने होइन विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने बारेमा नेपाल र भारतका नेताहरूले काम गर्नुपर्छ । त्यही नै समयको माग र बुद्धिमता हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको छवि दक्षिणपन्थी सरकारको र नेपालको छवि वामपन्थी सरकारका रूपमा चित्रित छ । दुवै सरकार बलियो सरकार भएको विश्वास गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो भूमिका कसरी लिन सक्छ ?
दुई देशको सम्बन्ध पार्टीको विचार र नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा परिभाषित हँुदैन । दुई देशबीचको सम्बन्धको मुख्य आधार आ–आफ्नो देशको हित र राष्ट्रको संवर्धन हो । भारत र नेपालमा कुन पार्टीको सरकार छ भन्ने कुरा गौण हुन जान्छ । आआफ्नो राष्ट्रको हित र स्वार्थको सामनजस्यता नै प्रमुख हो । 

यदि यस्तो हुन्थ्यो भने भरखरै किम जोङ उन र सी चीन फिङको भर्खरै भेटघाट, मोदी र ट्रम्प मिल्ने तथा ट्रम्प र पुटिनको टसल बढ्ने किन पथ्र्यो होला ? लिक्वान यु र नेहरू डक्ट्रिनको कुरालाई कसरी आउँथ्यो होला ? 
तपाईंले जसरी नेताहरू दाज्नु भयो, त्यसमा म सहमत छैन । वास्तममा त्यसका विभिन्न पक्ष छन् । त्यसबारेमा अहिले चर्चा नगरौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूलभूत सिद्धान्त भनेकै आदर्शमा होइन, व्यावहारिक स्वार्थका आधारमा यो सञ्चालित हुन्छ । हरेक मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य आधार भनेकै आफ्नो राष्ट्रको हित, सुरक्षा र स्वार्थको संवद्र्धन हो । दुई देश बीचको सम्बन्ध दया, माया र व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा परिभाषित गर्न सकिँदैन र सञ्चालित पनि हँुदैन । हो एउटा कुरा निश्चित छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनितिक व्यवहारलाई कुशलतालाई निर्वाह गर्नका लागि व्यक्तिका योग्यता, क्षमता र कुसलताले त्यसमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रको विकास र संवर्धनमा पनि नेतृत्वको क्षमता, अनुभव र बुद्धिमत्ताले धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ । 

वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा सन्तुलित कूटनीतिको कुरा गरेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ, यो प्रतिबद्धता सन्तुलित नै रहन्छ कि कतैतर्फ ढल्कन सक्छ ?
यो भविष्यमा देखिन्छ । मूलतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आगामी दिनका गतिविधिबाट वामगठबन्धनको परराष्ट्र नीति बारे ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । उहाँको अगाडि धेरै ठूलो चुनौती छ । उहाँले जुन बहुमत प्राप्त गर्नुभयो, त्यसको पछाडि राष्ट्रवादी चिन्तन र अडान रहेको छ । आगामी दिनहरूमा त्यो अडान कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ, हामी जस्तो पार्टीको निम्ति र परराष्ट्र नीतिबारे अध्ययन गर्न चाहनेका निम्ति अत्यन्त महत्व र चासोको विषय हो । 

हुलाकी राजमार्ग, मेची पुल, माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वर, अरुण–३ जस्ता भारतीय परियोजनाले तीव्रता पाउन सकेनन् तर चर्चामा नै नरहेका बुटवलको पेन्सन क्याम्पको नाममा खडा गरिएको सैन्य क्याम्प चाँडै सम्पन्न भए । नेपाल सरकारसँग कुन परियोजना अगाडि बढाउने र कुन नबढाउने भन्ने पनि स्पष्ट अडान र योजना छैन ?
यसमा नेपाल सरकारको भन्दा पनि भारत सरकारको भूमिका बढी महत्वपूर्ण छ । हुलाकी राजमार्ग, पञ्चेश्वर, मेची पुल अथवा कर्णाली जसको कुरा गरे पनि यी परियोजना सम्पन्न हुन नसक्नुमा भारतीय पक्ष गम्भीर नभएर हो । त्यसैले यदाकदा नियतमाथि पनि शङ्का उठ्ने गर्छ । जानाजान ढिला गरिएको त होइन ? यसलाई कतै ‘बार्गेनिक’को रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको त होइन ? विगतमा म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा यसबारेमा भारतीय नेतृत्वसँग खुल्ला रूपमा छलफल गरेको हुँ । मैले नेपालमा भारतप्रति आशङ्का हुनुमा यस्ता कारण रहेका छन् भनेर सचेत गराएको छु । वास्तवमा त्यहाँ कैयौँ कुरा प्रशासनिक नेतृत्वको तहबाट राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेकै हुन्न । हामीले यो कुरा भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई यथार्थ परक ढङ्गले बुझाउन सक्याँै भने यी आयोजना कार्यन्वयन हुन्छन् । त्यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो हुन्छ । 
 
१५ जनवरी २०१८ सम्म नेपालको सार्वभौम ऋण ३ सय ३१ अरब रहेको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी २०७४–७५ पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ९३ अरब ८९ करोड व्यापार घाटा व्यहोरेका रहेछौँ, यही ६ महिनामा भारतबाट ३ खरब ५१ अरबको आयात गरेका छौं र निर्यात २३ अरब २७ करोडको गरेका छौं । भारतसँगको बढ्दो असमान व्यापार घाटाको परिप्रेक्षमा हामीले ओलीको भारत भ्रमणबाट केही अपेक्षा गर्न सक्छौँ ?
मैले सुरुमा नै प्राथमिकताको कुरा गरेँ । नेपालको औद्योगीकरण र भारतको बजारमा नेपाली वस्तुको सहज पहुँचको कुरा गरँे । व्यापार घाटालाई रोक्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम एउटा त्यही हो । पारवाहन सन्धि र व्यापार सन्धि पनि छ तर नेपाली वस्तु भारतमा पुग्दा यति महँगो हुन्छ कि त्यहाँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौँ । किनभने हामीले कैयौँ कच्चा सामान भारतबाट अथवा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ । त्यसले भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुले प्रतिस्प्रधा गर्न सक्दैनन् । यदि नेपालको व्यापार घाटा घटाउन, यदि भारतले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्ने हो भने कमसेकम १० वर्षका लागि सहुलियत र सुविधाजनक व्यापारिक ट्रेड रेजिममा जानुपर्छ । 

त्यसले नेपालको औद्यागीकरणमा पनि फाइदा हुन्छ । नेपालको रोजगारी पनि सशक्त हुन्छ र व्यापार घाटा पनि कम हुँदै जान्छ । अर्को व्यापारघाटा कम गर्ने हो भने नेपालको विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने हो । दुर्भाग्यवस हामीले अहिलेसम्म निर्यात गर्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । उल्टो भारतबाट आयात गरिराखेका छौँ । यदि हामीले आउने १० वर्षमा नेपालको विद्युत क्षेत्रको योजनबद्ध र तीव्र गतिमा विकास गरेनौं भने भारतमा निर्यात गर्ने हाम्रो सम्भावना कम हँुदै जान्छ । आजभन्दा २० वर्ष पहिला नेपाली विद्युतको भारतमा जति सम्भावना थियो, त्यो अहिले छैन । बरु उनले भुटानबाट विद्युत किनिरहेको छ । नेपालसँगको सम्बन्धमा देखिएको जटिलताले गर्दा उसले नेपालमाथि निर्भर रहेन स्थितिलाई घटाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यो कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।

नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्ध

नेपालको कूटनीति निकै फितलो भएको भनिन्छ । हामीले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई समेत स्थिर राख्न नसक्नुको कारण के होला ?
वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट विगत दुई दशकअघिको अवस्था निकै गौरवपूर्ण थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई सम्मान गरिन्थ्यो । नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनलाई अत्यन्तै सजकताका साथ हेरिन्थ्यो तर विगत दुई दशक यता नेपालमा जुन राजनीतिक स्खलन र अस्थिता कायम हुँदै गयो, त्यसमा दलका नेताहरूमा आत्मसमर्पणवादी मानिसकता मुख्य कारक हो । त्यसपछि विश्वमानचित्रमा नेपालको महत्व र गरिमा घट्दै गयो । नेपालको राहदानीको महत्व र गरिमा तीव्र गतिमा घट्दै गयो । यसको प्रमुख कारण भनेकै राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको अकर्मण्यता गतल नीति र आत्मसमपर्णवादी नीति हो । 

सत्तामा छँदा एउटा र सत्ता नहँुदा अर्को खालको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न चाहने मानसिकताले यसमा कत्तिको भूमिका खेलेको छ ?
त्यो पनि एउटा कारण हो । चुनावी राजनीतिलाई दृष्टिगत गर्दै परराष्ट्र नीति र राष्ट्रियताका विषयहरूलाई अतिरन्जित ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने नेपालमा एक प्रकारको शैली नै रहँदै आएको छ । तर पनि मूल कुरा राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको अकर्मण्यता, गलत नीति र आत्मसमर्पणवादी मानसिकता नै यसको मूल कारण हो ।

नेपाल–भारतको सम्बन्धमा निकै संशयको वातावरण रहेको पाउँछौँ यसको मूल कारण के होला ?
नेपाल–भारतको बीचमा बहुआयामिक सम्बन्ध छ । यो अन्य कुनै मुलुकसँग तुलना हुन सक्दैन । एकातिर हामीले भारतको राष्ट्रिय हित, स्वार्थ र सुरक्षा चिन्तालाई यदाकदा उपेक्षा गर्ने र भारत विरोधी भावना फैलाएर राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने गरेका छौं । अर्कोतर्फ भारतमा नेपालप्रति आवश्यकताभन्दा बढी संसय र भ्रम रहेको छ । चीनसँग सामान्य सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दा वा नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संवर्धन गर्न खोज्दा भारतले नेपाल प्रति शङ्काको दृष्टिले हेर्ने सोचाइ रहेको हामी पाउँछौँ । 

यो नेपालभित्रकोे प्रवृत्ति र भारतमा रहेको चिन्तनले पनि दुई देशको सम्बन्धमा बेला बेलामा जटिलता तुल्याउने गरेको छ । मलाई लाग्छ यस विषयामा अवधारणागत रूपमा पनि स्पष्टताको खाँचो छ । भारतले नेपाललाई ६ दशक अगाडिको चस्माबाट हेर्न हुन्न । ब्रिटिस साम्राज्यको अन्त्य त भयो तर नेपालसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा भारतीय नेतृत्वमा ब्रिटिस साम्राज्यकै मानसिकताका अवशेषहरू भेटिन्छन् । अर्कोतर्फ नेपालले पनि भारतका बारेमा चाहिनेभन्दा बढी संसय र आशङ्का राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । 

पार्टी र नेतृत्व परिवर्तन
 

चुनावमा तपाईंको पार्टीको हारले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा र तपाईंलाई पनि ओझेलमा पार्यो । अब नयाँ ढङ्गले सोच्ने बेला आएन ?
तपाईंले भन्नुभएजस्तै राप्रपाको पराजयले संसदमा राष्ट्रवादी र हिन्दु राष्ट्र पक्षधरहरूको आवाज कमजोर हुन पुगेको छ । जुन हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । चुनावमा जाँदा हाम्रा केही कमिकमजोरीहरू भए । केही नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कमी कमजोरीहरू भए । केही हामीले सच्याउन मिल्ने कमी कमजोरीहरू भए । यी सबैबाट पाठ सिकेर पार्टीलाई आगामी दिनमा सशक्त ढङ्गबाट अघि बढाउने तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ । स्वभाविक रूपमा निर्वाचनमा पराजित भएको हँुदा संसदमा हाम्रो भूमिका नगण्य हुनेछ । जनताले नै हामीलाई सडकमा पु¥याइदिएका छन् । त्यसैले आगामी दिनमा आफ्नो एजेन्डाको स्थापनाको निमित्त हामी सडक केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ । 

६४ पछि उकालो लागेको पार्टी अचानक हार बेहोर्दै यो अवस्थामा पुग्नुमा कुन पक्षले बढी भूमिका खेल्यो ?
जसरी ०६४ देखि ०७० सम्म राप्रपाको उदय भयो, त्यसले नेपालमा राष्ट्रियता र हिन्दुत्वको धरातलमा उभिएको एउटा वैकल्पिक प्रजातन्त्रिक शक्तिको रूपमा राप्रपा देखा पर्न थाल्यो । त्यसपछि नेपालमा राष्ट्रवादी शक्ति बलिया नहोस्, नेपाल कहिलै हिन्दु राष्ट्र बन्न नसकोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले योजनाबद्ध ढङ्गबाट षडयन्त्र सुरु गरे । जसको परिणामस्वरूप निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राप्रपा विभाजित हुनपुग्यो । त्यसले चुनावमा सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक असर गर्यो । दोस्रो, नेपाली काँग्रेससँग हामीले सहकार्य गर्यौँ तर स्थानीय तहमा त्यो सहकार्यमा नेपाली काँग्रेस इमानदार देखिएन । तेस्रो, हामीले चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नगण्य सिटमा मात्र उमेदवार खडा गर्यौँ जसको कारणले परिणाम अपेक्षा गरिए अनुसार आएन । यसलाई हामी आगामी दिनमा सच्याएर जान्छौँ ।

पार्टी एकताबारे पनि कुरा चलिरहेको छ र नेतृत्वको विकल्पबारे पनि सँगसँगै कुरा चलिरहेको छ । यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
जहाँसम्म पार्टी एकताको कुरा छ, देशलाई अहिले पनि बलियो राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ । खासगरी वाम गठबन्धनको एकाधिकार स्थापना हुनु, नेपाली काँग्रेस क्रमशः पतनतर्फ उन्मुख हुने परिस्थितिमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई मूल सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको एउटा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता जनताले महसुस गरेका छन् । त्यस अर्थ समान विचारधारा भएकाहरूसँग एकताको ढोका हामीले सदैव खुल्ला राखेकै छाँैँ । त्यसतर्फ हामीले प्रयास पनि गर्छौं तर एकताको अर्थ चुनावमा पराजित भएपछि हतास मनस्थितिमा एकता हुने अनि ठूलो भएपछि फेरि पार्टी फुटाएर जाने प्रवित्ति दोहोरिने जोखिम हामी लिन सक्दैनौँ । पार्टी एकताको कुरा गर्दा हामी कुनै किसिमको ‘इम्मोरल एरेन्जमेन्ट’ गर्न तयार छैनौँ । सिद्धान्तमा सम्झौता हुँदैन । कुनै किसिमको लेनदेन र स्वार्थको भागबण्डा पनि गर्दैनौँ । भन्नुको अर्थ त्यसरी हामी एकता गर्न हामी सक्दैनौँ । 

जहाँसम्म नेतृत्वको प्रश्न छ, कुनै पनि नेतृत्व सदा कालको निमित्त रहन सक्दैन । निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजय भोगेपछि त्यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी लिएर अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ कि भन्ने मैले बढो गम्भीरताका साथ सोचें । साथीहरूसँग सल्लाह पनि गरेँ । तर एउटा नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्दा पार्टी नै ‘कोल्याप्स’ गर्ने अर्को अनैतिक काम हुन्छ कि भन्ने चिन्ता सबै क्षेत्रबाट व्यक्त भएपछि मैले फेरि राप्रपालाई पुनरजाग्रित गर्ने, शक्ति सञ्चयमार्फत नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा राष्ट्रवादी धारका रूपमा स्थापित गर्ने सङ्कल्पका साथ अब अगाडि बढ्ने निश्चय गरेको छु । आगामी महाधिवेशन अघि नेतृत्व परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन । 

झापाका केही युवाहरूले पूर्व राजालाई भेटे । मूल नेतृत्वलाई भेट्नुको सट्टा युवाहरूलाई भेट्नुले कतै तपाईंबाट अब हुँदैन भन्ने सङ्केत त होइन ? 
पार्टी सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वको हो । तर राप्रपाको बारेमा कसले कहाँ कुन भेटमा के कुरा गर्छ, त्यसप्रति हामी सजगसम्म रहन सक्छौँ तर त्यसले कुनै तात्विक फरक पार्दैन ।

अत्यमा, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन भारतीय चासो कुन हदसम्म रहेको पाउनुभएको छ ?
तपाईंले सोधेपछि म बढो इमानदारीपूर्वक भन्छु, मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि गुजरातको मुख्यमन्त्रीका रूपमा भेटेको छु । उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि पनि भेटेँ । भारतका थुप्रै नेताहरूसँग मेरो भेटघाट भएको छ । तर म बढो इमानदारीपूर्वक तपाईंलाई भन्छु म हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नेपालको एक मात्र प्रमुख पार्टीको नेता भए तापनि मेरो आजसम्म हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्नेबारे कुनै पनि भारतीय नेताहरूसँग छलफल भएको छैन । कुराकानी भएको छैन । जबकि संविधान निर्माणका क्रममा नेपालका केही वरिष्ठ नेताहरूलाई भारतीय नेतृत्वले सुझाव दिएको र त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकारेको प्रमाणित रूपमा आइसकेको छ । मसँग त्यसबारेमा उहाँहरूसँग कुनै छलफल भएको छैन । हो, बरु भारतका केही धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू नेपालमा धर्म परिवर्तन तिव्र रूपमा बढ्दै गएको, हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा कमजोर हुँदै गएको प्रति मसँग बेलाबेलामा चिन्ता प्रकट गर्नु हुन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म यो विषयमा मसँग कुनै कुराकानी गर्नुभएको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्