चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल फर्किसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सहभागी हुन भदौ ३० गते उनी अमेरिका उडेका थिए । महासभालाई सम्बोधन गरेपश्चात प्रचण्ड न्यूयोर्कबाट सोझै चीनको हाङ्झाउ प्रस्थान गरे ।

गत सोमबार बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ द पिपुल्स’मा दुई पक्षबिच १२ बुँदे सम्झौता र सहमति भएको छ । तर, खुद्रा–मसिना बाहेक नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने ठोस सम्झौता र सहमति नभएको भन्दै कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले आलोचना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उच्च राजनीतिक सम्मान तर उपलब्धि थोरै भएको टीकाटिप्पणी भएको छ । प्रचण्डको भ्रमण औपचारिकताको निरन्तरता मात्र भएको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । प्रधानमन्त्रीको आठ दिने चीन भ्रमण, १२ बुँदे सम्झौता, कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिएको कमी–कमजोरी र नेपाललाई पर्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावलगायत विषयमा परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग सचिव डा. शंकर खतिवडासँग रातोपाटीका सम्वाददाता गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण र भ्रमणको क्रममा भएको १२ बुँदे सम्झौतालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण पहिलेदेखि नै चल्दै आएको उच्च तहमा हुने द्विपक्षीय शिष्टाचार भ्रमणको निरन्तरता हो । यो भ्रमणले उच्चस्तरीय भ्रमणको औपचारिकता त पूरा गरेको छ तर भ्रमणका क्रममा भएका १२ बुँदे सम्झौतालाई गहिरो गरी हेर्दा सबै सम्झौता सामान्य खालका आइडिया आदान–प्रदान गर्ने, प्राविधिक सहयोग तथा सहकार्य गर्नेमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापार सम्झौता र बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनामा ठोस प्रगति हुन्छ भन्ने आम नेपालीहरुको जुन अपेक्षा थियो, प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण त्यो हुन सकेन ।‌ ढिलो गरी जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत १२ बुँदे सम्झौताभन्दा पनि द्विपक्षीय छलफलका क्रममा भएका अन्य विषयहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ ।

तसर्थ, यो भ्रमण परम्पराको निरन्तरता र सामान्य औपचारिकता भन्दा माथि उठ्न सकेन । तर पनि केही सामान्य सम्झौता भएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याउन सकियो भने राम्रो नै हुन्छ ।

भ्रमणका क्रममा खड्किएको अर्को पक्ष भद्दा कूटनीति पनि हो । हामी भ्रमणका उपलब्धिहरूको मात्र वढी चर्चा गर्छौं तर यस्ता राजकीय भ्रमणमा कूटनीतिक गतिविधिहरूको विशेष महत्त्व हुन्छ ।

यहाँले भ्रमणका क्रममा भद्दा कूटनीति भन्नु भयो । यसको आधार के हो ?

पहिलो कूटनीतिक कमजोरी, प्रधानमन्त्रीले यस पटकको चीन भ्रमणलाई खासै महत्त्वमा नपरेको एउटा तपसिलको कार्यक्रम जस्तो बनाइदिनु भयो । उहाँ चीनको प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्र अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा जानुभयो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो‌ कूटनीतिक व्यवहार हुँदै होइन । अमेरिका भ्रमण प्राथमिकतामा थियो भने पनि समय व्यवस्थापन गरेर प्रधानमन्त्री नेपालकै भूमि हुँदै चीन जानु पर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन । यस्ता कच्चा कूटनीतिक व्यवहारलाई चीनले पक्कै पनि नोट गरेको हुनुपर्दछ ।

दोस्रो, यस्ता औपचारिक भ्रमणहरूमा परिवारबाट सहभागी हुने व्यक्तिहरू दिवा वा रात्रिभोज तथा अन्य खालका सामाजिक गतिविधिमा व्यस्त हुने अभ्यास छ । तर, प्रधानमन्त्रीपुत्री गंगा दाहालको सहभागिता त्यो भन्दा बढी देखियो । दुई पक्षीय मामिलाबारे जानकार नै नरहेकी प्रचण्ड पुत्रीलाई उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी गराइनु अर्काे कूटनीतिक कमजोरी हो ।

तेस्रो, कूटनीतिक कमजोरी भनेको प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक लामो भ्रमण अवधि पनि हो । देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निभाइरहेका अभिभावक आठ–आठ दिन एउटै मुलुकको भ्रमणमा रहने कुरा कूटनीतिक जगतमा त्यति सान्दर्भिक मानिँदैन ।

पछिल्लो समय चीनले नेपालमाथि अविश्वास गरेको जस्तो देखिन्छ । दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिन लागेको हो ?

यो एउटा गम्भीर विषय हो । पछिल्लो समय नेपाल बढीभन्दा बढी मात्रामा प्रो–पश्चिमा हुन थालेको अनुमान चीनको छ । घटनाक्रम हेर्दा त्यस्तै पो हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।

आमजनताको अपेक्षा विपरीत अमेरिकी परियोजना ‘एमसीसी’ पारित हुनु, पश्चिमा मुलुकहरूबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूलाई तीब्र बनाइनु, आइपीएसको लागि अमेरिकाले नेपालमाथि निरन्तर दबाब कायम राख्नु र नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रबाट अलग्याउन निरन्तर प्रयास गर्नुलाई चीनले गम्भीर ढंगले लिएको बुझिन्छ ।

नेपालको सुरक्षा क्रियाकलापमा चीन अति नै संवेदनशील र सशंकित रहेको छ । अहिले पनि इन्डो प्यासिफिक मिलिट्री कन्फेरेन्समा नेपालले भाग लिइरहेको छ, यो नेपाली जनतालाई पनि खासै जानाकारी छैन ।

आफ्नै सीमा जोडिएको छिमेकी मुलुकसँग भएका सम्झौता कार्वान्वयन नहुने, हस्ताक्षर भइसकेका सम्झौता रद्द हुने, निरन्तर पश्चिमाको प्रभाव बढ्दै जाने क्रम नरोकिएकोले चीन नेपालसँग यी कुराहरूमा थप प्रस्ट हुन खोजेको देखिन्छ । त्यो त हामीसँग अनेक वार्ताहरूमा चिनियाँ पक्षले प्रकट गरिरहेकै विषय पनि हो ।

द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा यस्ता विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीले चीनलाई आश्वस्त गर्न सकेको भए र चीनले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको नजरले हेर्ने वातावरण बनेको हो भने त्यस्ता आपसी असमझदारीहरू आफैँ हटेर जान्छन् । 

विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति बन्ने दिशातिर गइरहेको छिमेकी मुलुक चीन जुन उचाइबाट नेपालसँग सम्बन्ध र सहयोग विस्तार गर्न चाहन्छ, हामी त्यो स्तरबाट व्यवहार गर्न त के, सोच्न पनि सकिरहेका छैनौँ ।

तसर्थ, आजको विश्वको दोश्रो आर्थिक शक्ति र नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्न खोजिएको चीनसँग अब पुरानै कूटनीतिक व्यवहारले पुग्दैन । चीनले नेपालसँग उच्चस्तरको कूटनीतिक सम्बन्धको अपेक्षा गरेको छ । त्यसका लागि नेपाली पक्ष पनि तयार हुनुपर्छ, तब मात्र एक ढंगको विश्वासको वातावरण बन्छ ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउँदा २० बुँदे सहमति भएको थियो, त्यसपछि पनि उच्चस्तरीय भ्रमणमा थप सम्झौता भएका छन् । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, किन ?

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमण आउँदा दीर्घकालीन महत्त्वका २० बुँदे सम्झौता भएका थिए । त्यो भन्दा अगाडि नै सम्झौता भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

अझ चीनसँग २०७२ सालमा भएको पारवहन यातायात सम्झौता, रेललगायतका योजनाहरूले आजसम्म मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

यसरी हेर्दा नेपालको तर्फबाट चीनसँग जति पनि सम्झौता भएका छन्, ती सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जुन तदारुकता देखिनु पर्दथ्यो, त्यो देखिएन । हामीले प्रस्ट ढंगले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गिजोलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले अझै सही दिशा लिन सकिरहेको छैन । तर पनि भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुने कुराको पहिलो जिम्मेवार पक्ष भनेको नेपाल सरकार नै हो ।

साथै, यस बिचमा भएका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पनि यो असक्षमताका लागि विशेष जिम्मेवार छन् । उहाँहरूले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व नदिएको हो कि भन्ने शंका बढ्न थालेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रचण्ड सरकारले पनि त्यो लय समाउन सकेन ।

प्रधानमन्त्री चीन जानुअघि संसदको रोष्ट्रमबाट जुन प्रतिबद्धता जनाएका थिए, सम्झौतामा लिपिबद्ध भएन भन्ने छ नि ?

त्यो सत्य हो । प्रधानमन्त्रीले चीन जानुअघि संसदको रोष्ट्रममा उभिएर बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता, विद्युत व्यापार सम्झौता, नयाँ नाकाहरू खोल्ने सहमति, नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्ने कुरा किटानै गरेर भन्नु भएको थियो । तर, ती विषयहरू सम्झौतामा आएनन् ।

यस्ता रणनीतिक महत्वका साझेदारीका कुरालाई अगाडि बढाउन नसक्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो । यसको मुख्य कारण भनेको नेपाल सरकार यी विषयमा चीनसँग समझदारी गर्न नचाहनु नै हो ।

आज विश्वभरि अनेक परियोजनामार्फत् लगानी वृद्धि गरिरहेको चीनले नजिकको छिमेकी मुलुक नेपालमा लगानी नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ‌। यो पटक पनि चीन नेपालसँग विभिन्न सम्झौता गर्न तयार भएर बसेको बुझिन्थ्यो । विडम्बना, नेपाली पक्ष त्यसका लागि तयार भएन ।

यस्तो हुनुमा प्रधानमन्त्रीको भित्री चाहना के हो, उहाँको प्राथमिकता केमा हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले सोध्नुपर्ने ठाउँमा परिस्थिति आइपुगेको छ । यस्तो हुनुमा हाम्रो भ्रमणपूर्वको फितलो तयारी पनि जिम्मेवार हुन सक्छ ।  तयारी नै मुख्य जिम्मेवारी हो भने यस्तो फितलो तयारीका साथ उच्चस्तरको भ्रमण गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अर्को कूटनीतिक असफलता हो ।

अन्तिम समयमा ऊर्जा व्यपार र बीआरआई सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री उदासीन देखिनुको कारण के होला ? 

यो त बुझिनसक्नु छ । प्रधानमन्त्रीले नै यसबारे व्याख्या गर्नुहोला, अहिले यसै भन्न सकिएन । हामीले त विद्युत् व्यापार सम्झौता र बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनामा ठोस प्रगति हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ ।

पहिले नै ४४० केभी प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भइसकेकोमा अहिले २२० केभी प्रसारण लाइनमात्र बनाउने भनेर फेरि सम्झौता गरिएको छ । तर, प्रस्ट सहमति पनि भएको छैन । यहाँ पनि यी सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री मानसिक रूपमा तयार नभएकै देखियो ।

चीनबाट नेपालले जति फाइदा लिन सक्नुपर्थ्यो, त्यस्तो देखिएन । हामी कूटनीतिमा कहाँ चुक्यौँ ?

चीनजस्तो एउटा विशाल शक्ति, जो विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाएको छ र छिटै पहिलो आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने क्रममा छ । साथै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय इनिसिएटिभहरूमार्फत् नयाँ विश्व व्यवस्थाको आधारहरू निर्माण गरिरहेको छ । शान्तिपूर्ण समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको माध्यमबाट समुन्नत समाजवादी मुलुक बन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ।

यस्तो मुलुकको असल छिमेकी हुनु आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो । आजको विश्व व्यवस्था चीनसँगको सम्बन्ध र संघर्षको धरातलमा उभिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा चीनसँग भन्दा अरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्छु भन्नु र चीनसँगको सम्बन्धबाट टाढा भाग्छु भन्नु जत्तिको कूटनीतिक मुर्खता अरु केही हुन सक्दैन । विश्व परिवेशमा आएको यो बद्लाव र परिस्थितिलाई हामीले गहिरो गरी बुझ्नुपर्दछ र स्वीकार्नुपर्छ ‌।

चीनले जहिले पनि नेपाललाई माया गर्छु भन्छ, नेपाललाई सहयोग गर्छु भन्छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ताको पक्षमा छु भन्छ । आजसम्म चीन आफूले भनेको कुरामा दृढ प्रतिबद्ध पनि छ ।

तर, यसो भन्दाभन्दै पनि हाम्रो देशले आवश्यक सहयोग लिन नसक्नु हाम्रो देशकै कमजोरी हो । बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका लगायतका मुलुकमा पुरा भई अर्को चरणको सम्झौताका लागि तयार भइसक्दा नेपालले सन् २०१७ मै सम्झौता गरेको बीआरआई परियोजनाको मोडालिटीसमेत तयार हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । अझ यो पटकको भ्रमणमा समेत यससम्बन्धी ठोस योजना निर्माण गर्न नसक्नु अर्को दुःखद् कुरा हो ।

नेपाल, चीन र भारतबिचको दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?

हाम्रो देश एउटा असंलग्न मुलुक हो । हामीले चीन र भारत छिमेकी दुवै देशसँग अत्यन्तै सन्तुलित ढंगले मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ । कतिपय विषयमा भिन्न भिन्न मत हुन सक्छन्, त्यस्तो बेलामा विषयबस्तुमाथि आधारित भएर हाम्रा नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ ।

आज चीन र भारत आर्थिक रूपमा क्रमशः दोस्रो र पाँचौँ हैसियत निर्माण गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । विकास र समृद्धिको दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहेका यी दुई ठुला छिमेकी मुलुकहरुबाट हामीले यथेष्ट फाइदा लिन सक्नुपर्दछ ।

हाम्रो परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीति र पछिल्लो समय हामीले अंगीकार गरेका विदेश नीतिका आधारमा यी दुवै छिमेकीसँग राम्रो, सुमधुर र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ अडान हुनुपर्छ ।

तपाईंको विचारमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कति सफल, कति असफल हो ?

मैले अघि नै भनेँ, यो भ्रमण सफल असफल भन्दा पनि एउटा परम्पराको निरन्तरता र औपचारिकतामा मात्र सीमित भ्रमण हो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा जुन स्तरका सम्झौता भएका छन्, यी सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आठआठ दिनको समय बर्बाद नै गर्नुपर्ने थिएन ।‌ यी त सचिवस्तरमा वा मन्त्रीस्तरमै गर्न सकिने सामान्य सम्झौता हुन् । तर जे जति सम्झौता भएका छन्, त्यसको पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, विस्तारै मूल्याङ्कन गर्दै जानुपर्छ ।

विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नु नेपालमाथि दबाब हो कि तयारी नपुगेको हो ?

मुख्य कुरो त नेपालको तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी हुन नसकेकै हो । साथै, हामीले हाम्रा प्राथमिकताहरुलाई छनोट गर्न नसक्नु पनि अर्को जिम्मेवार पक्ष हो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्दा जनस्तरमा, सदनमा, सरकारमा र सम्बद्ध निकायहरूसँग व्यापक छलफल गरेर त्यसको सम्भाव्यता, त्यसको आवश्यकता, त्यसको दिगोपनका बारेमा समेत प्रष्ट हुन सकियो भने यस्ता सम्झौता गर्न सजिलो पनि हुन्छ । र, सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा पनि जान्छ ।

साथै, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्दा दातृ मुलुकको कूटनीतिक स्वार्थलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले चीनको उदय पश्चिमाहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

भारत र चीनबिच पनि अनेक समस्या छन् । यो परिवेशमा नेपालले चीनसँग गर्ने सम्झौताका बारेमा पश्चिमा मुलुक र भारतले समेत विशेष चासो राख्ने गरेको कुरा विभिन्न कालखण्ड र घटनाक्रममा हामीहरुले थाहा पाएकै हो ।

भ्रमणका दौरानमा चीनसँग भएको सम्झौताकै कुरा गरौँ, एउटा संवेदनशील भू–अवस्थितिमा रहेको तर सार्वभौम नेपालको प्रधानमन्त्रीले असल छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरिरहँदा अर्को छिमेकी मुलुकले आफूसँगका सम्झौता स्मरण गराउनु एक ढंगको दबाब नै हो ।

तर, जे भए पनि यस्ता कुराहरूलाई हल गर्ने भनेको हामीले हो, नेपालले नै हो । जसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

चीन र भारत तथा अमेरिका, चीन र रसियाबीचको शक्ति संघर्षले खास गरी नेपालमा अनि समग्र विश्वमा कस्तो असर पर्ला ?

अहिले विश्व तनावपूर्ण अवस्थामा छ, अस्थिर छ, युद्धको मानसिकतामा छ । विकसित भनिएका मुलुकहरूमा समेत संकटहरू गहिरिँदै गएका छन्, अमर अजर भनेको पुँजीवादी व्यवस्था र पश्चिमाहरुले निर्माण गरेको विश्व व्यवस्थामा सीमाहरू देखिन थालेका छन् ।

ग्लोबल साउथ र ग्लोबल नर्थका नाममा विभिन्न मुलुक एकापसमा ध्रुवीकृत हुने क्रम विश्वव्यापी रूपमा सुरू भएको छ । सभ्य र विकसित भनिएका पश्चिमा शक्तिहरू विस्तारै तल खस्दै गइरहेका छन् भने हिजो अविकसित र असभ्य भनिएका पूर्वीय शक्तिहरू क्रमिक रुपले माथि उठ्दै गइरहेका छन् । विश्व परिस्थितिमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमाहरूको अगुवाइमा स्थापित जुन विश्व व्यवस्था छ, त्यो विस्तारै भत्कने क्रममा छ ।

त्यसैले, यो संङ्क्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न प्रकारले विश्व अशान्त देखिनु, कतिपय कुरामा अनिश्चय देखिनु स्वाभाविक छ । विश्वस्तरमा रहेको यो बद्लावबाट नेपाल पनि अछूतो छैन ।

हामीले भर्खरै स्थापना गरेको लोकतन्त्रको व्यापक उपभोग र प्रयोग गर्न नपाउँदै, पुँजीवादी लोकतन्त्रकै विकल्प खोज्ने ठाउँमा विश्व पुगेको छ । राजनीतिक तथा वैचारिक चेतनाको हिसाबले यसको असर पनि नेपालमा पक्कै पर्नेछ ।

नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्न खोजिरहेको चीन र पुरानै विश्व व्यवस्थालाई टिकाउन लागिपरेको पश्चिमाहरू बिचको संघर्षमा नेपाल चाहेर वा नचाहेर सहभागी बन्नु पर्नेछ । त्यो समय असंलग्न परराष्ट्रनीति बोकेको नेपालका लागि थप कठिन हुनेछ ।