जनवादको अर्थ जनताको शासन हो । यसको विपरीत जब जनतामाथि अरूले शासन गर्छ, त्यो जनवाद हुँदैन । त्यो राजतन्त्र, नायकतन्त्र अथवा कुलीनतन्त्र हुन्छ । जब जनताले आफ्नो शासन आफैं गर्छन्, तब मात्र जनवाद हुन्छ । जनवादका तीन चरणहरू अथवा रूपहरू छन्¬– प्रत्यक्ष जनवाद, प्रतिनिधिमूलक जनवाद र प्रत्यक्ष जनसहभागितामूलक जनवाद । यिनीहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरण आइसकेका छन् र अब तेस्रो चरण आउने क्रममा छ । यही तेस्रो चरणको जनवाद वर्तमान युगको बहसको विषय हो । यसको लागि पहिले विगत दुई चरणहरूको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । 

१) प्रत्यक्ष जनवाद 
प्राचीन कालमा ग्रीसमा स्वतन्त्र नागरिकहरूले सर्वप्रथम जनवादको अभ्यास गरेका थिए । त्यो जनवाद प्रत्यक्ष जनवाद थियो । तर त्यो सीमित प्रकारको जनवाद थियो । किनभने त्यसमा केवल दास मालिकहरू मात्र सहभागी हुन्थे, जसलाई स्वतन्त्र नागरिक मानिन्थ्यो । तर ठूलो संख्यामा रहेका दासहरूले त्यसमा भाग लिन पाउँदैनथे, जसको संख्या ८०–८५ प्रतिशत हुन्थ्यो । 

जनवाद शब्दको उत्पत्ति प्राचीन ग्रीसमा भएको थियो । ग्रिक भाषामा यसलाई democracy भनिन्थ्यो, जसमा demo को अर्थ ‘जनता’ र cracy को अर्थ ‘तन्त्र’ अथवा ‘शासन’ हुन्थ्यो । प्राचीन ग्रीसको जनवाद सीमित प्रकारको भएको हँदा त्यो प्रत्यक्ष जनवाद हुन सम्भव भएको थियो । त्यसमा सबै मानिसहरू एक ठाउँमा भेला हुन्थे र सबै निर्णयहरू प्रत्यक्ष सहभागी भएर गर्दथे । त्यहाँ कोही कसैको प्रतिनिधि हँुदैनथ्यो । 

प्राचीन ग्रीसको त्यो प्रत्यक्ष जनवाद प्राचीन ग्रिक सभ्यताको अन्त्यसँगै समाप्त भयो र मध्यकालको अन्धकारमा बिलायो । त्यसपछि करिब १००० वर्ष सामन्तवादी शासन चल्यो ।

२) प्रतिनिधिमूलक जनवाद
एकहजार वर्षको अन्धकार युगपछि युरोपमा पुनर्जागरण आयो । प्राचीन ग्रिक तथा रोमन सभ्यताको आलोकमा, जुन विस्मृतिको ओझेलमा परेका थिए, नयाँ युगको आरम्भ भयो । तर त्यो प्राचीन सभ्यताको उही रूपमा पुनरावृत्ति वा पुनरुत्थान थिएन । प्राचीन कालका ज्ञान–विज्ञानहरूले नयाँ युगका मानिसहरूलाई यथार्थताको बोध त गराएका थिए तर तिनीहरू नयाँ सभ्यताको आरम्भ गर्न भने पर्याप्त थिएनन् । त्यसकारण तिनीहरूको पुनर्संरचना गरियो । 

त्यही कुरा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि भयो । परम्परागत सामन्ती सत्ताको स्थानमा जनवादलाई स्थापित गरियो । तर त्यो जनवाद प्राचीन ग्रीसको जस्तो प्रत्यक्ष जनवाद थिएन । प्रतिनिधिमूलक जनवाद थियो । त्यसलाई सामाजिक सम्झौताको परिकल्पनाद्वारा वैधता दिइयो । सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तअनुसार शासन गर्ने अधिकार जनतासँगै हुन्छ तर उनीहरूले त्यसलाई एउटा सम्झौताद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिहरूको हातमा सुम्पिन्छन् । 

त्यसकारण राजनीतिक सत्ता जनताद्वारा निर्मित हुन्छ । यो कुनै अलौकिक दैवी शक्तिद्वारा सिर्जित, शाश्वत तथा परिवर्तनीय चीज होइन् । यो सिद्धान्तका प्रवर्तकहरू थिए– आधुनिक युगका प्रसिद्ध दार्शनिकहरू टमस हब्स, जोन लक र जिन ज्याक्स रुसो । दार्शनिकहरूद्वारा परिकल्पित सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त यथार्थ घटना थिएन । किनभने कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था मानिसहरूको इच्छाले स्थापित हुँदैन । तर त्यसले एउटा सत्यलाई चाहिँ अभिव्यक्त गथ्र्यो । त्यो के थियो भने राज्यसत्ता मानवीय कृति हो, कुनै ईश्वरीय वरदान होइन । 

यसरी प्राचीन कालको प्रत्यक्ष जनवादको स्थानमा प्रतिनिधिमूलक जनवाद आउनुका दुई कारणहरू थिए । पहिलो, जनसङ्ख्याको वृद्धि तथा मानिसहरूको स्वतन्त्र गतिविधिको परिणामस्वरूप समाज विविधतापूर्ण, जटिल र वृहत् बनेको थियो । त्यसकारण अब सबै मानिसहरू एक ठाउँमा भेला भएर प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय गर्न सम्भव थिएन । त्यसका लागि केही निश्चित प्रतिनिधिहरू छनौट गर्नु आवश्यक भयो । त्यसै गरियो र त्यसबाट प्रतिनिधिमूलक जनवादको आरम्भ भयो । दोस्रो, आधुनिक कालको आगमनसँगै पुँजीवादको आरम्भ भएको थियो र प्रतिनिधिमूलक जनवाद पुँजीवादका लागि अनुकूल भयो । पुँजीवादमा जसरी पुँजी सम्पूर्ण वस्तुहरूको प्रतिनिधि हुन्छ, त्यसैगरी नेताहरू सम्पूर्ण जनताका प्रतिनिधि हुन्छन् । त्यसकारण यो पूर्ण जनवाद होइन, पुँजीपति वर्गको शासन हो ।

पुँजीवादी व्यवस्थाका तीन प्रमुख विशेषताहरू छन्– पहिलो, श्रम–विभाजन दोस्रो, प्रतिस्पर्धा र तेस्रो, योग्यतमको शासन ।

पुँजीवादमा पूर्णस्तरमा श्रम–विभाजन हुन्छ । किनभने यसमा सबै काम सबैले गर्न सम्भव हुँदैन । उत्पादकत्व तथा क्षमताको वृद्धिका लागि श्रम तथा त्यसको विषयको विशिष्टीकरण गर्नुपर्दछ । परिणामस्वरूप राजनीतिमा पनि विशिष्टीकरण हुन्छ । यो केही पेसेवार (प्रशिक्षित) राजनीतिज्ञहरूको विषय बन्दछ । त्यसैगरी पुँजीवादमा विभिन्न पक्षहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । परिणामस्वरूप योग्यतमको छनौट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र यसरी योग्यतमको शासन स्थापित हुन्छ । 

यिनै कारणहरूबाट पूँजीवादमा प्रतिनिधिमूलक जनवाद स्थापित भएको थियो । तर पनि यो अन्तिम, निर्विकल्प व्यवस्था होइन । जसरी विनिमय प्रक्रिया विविधतापूर्ण र बृहत् भएपछि वस्तु विनिमयको स्थानमा मुद्रा विनिमय आएको थियो । त्यसैगरी मानव समाज जटिल र बृहत् भएपछि प्रत्यक्ष जनवादको स्थानमा प्रतिनिधिमूलक जनवाद आएको थियो । त्यसकारण यसको अन्त्य र विकल्प अपरिहार्य छ । 

अहिले प्रतिनिधिमूलक जनवादको विकल्पका रूपमा समावेशिता, समानुपातिकता, प्रत्यक्ष निर्वाचन र प्रत्याह्वानको व्यवस्थालाई अगाडि सारिएको छ । तर यो विकल्प होइन, बरु प्रतिनिधिमूलक जनवादकै सुधार मात्र हो । समावेशिता, समानुपातिकता, प्रत्यक्ष निर्वाचन र प्रत्याह्वान प्रतिनिधिमूलक जनवादकै विशेषताहरू हुन् । त्यसकारण यिनीहरूबाट प्रत्यक्ष जनवादको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । फेरि यिनीहरू त कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि लागू भइरहेकै छन् । उदाहरणका लागि, प्रत्याह्वान भनेको अविश्वासको प्रस्ताव हो र राष्ट्रप्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अमेरिकामा हुन्छ । 

प्रत्याह्वानद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको नियन्त्रण हुँदैन । किनभने त्यसको लागि दुई–तिहाई बहुमत पुर्याउनु पर्छ, जुन भ्यागुताको धार्नी पुर्याउने कुराजस्तो हो । त्यसैगरी समावेशिता पनि प्रत्यक्ष जनवाद होइन । किनभने त्यसमा केही प्रतिनिधिहरू नै छनौट गर्नुपर्छ, सबैलाई समावेश गर्न सम्भव हुँदैन । यसरी समावेशिता र समानुपातिकताबाट प्रतिनिधिको सङ्ख्या बढ्ने मात्र हो ।

राष्ट्रप्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि प्रतिनिधिमूलक जनवाद नै हो, प्रत्यक्ष जनवाद होइन । कारण त्यसमा पनि प्रतिनिधिकै छनौट हुन्छ । अर्को कुरा, संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख पनि जनप्रतिनिधि नै हो, किनभने ऊ पनि संसदको सदस्य हुन्छ ।

३. प्रत्यक्ष जनसहभागितामूलक जनवाद
जब पुँजीवादको विकास चरम अवस्थामा पुग्दछ, तब त्यो एउटा अन्तर्विरोधमा फस्दछ । त्यसपछि प्रतिनिधिमूलक जनवादमा पनि विसङ्गति उत्पन्न हुन्छ, जुन पुँजीवादी जनवाद हो । अहिले यही भएको छ । अहिले प्रतिनिधिमूलक जनवाद औपचारिक, नाम मात्रको जनवाद बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरू व्यापारीजस्ता भएका छन् । उनीहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, नाफा कमाउँछन् । त्यसकारण अब प्रतिनिधिमूलक जनवादको अन्त्यको घण्टी बज्न थालेको छ । 

यो प्रतिनिधिमूलक जनवादको स्थान अब प्रत्यक्ष जनसहभागितामूलक जनवादले लिन्छ । प्रत्यक्ष जनसहभागितामूलक जनवाद समाजवादको जनवाद हो । समाजवादमा श्रम–विभाजन, प्रतिस्पर्धा र योग्यतमले शासन गर्ने कुराको अन्त्य भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण अब प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दैन । त्यसको स्थानमा प्रत्यक्ष जनसहभागितामूलक जनवाद स्थापित हुन्छ । 
समाजवादमा पुनः प्रत्यक्ष  जनवाद स्थापित हुन्छ । तर यो प्राचीन दासव्यवस्थाको जनवादको पुनरावृत्ति होइन । किनभने त्यो सीमित प्रकारको जनवाद थियो । त्यसले बहुसङ्ख्यक दासहरूलाई समेट्दैनथ्यो । अब समाजवादको प्रत्यक्ष जनवादले बहुसङ्ख्यक जनतालाई समेट्दछ । यसमा समताले मात्र होइन, विविधताले पनि स्थान पाउँछ । यसमा पुँजीवादको सम्पूर्ण विकास समाहित हुन्छ । त्यसकारण यो प्रत्यक्ष जनवादको उच्च विकास हो । साथसाथै यो प्रतिनिधिमूलक जनवादको निषेध पनि हो । 

प्रत्यक्ष जनसहभागितामूलक जनवादमा दुई प्रकारका निकायहरू हुन्छन्– पहिलो, स्वतः निर्मित निकाय र दोस्रो, निर्वाचित निकाय ।

पहिलो, स्वतः निर्मित निकाय– यो सामाजिक समूह अथवा समुदाय हो, जुन समाजको एकाई अथवा सङ्घटक हो । समूहमा अथवा समुदायमा आबद्ध सम्पूर्ण मानिसहरू यसका अनिवार्य सदस्य हुन्छन् । यस्ता धेरै समूहहरू मिलेर एउटा समाजको निर्माण हुन्छ । यो कार्यकारी निकाय हो । यसले विधायिका र कार्यपालिका दुवैको काम गर्छ । सम्पूर्ण राजकीय शक्ति र अधिकार यसमा रहन्छ त्यसको प्रयोग पनि यो स्वयम्ले गर्छ । त्यसकारण समाजका हरेक व्यक्ति राजकीय कार्यमा सहभागी हुन्छ । जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफैं गर्छन् ।

विगतमा यस्ता स्वतः निर्मित सामाजिक समूहहरूलाई फ्रान्समा कम्युन र रुसमा सोभियत भनिन्थ्यो । कम्युन कति प्रकारका थिए भन्ने कुरा थाहा हुनसकेको छैन । तर सोभियतहरू विभिन्न प्रकारका थिए । लेनिनले प्रमुख तीन सोभियतहरूको उल्लेख गरेका थिए– मजदुर सोभियत, किसान सोभियत र सैनिक सोभियत । यी सोभियतहरू नै नयाँ सत्ताका (समाजवादका) भ्रूणहरू हुन् । त्यसकारण यिनीहरूको हातमा सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिनु पर्छ भन्ने लेनिनको मान्यता थियो । सोभियतहरू नै वास्तविक सत्ताका हकदार हुन् भन्ने आधारमा लेनिनले संविधान सभालाई पनि विघटन गरेका थिए ।

दोस्रो, निर्वाचित निकाय– यो प्रतिनिधिमूलक निकाय हो । यसको निर्माण स्वतः निर्मित सामाजिक समूहहरूका प्रतिनिधिहरूबाट हुन्छ । यस्तो निकायको कार्य सामाजिक समूहहरूको संयोजन तथा समन्वय गर्नु हो । त्यसकारण यो कार्यकारी निकाय होइन । प्रत्यक्ष जनसहभागितामूलक जनवादमा यो निकाय अधिकारविहीन हुन्छ, जुन त्यसको लक्ष्य हो । यसको कार्य अलग–अलग रहेका विभिन्न सामाजिक समूहहरूलाई संयोजन तथा समन्वय गरेर एकताबद्ध बानाउनु हो । यसबाहेक बाँकी सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार स्वायत्त तथा स्वतन्त्र जनसमूहहरूमा निहित हुन्छ ।

समाजवादको लक्ष्य वर्गहरूको अन्त्य र सँगसँगै वर्गीय समाजको आवश्यकताले उत्पन्न राज्यसत्ताको पनि अन्त्य हो । तर यसलाई एकै पटक उन्मूलन गर्न सकिँदैन । यो स्वयम् ओइलाएर लोप हुन्छ । अर्थात् यसको भूमिका क्रमशः घट्दै जान्छ र अन्त्यमा यो औचित्यहीन बन्दछ । 

यसका लागि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष जनसहभागितामूलक जनवाद लागू गर्नुपर्छ । यो जनवादले राज्यसत्ताको अन्त्य गर्छ । यसका दुई विधिहरू छन्– पहिलो, शक्ति विकेन्द्रीकरण र दोस्रो, राजकीय कार्यको सरलीकरण ।

यसको राम्रो उदाहरण पेरिस कम्युनले प्रस्तुत गरेको थियो । पेरिस कम्युनले निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक निकायलाई नियन्त्रण गर्नका लागि दुई विधिहरू अपनाएको थियो । तिनीहरूमध्ये एउटा शक्ति विकेन्द्रीकरण अथवा अधिकारको कटौती थियो र अर्को राजकीय कार्यको सरलीकरण थियो । त्यहाँको नगर परिषदको सदस्यको तलब एउटा मजदुरको तलबसँग बराबर थियो । त्यसैगरी राजकीय कार्य अब कुनै रहस्यमय, कुनै विशेष प्रशिक्षित व्यक्तिले मात्र गर्नसक्ने विषय थिएन । 

त्यसकारण उच्च पदका लागि कसैले पनि खिचातानी गर्दैनथ्यो र राज्यको कार्य हरेक व्यक्तिले गर्नसक्दथ्यो । फलस्वरूप राज्य ओइलाएर जाने अवस्थामा पुगेको थियो । यसरी प्रत्यक्ष जनसहमागितामूलक जनवादको माध्यमबाट समाज नियन्त्रित समाजवाद स्थापित हुन्छ । यस्तो समाजवादमा सम्पूर्ण अधिकार जनताको हातमा आउँदछ ।

मानव समाजको आरम्भमा जनताको सार्वभौमसत्ता जनतासँगै थियो । तर समाज विकासको क्रममा वर्गहरूको उदय भएपछि जनताको सार्वभौमसत्ता जनताबाट अलग्गियो । त्यो एउटा निश्चित शासक वर्गको हातमा गयो । त्यसो हुनु वर्गीय समाजमा अनिवार्य छ । अब समाजवादमा जनताको सार्वभौमसत्ता पुनः जनताको हातमा आउँछ ।

समाजमा वर्गहरूको अस्तित्वका कारण उत्पादक शक्तिको विकासको निम्नस्तर हो । समाजमा वर्गहरू रहेसम्म राजनीतिक कार्य एउटा वर्गको जिम्मामा आउँदछ । जब उत्पादक शक्तिको विकास उच्च स्तरमा पुग्दछ, तब राज्यसत्ता र त्यससँग सम्बन्धित वर्गको पनि अन्त्य हुन्छ, अथवा शासक वर्गको पनि अन्त्य हुन्छ ।