काठमाडौँ । सरकारले सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसद्मा फेरी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । 

आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य र विशेष समय बाहेक सरकारको बिजनेस रहेको कार्यसूची प्रवेश गर्न नदिने एमालेले तयारी गरेको छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भन्सारको बाटो भएर पटक पटक भएका सुन तस्करीको विषयमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरेपछि सरकार सो मागमा सहमत भएको थियो । 

गत भदौ ६ गते प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्ता गठबन्धन दलका प्रतिनिधिबिच असोज ५ गतेभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसअघि गत साउन १० गतेदेखि एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो भने पटक पटक भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । सरकारसँग सहमतिपछि संसद् सुचारु भए पनि फेरी एमालेले आफ्नो मागलाई जोड तोडका साथ उठाउने भएको छ । 

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने–‘सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सरकारले बेइमानी गर्‍यो, राजनीतिक धोका दियो, बाहानबाजी गर्‍यो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि अनेक लाञ्छना लगाउने काम गर्‍यो । समय गुजार्दै आजसम्म पुग्यो । भोलीको संसद् बैठकमा सरकारले गरेको बेइमानी, धोकाको हामी हिसाब किताब माग्छौँ, भण्डाफोर गर्छौँ । सरकारको चरम विरोध गर्छौँ ।’

गत भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको बताएकी थिइन । सत्तापक्ष दलले एमालेसँग यसका लागि छलफल भइरहेको तर सीआईबीको अनुसन्धानलाई नमान्ने बताएका कारण प्रक्रियामा अवरोध भएको बताएको छ । तर एमाले भने सरकारको बिजनेस रोक्ने तयारीमा छ । 

सचेतक बर्तौलाले भने–‘सरकारी आयोग बनेर शपथ ग्रहण गरेर कार्यप्रारम्भ भयो भन्ने थाहा पाएपछि मात्रै बल्ल सरकारी बिजनेस बल्ल हाउसमा अगाडि बढ्छ । अन्य माननीय ज्यूहरुको संसद्मा राख्नुपर्ने धारणाका लागि हामी एउटा किसिमले सहजीकरण गर्छौँ । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता नपुगेसम्म सरकारको बिजनेसलाई हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ ।’

अबको संसद् बैठक पूर्णरुपमा अवरोध नगरी सरकारका कार्यसूचीमा मात्र अवरोध गर्ने एमालेको तयारी रहेको छ । आइतबारको बैठकमा पनि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको कुरालाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ । 

सचेतक बर्तौलाले भने–‘भोलीको पहिलो बैठकमा यसको राफसाफ नगराईकन बैठकको अन्य प्रक्रियाहरूलाई अनुमति दिँदैनौँ । सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामा हिसाब किताब गर्नुपर्‍यो । धोका दिने सरकारले संसद्ले दिएको निर्देशन नमान्ने ? संविधान नमान्ने, संसद्ले दिएको निर्देशन नमान्ने, दलीय सहमतिलाई च्यात्ने अनि सरकार के अनुसार चल्ने ? सरकारले यो अधिनायकवादी शैली प्रयोग गर्न पाउँछ ? पाउँदैन भन्ने कुरा भोली हामी संसद्मा बोल्नेछौँ ।’

सत्तापक्ष भन्छ–‘एमालेले सीआईबीको अनुसन्धानलाई पङ्गु बनाउन खोज्यो

यता सत्तापक्षले भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनका लागि एमालेसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले एमालेसँग सत्तापक्षले निरन्तर छलफल गरे पनि एमाले सहमति आउन नचाहेको बताए । 

यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि एमालेसँग छलफल भए पनि उनीहरूकै कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताए । 

लेखकले भने–‘हामीले सबै कुरा गरेका छौँ, उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ, उहाँहरूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही मात्र लेखाउन खोजिराख्नु भएको छ । अहिलेसम्म प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको छानबिन–अनुसन्धानलाई पनि अध्ययन गरेर त्यसमा थप छानबिन मान्छेका बारेमा, प्रकृतिका बारेमा, परिणामका बारेमा अथवा अपराधको दायराका बारेमा जे जे गर्नुपर्छ समितिले गरोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । उहाँहरूले त सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई शून्य मानेर छानबिन गर्नुपर्छ भनिराख्नुभएको छ त्यसमा कुरा नमिलेको हो ।’

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा एमालेसँग लगातार छलफल भइरहेको तर उनीहरूले राज्यको निकायले गरेको अनुसन्धानलाई पङ्गु बनाउन खोजेको बताए । 

प्रमुख सचेतक लेखकले भने–‘उहाँहरूलाई हिजो मात्रै मैले एउटा मस्यौदा दिएको छु, उहाँहरूले भनेका सबै कुरा मान्न तयार छौँ तर हाम्रो कुरा के छ भने, जुन अनुसन्धान सीआईबीले गर्‍यो, त्यसलाई पनि अध्ययन गरौँ, त्यसमा गर्नुपर्ने भए थप छानबिन पनि गरौँ भनिरहेका छौँ । तर उहाँहरूले सीआईबीको अनुसन्धान हैन पुरै छानबिन नयाँ शिराबाट गर्नुपर्छ भने यो त राज्यका अङ्गहरूलाई पङ्गु बनाउने कुरा भयो ।’

यस्तो छ भोलिको संसद्को कार्यसूची 

आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ । 

यस्तै “विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०” लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले “विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०” पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद्का महासचिव डा.भरतराज गौतमले जनाएका छन् ।