काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद् सचिवालयमा छ । विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत भदौ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । दर्ता गराएसँगै विधेयक सार्वजनिक गरियो । सरोकारवाला निकायले चाँसो राखे । उक्त विधेयकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एउटा निकाय हो,– शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी ।  

उनीहरुले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक नआएको भन्दै विरोध जनाए । विरोध मात्र जनाएनन्, असोज २ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नै गरे । जसमा देशभरबाट हजारौँको संख्यामा शिक्षक, कर्मचारी सहभागी भए । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघ लगायतसँग वार्ता गर्‍यो  । असोज ५ गते भएको सहमति अनुसार महासंघ लगायतका केही शिक्षक कर्मचारीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिए । 

त्यो बेला महासंघसँगै नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत नेपाल शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संघ, विद्यालय कर्मचारी परिषद्, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक, छुट अस्थायी करार शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक समाज, हिस्टुन, आंशिक नेपाल शिक्षक सगठन गरेर १४ वटा संघ सस्थासँग शिक्षा मन्त्रालयले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । 

उक्त सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, बाल विकास, पेन्सब वञ्चित, साविक उमावी लगायतका ५ वटा संघ संस्थाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । ती पाँचवटै शिक्षक कर्मचारी संघ संस्थासँग सरकारले आज सहमति गरेको छ । सहमतिसँगै उनीहरुले समेत विगत १० दिनदेखिको सडक आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन थालेका छन् । 

याे पनि

सरकार र राहत शिक्षकबीच सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता

सार्वजनिक विद्यालय कर्मचारीलाई राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा दरबन्दी कायम गरिने

साविक उमावीका शिक्षकहरुलाई मावि द्वितीय श्रेणीको दरबन्दीमा परिणत गरिने

हालसम्मका सबै स्थायी शिक्षकहरुले पेन्सन पाउने

सबै राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने गरी विधेयक संशोधन गरिने

यो सहमतिलाई महासंघसहितका शिक्षक कर्मचारीका संघ संस्थाहरुले शंकाकै दृष्टिकोणले हेरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयसँग गरिएको असोज ५ (६ बुँदे) र असोज १२ गते (५ बुँदे) गरेर ११ बुँदे सहमति भएको छ । ति सबै सहमति संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा संशोधनका लागि हो । यी सबै कार्य कार्यपालिका भन्दा पनि व्यवस्थापिकाको हो । 

गत असोज ६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको लागि बल आफ्नो हातमा नरहेको बताएका थिए । त्यसपछि शिक्षक कर्मचारीहरु मन्त्री राईप्रति आक्रोशित समेत बनेका थिए । 

यदि यथार्थमा भन्ने हो भने बल सरकारको भन्दा व्यवस्थापिकाको कोटमा छ । यदि व्यवस्थापिकाले संशोधन नगरिदिएको खण्डमा सरकारसँग गरेको सहमतिको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले सरकारसँग सहमति गरेका संघ संस्थाहरुको आस भने व्यवस्थापिकासँग नै छ । 

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सह–अध्यक्ष नविनसिंह धामीले माग सम्बोधनको पाटो व्यवस्थापिकाको भएपनि सरकारमार्फत नै हुने बताए ।

सरकारमै भएका दलहरु समेत संसद्मा पनि रहेको भन्दै उनीहरुमार्फत समेत माग सम्बोधनका लागि लबिङ गरिरहेको उनको भनाई छ । 

‘कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा दुई दिनसम्म छलफल गरेको छ । माओवादीको तर्फकाट समेत प्रतिबद्धता आएको छ । सोही आधारमा सरकारसँग सहमति गरिएको हो,’ धामीले भने, ‘हाम्रा मागहरुबारे सरकार, सदन, राजनीतिक दल सबैलाई जानकारी छ । त्यही आधारमा सरकारसँग गरेको सहमति व्यवस्थापिकाबाट संशोधन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौँ ।’ 

सरकारसँग विगतमा पटक पटक सम्झौता गरिँदा पाएको धोकाबाट अहिले विश्वस्त हुने आधार भने नरहेको उनको भनाई छ ।  

‘विगतमा महासंघसँग पनि पटक पटक सम्झौता सरकारले गरेको थियो । हामीसँग पनि सम्झौता गरिएकै हो । सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग त सम्बोधन गरिएको थिएन । अहिले सरकारले सम्झौता गरेर व्यवस्थापिकाले संशोधन गरिदेला भन्नेमा ढुक्क भने छैनौँ,’ उनले भने । 

सरकारसँग भएको सम्झौता आफ्ना मागहरु सरकारसँग दर्ज भएको भन्दै सम्बोधनको लागि अब संवैधानिक बाटो खुलेको बताए  

अहिलेको आन्दोलनले साँच्चिकै शिक्षकहरु पीडित रहेछन् भन्ने देखाएको भन्दै त्यही आधारमा संशोधन भएर आउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । यदि सम्बोधन भएर नआएको खण्डमा पुनः आन्दोलनमै फर्किने उनको चेतावनी छ ।  

माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका सचिव बेद प्रसाद जोशीले सरकारसँग सम्झौता एक चरणको सफलता रहेको बताए । अब दोस्रो चरणमा व्यवस्थापिकाबाट विधेयक संशोधन भएर ऐन बन्नु रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै ऐन बनेपछि त्यसको आधारमा नियमावली बन्ने र अहिलेको आन्दोलन र मागहरुको सम्बोधनको चरण सकिने उनको भनाई छ । 

अहिलेका मागहरु सम्बोधन गरेर ऐन बनेको खण्डमा विगतमा जस्तो थरी थरीका शिक्षकहरुको समस्या समाधान हुने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण बढेकाले समस्या बढेको भन्नेमा राजनीतिक दलहरुमा समेत एकमत देखिएको भन्दै यो समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार विधेयक संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । 

राजनीतिक दलहरु समेत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति विसंगती अन्त्यको पक्षमा रहेको भन्दै त्यसका लागि सबै शिक्षक कर्मचारीले उठान गरेका मागहरु सम्बोधनको पक्षमा नै रहेको बताए । 

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सहमति अनुसार नै विधेयक संशोधन भएर आउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । 

ट्रेड युनियनहरु सधैको प्रतिपक्षी हुने भन्दै खबरदारी निरन्तर रहने बताए । सरकार व्यवस्थापिका एक अर्काका परिपूरक भएकाले माग सम्बोधन गर्न सरकार व्यवस्थापिका दुवै सकारात्मक देखिएको बताए । 

‘व्यवस्थापिकामा हुने मान्छेहरु पनि कुनै न कुनै पाटीका हुन् । कुनै नै कुनै पार्टीका मान्छे पनि सरकारमा छन् । त्यसैले सरकारसँग गरेको सहमति सरकारको मात्र नभई व्यवस्थापिकाको पनि हुन्छ । माग सम्बोधन गर्न दुवै निकाय तत्पर देखिएका छन्,’ उनले भने । 

माग सम्बोधन नभएको खण्डमा फेरि आन्दोलनको विकल्प नै कायम रहेको उनको भनाई छ । अब पुनः सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता नआउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको भन्दै महासचिव सुवेदीले भने, ‘हामीले राजनीतिक दलहरु, राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरु, विभिन्न दलका सांसदहरु, संसद्को शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरु लगायतलाई समेत लबिङ गरिरहेका छौँ । उहाँहरुले सरकारको सिफारिसको आधारमा संशोधन गर्नुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’