काठमाडौँ । संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शतप्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भनी संशोधन गरिने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरुबीच आज भएको सहमति अनुसार शतप्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराइने भएको हो । 

यसअघि विधेयकमा ५० प्रतिशतलाई आन्तरिक र ५० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भन्ने उल्लेख थियो । अब देशभर रहेका ४० हजार राहत शिक्षकहरुले नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी विधेयकमा संशोधन गरिने भएको हो । 

यसअघि गत असोज ५ गते सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भन्ने उल्लेख थियो । तर, राहत शिक्षकहरुले सत प्रतिशत नै आन्तरिक गर्नुपर्ने भन्दै सडक छोडेका थिएनन् । आन्दोलन गर्दै आएको १० औँ दिनमा सरकारले नेपाल राहत शिक्षकहरुले अघि सारेका सबै माग सम्बोधन गर्न विधेयक संशोधन गर्ने गरी सहमति गरेको हो । 

सहमति अनुसार ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनुपर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने,’ भनि उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै ‘राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र राहत शिक्षकलाई बिरामी बिदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । 

विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात् राहत शिक्षकमा कार्यरत रहेकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनि विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । 

उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपाङ्गता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने सहमति भएको छ । 

त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने र प्रतिस्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने सहमति गरिएको छ ।

याे पनि

सरकार र राहत शिक्षकबीच सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता